सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव पदको संरचना नै हेरफेर गरेको छ । हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणपछि सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फको सचिव पद हटाएर प्रशासनतर्फको सचिव राख्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रशासनतर्फको सचिवको दरबन्दी कटौती गरी प्राविधिकतर्फको सचिव पद कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत प्राविधिकतर्फका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । पुडासैनी गएसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिव पद हाल रिक्त भएको छ ।
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणमार्फत गरिएको यो हेरफेरलाई सरकारले सामान्य दरबन्दी समायोजनभन्दा पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई पुनःपरिभाषित गर्ने कदमका रूपमा अघि बढाएको छ ।
सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ‘केन्द्र’ बनाउने तयारी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनुगमन तथा सुशासन प्रवर्द्धनको काममा थप प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ ।
त्यसैको आधारमा केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सचिव राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले केन्द्रको संगठनात्मक संरचना नै परिवर्तन गरेर प्रशासनिक नेतृत्वमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनुगमनको कामलाई थप समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको बताइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिकतर्फको सचिव रहने व्यवस्था थियो । तर नयाँ ओ एण्ड एम सर्वेक्षणले केन्द्रको कार्यप्रकृति र आगामी जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनतर्फको सचिव आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेपछि दरबन्दी संरचना परिवर्तन गरिएको हो ।
रोचक पक्ष के छ भने सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सचिव राख्ने निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भने प्रशासनतर्फको सचिवको दरबन्दी हटाएर प्राविधिकतर्फको सचिव राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यससँगै दुवै निकायको सचिव पदको संरचना एकैपटक उल्टिएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी हटाइएपछि त्यहाँ कार्यरत पुडासैनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको हो । अब सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
ओ एण्ड एमबाटै सचिवको संरचना फेरबदल
सरकारले पछिल्लो समय अघि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।
यस क्रममा आवश्यकताअनुसार कतिपय निकायमा दरबन्दी कटौती, कतिपयमा थप तथा कतिपय कार्यालयको जिम्मेवारी र संरचनासमेत पुनरावलोकन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गरिएको सचिवको दरबन्दी हेरफेर पनि यही प्रक्रियाको महत्वपूर्ण परिणामका रूपमा आएको हो ।
सतर्कता केन्द्रमा अब प्रशासनिक नेतृत्वसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्राविधिक नेतृत्वमार्फत खरिदसम्बन्धी अनुगमन तथा प्राविधिक क्षमतालाई बलियो बनाउने सरकारको रणनीति देखिएको छ ।
सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेतृत्वका लागि प्रशासनतर्फका सचिव पठाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल भने केन्द्र सचिवविहीन अवस्थामा छ ।
