सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)को अनुमति पत्र नवीकरणको विषयमा विवादास्पद निर्णय गर्नुपर्ने जोखिम देखिएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव बन्न प्रस्तावित सचिवहरू नै पन्छिन थालेका छन् ।
मन्त्रालयमा जाने सचिवले यूटिएलको बक्यौता, अनुमति पत्र नवीकरण तथा मन्त्रालय मातहतका निकायका अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का र आर्थिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले ‘माथिको आदेश’मा निर्णय गर्दा भोलि कानुनी रूपमा आफू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने त्रास सचिवहरूमा देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
विशेषगरी यूटिएलले सरकार तथा नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल नगरी वा अन्य कुनै उपायबाट कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण गराउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी पाएपछि प्रस्तावित सचिवहरूले सञ्चार मन्त्रालय जान अनिच्छा देखाएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसै कारण बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा कार्यरत केही सचिवमध्ये एकजनालाई सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याउने नीतिगत निर्णय गरे पनि शुक्रबार दिउँसोसम्म सञ्चार सचिवको सरुवाको पत्रसमेत जारी हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारका लागि अहिलेको मुख्य समस्या नै ‘सञ्चार सचिवमा कसलाई पठाउने ?’ बनेको छ ।तर आज साँझ सम्म कुनै एक सचिवलाई मनाउने काम हुने बताइएको छ ।
चार प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई प्रस्ताव, सबैको आनाकानी
स्रोतका अनुसार सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको सचिवका लागि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्याल, मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेल तथा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललगायतसँग छलफल तथा प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर उनीहरू कसैले पनि सञ्चार मन्त्रालय आउन उत्साह नदेखाएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार केही सचिवले प्रत्यक्ष रूपमा अनिच्छा जनाएका छन् भने केहीले विभिन्न बहाना बनाएर तत्काल निर्णयमा जान अस्वीकार गरेका छन् ।
‘सञ्चार मन्त्रालय जान कसैले पनि रुचि देखाएका छैनन् । त्यहाँ गएर गर्नुपर्ने निर्णय र त्यसको कानुनी जिम्मेवारीबारे सबै सचेत छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘भोलि कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सचिव नै अनुसन्धानको दायरामा पर्ने अवस्था आयो भने कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्न छ ।’
यसले मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको बताइएको छ ।
‘माथिको आदेश’ मान्दा भोलि अख्तियारको डर
सञ्चार मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायमा अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का, दूरसञ्चार क्षेत्रका नियामकीय विषय, लाइसेन्स तथा बक्यौता असुलीलगायत महत्वपूर्ण निर्णय हुने गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक तथा उच्च तहबाट आएको निर्देशनअनुसार कुनै निर्णय गरिए पनि त्यसमा सचिवको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने भएकाले भोलि कानुनी प्रश्न उठ्दा प्रशासनिक जिम्मेवारी सचिवकै काँधमा आउने डर देखिएको हो ।
‘माथिको आदेशमा आज निर्णय गर्ने, भोलि त्यसै निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठायो भने सचिवले के गर्ने ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘यही कारण सचिवहरू सञ्चार मन्त्रालय आउन डराएका हुन् ।’
अधिकारीका अनुसार यूटिएलको बक्यौता असुली र अनुमति पत्र नवीकरणको विषय अहिले सबैभन्दा संवेदनशील बनेको छ ।
दुई दिनमै राजीनामा दिएका पोखरेलको घटनाले बढायो त्रास
सञ्चार मन्त्रालयको सचिव बन्न सचिवहरू किन पन्छिरहेका छन् भन्ने बुझ्न केही समयअघिको एउटा घटनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तथ्यांक कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा आएका डा. कमलप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयमा दुई दिन पनि काम गर्न नपाउँदै राजीनामा दिएको घटनाले अहिलेका प्रस्तावित सचिवहरूमा थप त्रास पैदा गरेको स्रोतको दाबी छ ।
निजामती सेवामा इमानदार छवि बनाएका पोखरेलले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएको चर्चा चलेपछि सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव भएर जाने विषयलाई अन्य सचिवहरूले गम्भीर रूपमा लिन थालेका हुन् ।
‘पोखरेलजस्तो सचिवले समेत काम गर्ने वातावरण भएन भनेर राजीनामा दिनुपरेपछि अरू सचिव झस्किनु स्वाभाविक हो,’ एक अधिकारीले भने ।
त्यसपछि रिक्त रहेको सञ्चार सचिव पदमा जोसुकैलाई पठाउँदा पनि उसले काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सरकारकै आलोचना हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत निर्णयमा हच्किएको स्रोतको दाबी छ ।
यूटिएलको बक्यौता : १३ अर्बभन्दा माथि
यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकार तथा नियामक निकायलाई लामो समयदेखि ठूलो रकम बक्यौता तिर्न बाँकी राखेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २०८३ भदौसम्म अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा जरिवानालगायत जोड्दा कम्पनीले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअघि २०८२ असोजसम्म कम्पनीको करिब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो ।
कम्पनीले २०८३ जेठ १९ गतेभित्र बाँकी बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएर अनुमति पत्र नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि रकम भुक्तानी नगरी नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता, नवीकरण दस्तुर तथा थप दस्तुरसमेत भुक्तानी नगरेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिएको थियो ।
तर त्यसपछि यूटिएलको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि विभिन्न तहबाट चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
एकमुष्ट हिसाब गर्दा दायित्व २८ अर्बभन्दा माथि
यूटिएलले अहिले देखिएको करिब १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बक्यौता मात्रै तिरेर पुग्ने अवस्था छैन ।
कम्पनीले नवीकरण दस्तुरअन्तर्गत आगामी वर्षहरूमा तिर्नुपर्ने रकमसमेत बाँकी रहेको छ । ९ वर्षभित्र ९ किस्तामा वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँका दरले नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा पाएकोमा त्यसतर्फको बाँकी रकम करिब १५ अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
यी दुई रकमलाई मात्र जोड्दा यूटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व २८ अर्ब ३१ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।
त्यसबाहेक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ४ प्रतिशत रोयल्टी, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा ढिला भुक्तानीमा लाग्ने थप दस्तुरसमेत जोडिन सक्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
जेठ १९ गतेभित्र नवीकरण दस्तुर नतिरेका कारण थप १५ प्रतिशत दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसकारण यूटिएलको वास्तविक कुल दायित्व हाल उल्लेख गरिएको रकमभन्दा अझ बढी हुन सक्ने देखिन्छ ।
अदालतबाट पनि यूटिएललाई राहतको बाटो बन्द
यूटिएलले विगतमा बक्यौता रकम तिर्ने विषयमा किस्ताबन्दी सुविधा पाएको थियो । तर पहिलो किस्ता तिरेपछि बाँकी रकम नतिरेको भन्दै कम्पनी अनुमति पत्र जोगाउन अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कम्पनीले नियामक तथा सरकारविरुद्ध दायर गरेका विभिन्न रिट खारेज गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० माघ २३ गतेको आदेशपछि कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटोसमेत खुलेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । २०८१ पुस ३ गतेसमेत प्राधिकरणले बाँकी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर कम्पनीले हालसम्म ठूलो रकम भुक्तानी नगरेको बताइएको छ ।
यसरी हेर्दा कानुनी तथा नियामकीय रूपमा यूटिएलले बक्यौता तिरेर मात्रै अनुमति पत्र नवीकरण गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
शक्तिकेन्द्र धाउँदै यूटिएल सञ्चालक ?
यूटिएलका सञ्चालकहरू अहिले ठूलो रकमको दायित्व मिनाहा वा घटाएर अनुमति पत्र नवीकरण गराउने उपायको खोजीमा शक्तिकेन्द्र धाइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार यो विषय सञ्चार मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म समेत पुगेको छ ।
यही विषयका कारण सञ्चार मन्त्रालयको सचिव बन्न प्रस्तावित अधिकारीहरू झस्किएका हुन् ।
‘कम्पनीको अर्बौंको दायित्व छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक तहबाट दबाब आयो भने सचिवले के गर्ने ?’ स्रोतले भन्यो, ‘आदेश पालना गरेर निर्णय गर्दा भोलि कानुनी जोखिम पनि सचिवकै टाउकोमा आउन सक्छ ।’
यद्यपि यूटिएलको बक्यौता मिनाहा गर्ने वा कुनै विशेष निर्णय गराउने सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । यस्तो निर्णय भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र सार्वजनिक वित्तमा पर्ने प्रभावसमेत महत्वपूर्ण प्रश्न बन्नेछ ।
सुशासनमा पीएचडी गरेका मन्त्री, तर यूटिएलमा किन यति ठूलो विवाद ?
सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिना सुशासन तथा शासन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अध्ययन तथा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति हुन् ।
तर अहिले उनकै मन्त्रालय यूटिएलको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता र अनुमति पत्र नवीकरणसम्बन्धी विवादको केन्द्रमा परेको छ ।
‘मन्त्रीज्यू आफैं सुशासनको क्षेत्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँबाट अझ पारदर्शी र कानुनसम्मत निर्णयको अपेक्षा हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘तर यतिबेला यूटिएलको यति ठूलो दायित्वका बीच नवीकरणको बाटो खोल्ने प्रयास भइरहेको हो भने त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ ।’सञ्चार मन्त्री तिमल्सिनाले आउने सचिवलाई बलीको बोको बनाउने षड्यन्त्र बुनेको स्रोतको दावी छ । शक्तिकेन्द्र धाउने यूटिएलका सञ्चालक तथा उनीहरुका सहयोगीहरुले पनि आफु निकट र आफुले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई सञ्चार सचिव बनाउन खोजेको भएपनि उनीहरुले त्यस्तो व्यक्ति पाउन नसकेको बताइएको छ ।
सचिवको कुर्सी कि ‘बलिको बोको’ ?
सञ्चार सचिव बन्न प्रस्तावित अधिकारीहरूको अनिच्छाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—सरकारले सचिव खोजिरहेको हो कि विवादास्पद निर्णयको जिम्मेवारी बोक्ने अधिकारी खोजिरहेको हो ?
यदि कुनै कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बाँकी हुँदाहुँदै त्यसको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नियामकको राय र सार्वजनिक हितको परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
राजनीतिक तहमा हुने निर्णयको प्रशासनिक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सचिवको हुन्छ । तर निर्णयको कानुनी तथा वित्तीय जोखिम अन्ततः हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारीमा पर्न सक्छ ।
यही कारण अहिले सञ्चार सचिव बन्न प्रस्तावित अधिकारीहरूमा ‘आजको निर्णयले भोलि आफ्नो करियर र कानुनी हैसियतलाई जोखिममा पार्ने हो कि ?’ भन्ने प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले तत्काल सञ्चार सचिव नियुक्त गर्न नसक्नुको वास्तविक कारण यही हो भने यो केवल एउटा सचिवको सरुवा रोकिएको विषय होइन । यसले राजनीतिक आदेश, प्रशासनिक जिम्मेवारी र कानुनी उत्तरदायित्वबीचको गम्भीर टकराव उजागर गर्छ ।
यूटिएलको लाइसेन्स अब के हुन्छ ?
यूटिएलको अनुमति पत्र २०८३ भदौ १९ गतेसम्म नवीकरण गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
कानुनी प्रावधानअनुसार अनुमति पत्र नवीकरण गर्न कम्पनीले आवश्यक दस्तुर तथा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरण हुन सकेमा अनुमति पत्रको अवधि अर्को पाँच वर्षका लागि कायम हुने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि पनि पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर अहिलेको मूल प्रश्न भनेको यूटिएलको अनुमति पत्र नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन ।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता कसरी उठाउँछ ? कम्पनीलाई कुनै छुट वा सुविधा दिन्छ भने त्यसको कानुनी आधार के हुन्छ ? र त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने प्रशासनिक अधिकारीको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
यही प्रश्नको जवाफ नआउँदासम्म सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको कुर्सीमा बस्न सचिवहरू हिच्किचाइरहनु अस्वाभाविक देखिँदैन ।
अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा खाली रहेको सचिवको कुर्सी त्यसैले सामान्य प्रशासनिक पदपूर्तिको विषयभन्दा माथि उठेर १३ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको यूटिएल प्रकरणको अग्निपरीक्षा बन्न पुगेको छ ।
