- गृह मन्त्रालयलाई शक्ति प्रयोग गर्ने मन्त्रालय मात्र नभई संकटमा नागरिकको पहिलो भरोसा बन्ने मन्त्रालय बनाउन सके उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि त्यही हुनेछ
सागर पण्डित ,काठमाडौं ।
सरकारका सचिवमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक मानिने गृहसचिवको कुर्सी अब आकर्षणभन्दा बढी अग्निपरीक्षाको कुर्सी बनेको छ।
रक्षा सचिव केदारनाथ शर्माले आगामी मंगलबारदेखि गृहसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनीसामु सामान्य प्रशासनिक चुनौती होइन, महाविपत्तिबाट थिलथिलो बनेको मुलुकलाई संकटबाट निकाल्ने असाधारण जिम्मेवारी आइपरेको छ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्सि १६ गते मंगलबारदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई गृहसचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । हालका गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको पाँच बर्षे सचिवको पदावधि भोलि १५ भदौदेखि सकिने भएकाले १६ गतेदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई गृहसचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
भोटेकोशी बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। सयौँ नागरिकको ज्यान गएको, हजारौँ बेपत्ता भएको र ठूलो संख्यामा परिवार घरबारविहीन बनेको अवस्थामा विपद्को घाउ देशभर चहराइरहेको छ। तर विपद्को आकार जति भयावह छ, त्यसअनुसार राज्यको उद्धार, राहत, खोज तथा पुनःस्थापनाको गति अझै पर्याप्त प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यही अवस्थामा गृहसचिवको कमाण्ड सम्हाल्न लागेका शर्मा ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेस’ साबित हुने कि परम्परागत प्रशासनिक शैलीमै सीमित हुने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।यो प्रश्नको जवाफ गृहसचिवको रुपमा उनले गर्ने कामले दिने छ ।
शर्मा गृह प्रशासनकै क्याडर हुन्। गृहमा लामो समय काम गरेका, भद्र, मिहिनेती र विवादमा नपरेका अधिकारीका रूपमा उनको छवि छ। तर अहिले उनको व्यक्तित्वभन्दा ठूलो परीक्षा उनले देखाउने नेतृत्व, निर्णय क्षमता र संकट व्यवस्थापनको परिणाम बन्नेछ।
पहिलो प्राथमिकता : विपद् व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र अरू विषय
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले गृह मन्त्रालयलाई दिएको ५१ वटा कार्यजिम्मेवारीमध्ये अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा तत्कालीन र जीवनसँग जोडिएको जिम्मेवारी विपद् व्यवस्थापन हो।
नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेशका विपद् कोषसँग सहयोग तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हो।
त्यसैले अब गृहसचिव शर्माले विपद्लाई केवल एउटा मन्त्रालयको विषयका रूपमा होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
अब २४ घण्टा, ७२ घण्टा र ६ महिनाको योजना चाहिन्छ
विपद् व्यवस्थापनमा तत्कालै स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ।
२४ घण्टे योजना—बेपत्ता नागरिकको खोजी, शवको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा पहिचान, जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार र अत्यावश्यक राहत।
७२ घण्टे योजना—सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना, खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र अस्थायी आवासको व्यवस्था, प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मी परिचालन।
एक साताको योजना—क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, विस्थापितको व्यवस्थित व्यवस्थापन, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षण।
एक महिनाको योजना—अस्थायी आवास, जीविकोपार्जन र आधारभूत सार्वजनिक सेवाको पुनःस्थापना।
छ महिनाको योजना—स्थायी पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्तै विपद् दोहोरिँदा कम क्षति हुने गरी जोखिम न्यूनीकरण।
अब बैठक, निरीक्षण र औपचारिक निर्देशन मात्र होइन, प्रत्येक निर्णयको परिणाम देखिनुपर्ने अवस्था छ।
सिंहदरबारबाट निर्देशन होइन, घटनास्थलबाट कमाण्ड
विपद्को समयमा गृहसचिवको भूमिका फाइल सदर गर्ने वा सुरक्षा निकायको नियमित प्रशासनिक निरीक्षणमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन।
प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको अवस्थामा गृहसचिवले सिंहदरबारको डेस्कबाट होइन, एकीकृत कमाण्ड प्रणालीमार्फत घटनास्थलको वास्तविक अवस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने संस्कृति स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच तत्कालीन र निरन्तर समन्वय आवश्यक छ।
गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त अधिकारअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी केन्द्रीय जिम्मेवारीसमेत गृह प्रशासनसँग जोडिएको छ।
त्यसैले ‘कुन निकायले के गर्ने ? कहिले गर्ने ? कसले जवाफ दिने ?’ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गरी संकट व्यवस्थापनको कमाण्ड संरचना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती शर्मासामु छ।
शव व्यवस्थापन पनि गृहसचिवको पहिलो परीक्षामध्ये एक
महाविपत्तिपछि सबैभन्दा संवेदनशील विषय बेपत्ता नागरिकको खोजी र मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापन हो।
परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा नपाउँदै, पहिचान हुन नपाउँदै वा आफन्तले अन्तिमपटक हेर्नसमेत नपाउँदै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि गम्भीर मानवीय प्रश्न हो।
त्यसैले अब गृह प्रशासनले शव खोजी, संकलन, सुरक्षित संरक्षण, डीएनए तथा अन्य वैज्ञानिक पहिचान प्रक्रिया, अभिलेखीकरण र परिवारलाई हस्तान्तरणलाई एउटै व्यवस्थित प्रणालीमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ।
‘शव व्यवस्थापन’ लाई केवल विपद् व्यवस्थापनको एउटा प्रशासनिक काम होइन, मानवीय संवेदनशीलता र नागरिकको मौलिक सम्मानसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ।
गृहसचिवको कुर्सीमा शक्ति छ, तर त्यससँगै जवाफदेहिता पनि छ
गृहसचिवलाई शक्तिशाली पद किन भनिन्छ ?
किनभने उनको जिम्मेवारी केवल मन्त्रालयको प्रशासन सञ्चालनमा सीमित छैन। आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, नागरिकता, अध्यागमन, सीमा सुरक्षा, कारागार व्यवस्थापन, निर्वाचनसम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनलगायतका संवेदनशील विषय गृह प्रशासनसँग जोडिएका छन्।
त्यसमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिवका रूपमा पनि गृहसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
यस अर्थमा गृहसचिव प्रहरी प्रशासनको कमाण्डर मात्र होइन, संकटका बेला राज्य संयन्त्रबीच समन्वय गराउने प्रमुख प्रशासनिक संयोजक पनि हुन्।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उनको मूल्याङ्कन सलामी, निरीक्षण र औपचारिक उपस्थितिबाट होइन, कति नागरिकको जीवन जोगियो, कति बेपत्ता खोजिए, कति पीडितले राहत पाए र राज्यको उपस्थिति कहाँसम्म पुग्यो भन्ने परिणामबाट हुनेछ।
वास्तवमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको हिसाबले जति मुख्य सचिवको भूमिका हुन्छ सो हाराहारीमा नै प्रशासनलाई चलायमान बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि गृहसचिवको उतिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनता सँग प्रत्यक्ष जोडिने जनपद प्रहरी, प्रशासन तथा शसस्त्र प्रहरी गरि तीनै तहको केन्द्रिय कमाण्ड नै गृहसचिव सँग रहने गर्छ । यसैगरी विपद् देखि मुलुकमा आउने हरेक संकट र तथा समस्यासँग जुध्न नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भूमिका पनि गृहसचिवसँगै हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको रुपमा प्रधानमन्त्री रहने र सदस्य सचिवको रुपमा गृहसचिव रहने प्रावधान छ । अत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई चलायमान र सशक्त बनाउन पनि गृहसचिवकै मुख्य भुमिका रहन्छ ।
अब गृह प्रशासन ‘फास्ट ट्र्याक’मा जानुपर्छ
विपद् मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा समेत गृह प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने अवसर शर्मासँग छ।
देशभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी प्रशासनिक केन्द्र बनाउने अभियान अघि बढाउन सकिन्छ।
यससाथै अन्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने देखि इन्नोभेसनका कामहरुलाई अघि बढाउँदै ७७ जिल्लाकै प्रशासन कार्यालयलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । प्रशासनबाट नागरिकले पाउने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन काठमाडौ प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरराज पौडेलले लागू गर्नुभएको पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम(पास) अर्थात् जनताले टोकनका आधारमा धमाधम सेवा पाउने, कुनै लाइन लाग्न नपर्ने जस्ता प्रावधान सबै जिल्लामा लागू गराउन सक्नु पर्छ । यसैगरी यस अघि नवलपरासी र दाङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लागू गर्नुभएको कार्यालयमा नागरिकको गुनासो नियमित सुन्ने गरी हेल्प डेस्कमा प्रजिअ जस्ता जनप्रिय कार्यक्रम देशव्यापी लागू गर्न सक्नु पर्छ ।
यसले गृह प्रशासनलाई केवल सुरक्षा र नियन्त्रण गर्ने निकायको छविबाट निकालेर नागरिकलाई सेवा र संकटमा सहारा दिने प्रशासनका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।
शर्माले तत्काल समात्नुपर्ने ‘टप १०’ एजेन्डा
१. भोटेकोशी तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतलाई युद्धस्तरमा परिचालन गर्ने।
२. बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि एकीकृत कमाण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने।
३. शव पहिचान, संरक्षण, डीएनए परीक्षण र परिवारलाई हस्तान्तरणको वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्ने।
४. प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने।
५. २४ घण्टा, ७२ घण्टा, एक हप्ता, एक महिना र छ महिनाको स्पष्ट विपद् कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने।
६. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी संयुक्त कमाण्ड र समन्वय कायम गर्ने।
७. राष्ट्रिय विपद् कोष तथा प्रदेश र स्थानीय तहका विपद् कोषबीच स्रोत परिचालनमा अवरोध भए तत्काल फुकाउने।
८. ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद् तथा नागरिक सेवा व्यवस्थापनको ‘फ्रन्टलाइन’का रूपमा थप सक्षम बनाउने।
९. आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा सूचना–आधारित सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने।
१०. गृह प्रशासनमा ‘निर्देशन दिने’ भन्दा ‘निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गराउने र परिणाम मापन गर्ने’ प्रशासनिक संस्कार विकास गर्ने।
अवसर पनि उत्तिकै ठूलो
शर्माका लागि अहिलेको संकट चुनौती मात्र होइन, गृह प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि हो।
कार्यविभाजन नियमावलीले गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कारागार, प्रहरी प्रशासनदेखि विस्थापित तथा पीडितको राहत र पुनःस्थापनासम्म विस्तृत जिम्मेवारी दिएको छ।
यी सबै जिम्मेवारीलाई छुट्टाछुट्टै फाइलका विषय बनाउने कि एकीकृत गृह प्रशासन सुधारको एजेन्डा बनाउने भन्ने निर्णय अब शर्माको नेतृत्वमा निर्भर हुनेछ।
गृह मन्त्रालयलाई ‘शक्ति प्रयोग गर्ने मन्त्रालय’ मात्र नभई संकटमा नागरिकको पहिलो भरोसा बन्ने मन्त्रालय बनाउन सके उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि त्यही हुनेछ।
अहिले देशलाई सलामी खाने गृहसचिवभन्दा संकटको मैदानमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न सक्ने गृहसचिव चाहिएको छ।
भोटेकोशीको बाढीले राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरी उजागर गरिसकेको छ। अब ती कमजोरी ढाकछोप गर्ने होइन, सुधार गर्ने समय आएको छ।
नवनियुक्त गृहसचिव शर्माका लागि त्यसैले पहिलो परीक्षा एउटै हो—महाविपत्तिमा थलिएका नागरिकले राज्यलाई महसुस गर्न पाउने गरी गृह प्रशासनलाई कति छिटो चलायमान बनाउन सक्छन् ?
यसको जवाफ अब फोस्रो प्रतिवद्धता र गफले होइन, घटनास्थलमा देखिने परिणामले दिनुपर्नेछ।
