सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक एक समय निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको थियो। सरकारले नै ४५ दिनभित्र विधेयक तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेर कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला र आमनागरिकबाट सुझाव माग्यो। करिब १२ हजार सुझाव आए। ती सुझावको मर्म समेट्दै मस्यौदा परिमार्जन गरियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि छोटो समयमै सहमति दियो।
त्यसपछि भने विधेयकको गति एकाएक फेरियो।जुन विधेयक चार महिनाभित्रै संसदमा पुग्ने र संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक लामो प्रतीक्षालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यही विधेयक अहिले ‘३०–५५’, ‘३०–५१’, ५५ वर्षे अवकाश र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि त्यसभन्दा पछाडिको अवधिको पेन्सन नदिने प्रावधानको विवादमा अल्झिएको छ।
अर्थात्, विधेयकको समस्या मस्यौदा तयार गर्नमै थिएन। समस्या मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि थपिएका प्रावधानबाट सुरु भएको दाबी गरिएको छ।
१२ हजार सुझाव, तीव्र गति अनि एकाएक बदलिएको बाटो
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेकै दिन अर्थात् चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।त्यसैअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई तीव्र गतिमा अघि बढायो।
मन्त्रालयले पुरानो मस्यौदालाई आधार बनाउँदै आवश्यक संशोधन गर्यो। मस्यौदा सार्वजनिक गरियो। विभिन्न माध्यमबाट सुझाव मागियो। मन्त्रालयका अनुसार करिब १२ हजार सुझाव प्राप्त भए।
ती सुझावको अध्ययन गरी विधेयकलाई कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सरुवा–बढुवा, कुलिङ पिरियड, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटेर अन्तिम रूप दिइएको थियो।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यसबेलासम्म विधेयकलाई सकेसम्म विवादरहित र कर्मचारीमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको थियो।
“त्यतिबेला विधेयक राम्रोसँग अघि बढिरहेको थियो। कर्मचारीका हकहित र प्रशासन सुधारलाई केन्द्रमा राखेर प्रावधान तयार गरिएको थियो,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
वैशाखको अन्तिमतिर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले पनि करिब चार–पाँच दिनमै सहमति दिएको ती अधिकारीको भनाई छ । यहींसम्म विधेयकले गति लिइरहेको थियो। तर त्यसपछि आएको एउटा नयाँ मोडले विधेयकको यात्रालाई नै बदलिदियो।
मोड नम्बर–१ : ‘३०–५५’ को प्रवेश,पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने तयारी हुँदै थियो।
त्यही चरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूहबाट विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान समेट्न दबाब आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।त्यसमध्ये प्रमुख थियो—एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था।
त्यससँगै अर्को विवादास्पद व्यवस्था पनि थपिएको थियो —३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले पनि ३० वर्षको मात्रै सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउने र त्यसपछिको सेवा अवधिको पेन्सन सुविधा कटौती हुने व्यवस्था।
यही दुई प्रावधानले विधेयकको चरित्र नै बदलिएको कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूको बुझाइ छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विद्यमान कानुनअनुसार सेवा सुविधा पाइरहेका कर्मचारीको सुविधामा यसरी कटौती गर्दा कानुनी र व्यावहारिक प्रश्न उठ्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरे पनि माथिल्लो तहबाट आएको दबाबका कारण प्रावधान समेटिएको स्रोतको दाबी छ। विडम्बाा उनीहरुले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सल्लाहकार टिमलाई सम्झाउने हिम्मत गरेनन् । बरु माथिबाट जे जे थप्न लगाइएको हो त्यो त्यो विषय थपेर आदेश तामेली गरे ।
यसको परिणामस्वरूप विधेयकमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारी पक्षको बुझाइ छ।
‘कर्मचारी व्यवस्थापन’ कि ‘कर्मचारी विस्थापन’ ?
विधेयकको उद्देश्य संघीय निजामती सेवालाई व्यवस्थित बनाउनु हो।
तर ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका आधारमा एकपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्ने व्यवस्था राखिएपछि यसको उद्देश्यबारे नै प्रश्न उठ्न थाल्यो ।
विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत लामो प्रशासनिक अनुभव बोकेका कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर निकाल्दा राज्यले संस्थागत स्मृति, अनुभव र दक्षता गुमाउने जोखिम रहने भन्दै आलोचना भएको छ।
त्यसमाथि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत प्राप्त हुने पेन्सन सुविधामा कटौती गर्ने प्रावधानले कर्मचारी असन्तुष्टि झन् बढाएको स्रोतको भनाइ छ।
यसैले अहिलेको मूल प्रश्न—निजामती प्रशासनमा सुधार गर्न खोजिएको हो कि छोटो बाटोबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउन खोजिएको हो ?
मोड नम्बर–२ : कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकियो ७२ दिन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुरुमा ‘३०–५५’ लगायतका प्रावधान समेटेर विधेयक जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालय पठायो।
त्यसपछि एकाएक विधेयकको गति सुस्त भयो।
कानुन मन्त्रालयले शुरुमा ३०–५५ र ३० वर्षपछि पेन्सन नदिने व्यवस्थाबारे विद्यमान कानुन, सेवा शर्त र अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ।यही कारण विधेयक करिब ७२ दिनसम्म कानुन मन्त्रालयमै अड्कियो।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रारम्भिक चरणमै विवादास्पद मानिएका ती प्रावधान हटाएर विधेयकलाई अघि बढाउन चाहन्थे।
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ती प्रावधान कायमै राख्न दबाब आएको स्रोतको दाबी छ।
यसरी विधेयकले पहिलोपटक ठूलो घनचक्कर सामना गर्यो।
मोड नम्बर–३ : ‘३०–५५’ बाट ‘३०–५१’ सम्म
कानुन मन्त्रालयमै विधेयक लामो समय अड्किएपछि विवाद त्यहीं रोकिएन।
पछिल्लो चरणमा ३०–५५ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३०–५१र ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको स्रोतको भनाइ छ।
अर्थात्, एकपटकका लागि ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई हटाउने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५१ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिने व्यवस्थासहितका नयाँ प्रावधानबारे छलफल अघि बढ्यो।
यसले पुरानो विवाद समाधान गर्नुको सट्टा अर्को तहको विवाद जन्माएको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ।
कुन कर्मचारी रहने, कुन कर्मचारी जाने भन्ने विषय सेवा प्रणालीको सामान्य व्यवस्थापनभन्दा बाहिर गएर व्यक्ति विशेषलाई लाभ–हानि पुग्ने गरी तय हुन सक्ने जोखिमसमेत उठाइएको छ।
कानुन मन्त्रालयले माग्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी, नियमावलीको मस्यौदा
यसबीच कानुन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदासमेत माग्यो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ३ गते नै ती कागजात कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ।
तर विधेयकको मूल विवाद भने तत्काल समाधान भएन।बरु ३०–५१ र ५५ वर्षे अवकाशसम्बन्धी प्रावधानमा सहमतिका लागि फेरि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनुपर्ने अवस्था आयो।
साउन २६ : कानुनको सहमति, साउन २७ : अर्थको पनि हरियो झण्डा
लामो समयको रस्साकस्सीपछि कानुन मन्त्रालयले साउन २६ गते ३०–५१ र ५५ वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति दिएको स्रोतको भनाइ छ।
त्यसपछि थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले पनि साउन २७ गते सहमति दिएको बताइएको छ।
यससँगै विधेयक अब संसदमा दर्ता हुने बाटो खुलेको छ।तर प्रश्न अझै सकिएको छैन।विधेयक संसदमा पुग्नु र विवाद समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।बरु वास्तविक बहस अब संसदमा सुरु हुने देखिन्छ।
अब संसदको परीक्षा : रोबोट बन्ने कि विवेकी ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक अब संसदमा पुगेपछि सांसदहरूको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
विशेषगरी सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सरकारबाट आएको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्छन् कि कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, प्रशासनिक स्थायित्व, संस्थागत स्मृति र कानुनी न्यायका आधारमा स्वतन्त्र ढंगले परीक्षण गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संसद सरकारको आदेश अनुमोदन गर्ने थलो मात्र होइन।
कुनै प्रावधान संविधान, विद्यमान कानुन, प्राकृतिक न्याय, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक आवश्यकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि संसदकै हो।त्यसैले अब विधेयकको वास्तविक परीक्षा संसदमा हुनेछ।
किन विवाद चर्कियो ?
१. ३०–५ को प्रावधान
एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव।
२. ३० वर्षपछिको पेन्सन विवाद
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षको अवधिसम्म मात्र पेन्सन गणना गर्ने प्रस्तावले लामो सेवा गरेका कर्मचारीमा असन्तुष्टि।
३. ३०–५१ को नयाँ मोड
पछिल्लो चरणमा ५१ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिलाई जोडेर अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था अघि सारिएको दाबी।
४. संस्थागत स्मृति गुम्ने डर
लामो प्रशासनिक अनुभव भएका सचिव तथा वरिष्ठ कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा राज्यले अनुभव गुमाउने चिन्ता।
५. कर्मचारीमा असुरक्षा
आजको सेवा शर्त भोलि बदलिने हो भने कर्मचारीको मनोबल र प्रशासनिक स्थायित्वमा असर पर्ने चिन्ता।
विधेयकको यात्रा : कहाँबाट कहाँ पुग्यो ?
चैत १३
→ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता।
वैशाख
→ मस्यौदा सार्वजनिक, सरोकारवालाबाट सुझाव आह्वान।
करिब १२ हजार सुझाव
→ प्राप्त सुझावको अध्ययन र मस्यौदा परिमार्जन।
वैशाख अन्तिम
→ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइयो।
४–५ दिनमै
→ अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी।
जेठ १२
→ विवादास्पद प्रावधानसहित कानुन मन्त्रालयमा विधेयक पठाइयो।
करिब ७२ दिन
→ कानुन मन्त्रालयमै विधेयक अड्कियो।
असार ३
→ व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो।
साउन २६
→ ३०–५१ र ५५ वर्षे प्रावधानमा कानुन मन्त्रालयको सहमति।
साउन २७
→ अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहमति।
अब
→ संसदमा दर्ता हुने तयारी।
चार महिनामा बन्न सक्ने ऐन, किन बन्यो यति जटिल ?
संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन।
त्यसैले यसपटक सरकारले तीव्र गतिमा विधेयक अघि बढाउँदा कर्मचारी प्रशासनभित्रै आशा जागेको थियो।
तर अहिले अवस्था फरक छ।
१२ हजार सुझावबाट सुरु भएको विधेयकको यात्रा ३०–५५ मा पुग्यो।
३०–५५ बाट ३०–५१ मा पुग्यो।
त्यससँगै ५५ वर्षे अवकाश र ३० वर्षपछिको पेन्सन विवाद थपियो।
र अन्ततः चार महिनामा बन्न सक्ने भनिएको ऐन ७२ दिन कानुन मन्त्रालयमै घुमिरह्यो।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—विधेयक साँच्चै प्रशासन सुधार्न बनाइएको हो कि केही कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउने हतारमा त्यसको मूल मर्म नै बदलियो ?
अन्तिम प्रश्न : ऐन कसका लागि ?
संघीय निजामती सेवा ऐन कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै सचिव वा कुनै समूहका लागि बनाइने कानुन होइन।
यो राज्यको स्थायी प्रशासन निर्माण गर्ने कानुन हो।सरकार आउँछन्, जान्छन्। मन्त्री फेरिन्छन्। सचिव फेरिन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व बदलिन्छ। तर राज्यको प्रशासनिक संस्थागत स्मृति निरन्तर रहनुपर्छ।
त्यसैले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहज हुने गरी आज एउटा प्रावधान घुसाउने र भोलि अर्को नेतृत्व आएपछि अर्को संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई स्थायी समाधान दिन सक्दैन।अहिले संसदअगाडि एउटा विधेयक मात्र पुगेको छैन।संसदअगाडि एउटा प्रश्न पुगेको छ—राज्यको निजामती प्रशासनलाई नियमले चलाउने कि तत्कालीन राजनीतिक इच्छाले ?
यही प्रश्नको जवाफले संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य मात्र होइन, नेपालको प्रशासनिक शासन प्रणालीको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।
