सागर पण्डित ,काठमाडौं ।
सचिवको कुर्सी सामान्यतया शक्ति, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीको प्रतीक मानिन्छ। तर सिंहदरबारभित्रै एउटा यस्तो मन्त्रालय देखिएको छ, जहाँ सचिवको कुर्सी खाली हुँदा पनि त्यसमा बस्न इच्छुक खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव बन्न अधिकांश सचिव अनिच्छुक देखिन थालेका छन्। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने अर्बौँ रुपैयाँका ठेक्का, खरिद र आर्थिक निर्णयको अन्तिम प्रशासनिक जिम्मेवारी सचिवकै काँधमा आउने भएकाले ‘आज गरेको हस्ताक्षर भोलि अख्तियारको मुद्दा बन्ने हो कि ?’ भन्ने भयले सचिवहरू सञ्चार मन्त्रालय जान हच्किन थालेका हुन्।
निजामती प्रशासनमा सोझा, इमानदार, बौद्धिक र प्राज्ञिक सचिवका रूपमा चिनिएका डा. कमलप्रसाद पोखरेलले कार्यकालमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै गत २६ असारमा सचिव पदबाट राजीनामा दिए। उनले स्वास्थ्य समस्यालाई राजीनामाको कारण बताए पनि उनको आकस्मिक बहिर्गमनले सिंहदरबारको प्रशासनिक वृत्तमा भने अनेक प्रश्न जन्माएको छ।
विशेषगरी मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयबाट आउने दबाब, निर्णय प्रक्रियामा हुने हस्तक्षेप र आफूले गर्न नचाहेको निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति सचिवहरू थप संवेदनशील बन्न थालेका छन्।
‘माथिबाट दबाब आयो, हस्ताक्षर गरियो, तर केही वर्षपछि त्यही निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठायो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?’—यही प्रश्न अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव पठाउने विषयमा समेत गम्भीर चुनौती बनेको प्रशासनिक स्रोत बताउँछ।
पोखरेलजस्तो ‘सोझो र इमानदार’ छवि बनाएका सचिवले समेत बीचैमा राजीनामा दिएर हिँडेपछि सञ्चार मन्त्रालयप्रति सचिवहरूको आशंका झनै बढेको बताइन्छ।
एक हप्ता बित्यो, सञ्चारमा सचिव भेटिएनन्
डा. पोखरेलले राजीनामा दिएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव पठाउन सकेको छैन।
सामान्य अवस्थामा सचिव रिक्त हुनासाथ वरिष्ठ सचिवहरूमध्येबाट जिम्मेवारी तोक्ने वा बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने काम अघि बढ्ने भए पनि यसपटक सञ्चार मन्त्रालयको हकमा परिस्थिति केही फरक देखिएको छ।
सचिव बन्ने दौडभन्दा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पन्छिने मनोविज्ञान बलियो बन्दै गएको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने, सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सचिवको निर्णय र हस्ताक्षर जोडिने र भविष्यमा त्यही निर्णयको प्रशासनिक तथा कानुनी जवाफदेहिता सचिवकै काँधमा आउने भएकाले यस्तो मनोविज्ञान विकास भएको स्रोतको भनाइ छ।
सचिवको कुर्सी कि अख्तियारको जोखिम ?
सञ्चार मन्त्रालयको विषयले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सचिव बन्ने पद प्रतिष्ठाको विषय हो कि जोखिमको ?
निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब बढ्दै जाने तर कानुनी जिम्मेवारी भने सचिवकै काँधमा रहने अवस्थाले उच्च प्रशासकहरूलाई असहज बनाएको बताइन्छ।
विशेषगरी ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै गरिएको निर्णयमा अन्ततः दस्तखत गर्ने अधिकारी नै अनुसन्धानको घेरामा पर्ने जोखिमप्रति सचिवहरू सचेत छन्।
यही कारण पछिल्ला दिनमा उच्च प्रशासकबीच ‘दबाब थेगेर निर्णय गर्ने कि सुरक्षित भएर बस्ने ?’ भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुँदै गएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि यही पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ।
आठ सचिव पद रिक्त, सरकार भने मौन
सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नियुक्ति हुन नसकिरहेका बेला संघीय प्रशासनमा सचिवका रिक्त पदको संख्या पनि बढेर आठ पुगेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डिल्लीराम शर्मा मंगलबार पाँचवर्षे सचिव कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै रिक्त सचिव पद थपिएको हो।
यसअघि सात सचिव पद रिक्त रहेकामा शर्मा सेवानिवृत्त भएपछि अब कुल आठ सचिव पद रिक्त भएका छन्।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, निर्वाचन आयोग र महालेखानियन्त्रक कार्यालय लगायतका महत्वपूर्ण निकाय सचिवविहीन छन्।
यी निकायमा सचिव पद केवल प्रशासनिक पद मात्र होइन, राज्यको सुशासन, सार्वजनिक खरिद, निर्वाचन प्रशासन, वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारी हो।
तर यति महत्वपूर्ण पदहरू धमाधम रिक्त भइरहँदा पनि सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रियता देखाउन सकेको छैन।
रिक्त कुर्सी बढ्दै, प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न
एकातिर सचिव पदहरू रिक्त हुँदै जाने र अर्कोतर्फ महत्वपूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा जिम्मेवारी सम्हाल्न उच्च प्रशासकहरू नै अनिच्छुक देखिनु सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन।
यसले उच्च तहका प्रशासकहरू निर्णय गर्न कति असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ? राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कति बिग्रिएको छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयको खाली सचिव कुर्सी अहिले त्यही प्रश्नको सबैभन्दा स्पष्ट प्रतीक बनेको छ।
सचिवको कुर्सीमा बस्ने मान्छे खोज्नुपर्ने होइन, कुर्सीमा बसेर कानुनअनुसार निर्भीक निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ—कुर्सी तयार छ, जिम्मेवारी तयार छ, तर बस्ने सचिव खोज्नै कठिन भइरहेको छ।
