जनताको पीडा सरकारको प्राथमिकता बनोस् : आजका लागि प्रशासनपोस्टका ५ विशेष आग्रह

काठमाडौं । देश यतिबेला एकैपटक अनेकौँ चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ, एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा नागरिकको दैनिकी प्रभावित भइरहेको छ। अर्कोतर्फ भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पीडा अझै सकिएको छैन। सरकारी कर्मचारीभित्र सरुवा र पदस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि , अन्योल  र आतंक बढ्दो छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान तत्काल जनताका प्रत्यक्ष समस्यातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यसँग स्रोत, साधन, संयन्त्र र अधिकार सबै छन्। अब आवश्यक कुरा ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्नु हो।

यही जनसरोकारलाई केन्द्रमा राख्दै प्रशासनपोस्ट सरकारसमक्ष आज पाँच विशेष आग्रह गर्दछ।

१. एलपी ग्यासको हाहाकार अन्त्य गर्न विशेष अभियान चलाऊ

एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु अहिले सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता बन्नुपर्छ। ग्यासको अभावले सर्वसाधारणको भान्सासम्म प्रभावित हुने अवस्था आउनु सामान्य विषय होइन।

आपूर्ति प्रणाली कहाँ अवरुद्ध भएको हो, वितरणमा कहाँ समस्या छ र कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।

आवश्यक परे राज्यशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्दै उत्पादन–आयातदेखि ढुवानी र वितरणसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलालाई निगरानीमा राखेर विशेष अभियान सञ्चालन गर्न प्रशासनपोस्ट सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

नागरिकले ग्यास खोज्दै घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था राज्यका लागि स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

२. महँगी नियन्त्रणका लागि सबै अनुगमन संयन्त्र एकैपटक चलायमान बनाऊ

बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणको भान्सामा पर्छ। महँगी नियन्त्रण केवल एउटा मन्त्रालय वा एउटा निकायको जिम्मेवारी होइन।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला संयन्त्रलाई एकैपटक परिचालन गरी बजार अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ।

अनुगमन देखावटी नभई मूल्यसूची, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, म्याद गुज्रिएका वस्तु तथा उपभोक्ता ठगीविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने बजार अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

३. भोटेकोशी बाढीपीडितलाई राहत र निरन्तर साथ चाहिन्छ

भोटेकोशी बाढीले प्रभावित नागरिकका लागि विपद् घटना सकिनु भनेको पीडा सकिनु होइन। घरबार गुमाएका, आफन्त गुमाएका र जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका परिवारलाई राहतसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।

सरकारले बाढीपीडितको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी उचित राहत, सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तर विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

विपद्का बेला राज्यको उपस्थिति देखिनु जति महत्वपूर्ण छ, विपद्पछिको लामो पुनर्स्थापना अवधिमा राज्य नागरिकसँगै रहनु त्योभन्दा कम महत्वपूर्ण छैन।

४. कर्मचारी सरुवाको ‘आतंक’ रोक, विधि र मापदण्ड स्थापित गर

सरकारी कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर सरुवा नै कर्मचारीका लागि त्रास र असुरक्षाको विषय बन्न थाल्यो भने त्यसले समग्र प्रशासनको मनोबलमा असर पार्छ।

सरुवा विधि, पद्धति, आवश्यकता, कार्यसम्पादन, अनुभव र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुने प्रणाली सरकारले स्थापित गर्नुपर्छ।

सोर्सफोर्स, नातावाद, कृपावाद र फरियावादका आधारमा सरुवा हुने गुनासोलाई अन्त्य गर्न पारदर्शी प्रणाली आवश्यक छ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा होइन, राज्यको आवश्यकता र योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

सरुवा व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिता कायम भयो भने कर्मचारीको मनोबल बढ्छ र प्रशासन पनि बढी उत्तरदायी बन्न सक्छ।

५. हरेक सरकारी निकायमा ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ लागू गर

सरकारको सफलता केवल नीति र घोषणाले निर्धारण गर्दैन। सही जिम्मेवारीमा सही व्यक्ति पुग्नु प्रशासनिक प्रभावकारिताको महत्वपूर्ण आधार हो।

त्यसैले सरकारका हरेक निकायमा ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ को अवधारणा व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ।

जुन व्यक्तिमा जुन जिम्मेवारीका लागि आवश्यक ज्ञान, अनुभव, क्षमता र दक्षता छ, उसलाई सोहीअनुसार जिम्मेवारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा योग्यता, पहुँचभन्दा क्षमता र आग्रहभन्दा राज्यको आवश्यकता माथि हुनुपर्छ।

सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा योग्य र सक्षम जनशक्तिको उचित परिचालन हुन सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः नागरिकले नै पाउनेछन्।

अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ

जनताले सरकारबाट असम्भव कुरा मागेका छैनन्। सहज रूपमा ग्यास पाऊन्, बजारमा अनावश्यक महँगी नहोस्, विपद्मा परेका नागरिकले राज्यको साथ पाऊन् र सरकारी कर्मचारीले निष्पक्ष तथा पूर्वानुमानयोग्य प्रशासनिक वातावरणमा काम गर्न पाऊन्—यति अपेक्षा स्वाभाविक हो।

राज्यको शक्ति नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन प्रयोग हुनुपर्छ। प्रशासनिक संयन्त्र जनताको समस्या समाधान गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ।

त्यसैले प्रशासनपोस्टको आग्रह स्पष्ट छ—

ग्यासको हाहाकार अन्त्य गर।
महँगी नियन्त्रणमा राज्य देखाऊ।
भोटेकोशी पीडितलाई निरन्तर राहत र साथ देउ।
सरुवा प्रणालीलाई विधि र मापदण्डमा बाँध।
राइट म्यान, राइट प्लेसको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार।

जनताको समस्या सरकारको प्राथमिकता बनोस्—यही प्रशासनपोस्टको आजको विशेष आग्रह हो।