काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा सरकारको कार्यशैली र निर्णय क्षमतामाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
परिवर्तन, सुशासन र पुरानो राजनीतिक शैलीको अन्त्य गर्ने नारासहित आएको सरकारप्रति सुरुआती चरणमा देखिएको उत्साह क्रमशः कमजोर हुँदै गएको गुनासो नागरिक तहमा सुनिन थालेको छ। पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, सरकारी कार्यालयमा लामो लाइन, प्रशासनिक निर्णयमा विवाद, सञ्चार क्षेत्रसँगको तनाव, कर्मचारीको असन्तोष र विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयमाथि उठेका प्रश्नले सरकारको लोकप्रियतामाथि दबाब बढाएको देखिन्छ।
सरकारको कामको मूल्यांकन भाषण र घोषणाबाट होइन, नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने परिवर्तनबाट हुन्छ। यही कसौटीमा अहिले बालेन सरकारको परीक्षा भइरहेको छ।
‘८ घण्टा लाइन बस्दा पनि ग्यास आएन’
यसको सबैभन्दा पछिल्लो र प्रत्यक्ष उदाहरण ग्यास संकट बनेको छ।
काठमाडौंको तारकेश्वर–४, मिलवस्तीस्थित शुभम् ग्यास स्टोरमा आइतबार बिहानैदेखि ग्यासका लागि उपभोक्ताको लामो लाइन थियो। बिहानको झिसमिसेमै लाइन लागेका कतिपय उपभोक्ता ८ घण्टा कुरेर पनि ग्यास नपाएपछि निराश र आक्रोशित बने।
दिउँसो १२ बजेसम्म ग्यास आउने टुंगो नलागेपछि स्टोर सञ्चालकले समेत ग्यास आपूर्तिमा कठिनाइ रहेको जानकारी गराएका थिए।
‘एक महिनादेखि समस्या छ, सरकारले किन समाधान गर्न सकेन ?’ भन्ने प्रश्न उपभोक्ताको थियो।
ग्यासको समस्या एउटा वस्तुको अभाव मात्र होइन। यो घरको चुलोसँग जोडिएको विषय हो। बिहान–बेलुका खाना पकाउनै कठिन हुने अवस्था आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारप्रतिको जनधारणामा पर्छ।
त्यसैले अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—सरकारले नागरिकको सबैभन्दा आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छ कि छैन ?
लोकप्रियताको क्षयीकरणका संकेतहरू
सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्नुको पछाडि एउटै कारण छैन। पछिल्ला महिनामा सरकारका विभिन्न निर्णय र कार्यशैलीले एकपछि अर्को प्रश्न जन्माएका छन्।
१. ग्यास संकट समाधानमा कमजोरी
झण्डै एक महिनादेखि ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्दा उपभोक्ता आजित छन्। ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र लाइन बसेपछि पनि ग्यास पाइने सुनिश्चितता नहुनुले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
२. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनाको डोजर अभियान
काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्थापन, पुनर्वास र मानवीय संवेदनाको प्रश्न उठेको छ।
अतिक्रमण नियन्त्रण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मानवीय र कानुनी ढंगले हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। विस्थापनको असर बालबालिका र कमजोर परिवारमाथि पर्ने भएकाले राज्यले ‘डोजर’भन्दा पहिले विकल्प र पुनर्वासको प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने नागरिक अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ।
३. सञ्चार क्षेत्रसँग बढेको तनाव
सरकार र निजी सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध पनि सहज देखिएको छैन।
सरकारका निर्णय र कामको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमप्रति राज्य संयन्त्रको व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठ्दा सरकारमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले समेत आलोचना भएको छ।
सरकारका कमजोरी सार्वजनिक गर्ने मिडियालाई दबाबमा राख्ने प्रयास भएको सन्देश गयो भने त्यसले सरकारको लोकतान्त्रिक छविमाथि नै असर पार्न सक्छ।
४. ‘अरूको सम्पत्ति छानबिन, आफ्नो के ?’ भन्ने प्रश्न
सम्पत्ति छानबिन र सुशासनको अभियान आफैँमा सकारात्मक विषय हो। तर छानबिनको दायरा सबैका लागि समान हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
सुशासनको सबैभन्दा बलियो आधार नै पारदर्शिता हो। त्यसैले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नमा समेत समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने माग उठ्नु स्वाभाविक हो।
५. सुनसरी र सिराहाका घटनाले उठाएको सुरक्षा प्रश्न
सुनसरी र सिराहामा भएका हिंसात्मक घटनामा युवाको ज्यान गएको विषयले पनि सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राज्यले नागरिकको ज्यान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको अनुभूति बढ्नु कुनै पनि सरकारका लागि गम्भीर राजनीतिक चुनौती हो।
६. निजामती विधेयकमा ‘३०–५१’ र ५५ वर्षको विवाद
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित सेवा अवधि, उमेर, अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानले कर्मचारी वृत्तमा असन्तोष र अन्योल सिर्जना गरेको छ।
कर्मचारीको करिअर, अनुभव र पेन्सनसँग जोडिएका विषयमा पर्याप्त परामर्शबिना निर्णय गरियो भने त्यसले प्रशासनिक मनोबलमा असर पार्न सक्छ।
कर्मचारीको मनोबल कमजोर भयो भने त्यसको असर अन्ततः सेवा प्रवाहमा पर्छ। सेवा प्रवाह कमजोर भयो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य सरकार स्वयंले चुकाउनुपर्छ।
७. १,२०० भन्दा बढी नियुक्ति खारेज : मेरिटोक्रेसीमाथि नयाँ प्रश्न
अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न सार्वजनिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सरकारको दाबी थियो।
तर नयाँ नियुक्तिमाथि समेत पहुँच, निकटता र कृपावादका आरोप उठ्न थाले भने सरकारको ‘मेरिटोक्रेसी’को दाबी कमजोर हुन्छ।
पुरानो गलत थियो भने नयाँ पनि सही हुनैपर्छ भन्ने छैन। सरकार बदलिँदा नियुक्तिको शैली मात्र बदलिनु हुँदैन, मापदण्ड नै बदलिनुपर्छ।
८. सहकार्य र समन्वयको कमी
संघीय लोकतन्त्र आदेशबाट मात्र चल्दैन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, निजामती प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ।
सबै संस्थालाई पन्छाएर सरकारको निर्णय नै अन्तिम सत्य हो भन्ने शैली विकास भयो भने लोकतान्त्रिक शासनको संस्थागत आधार कमजोर हुन्छ।
९. संवैधानिक निकायसँगको सम्बन्ध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमाथि सरकारले अनावश्यक प्रभाव पार्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि सरकारका लागि सुखद संकेत होइन।
सुशासनको अभियान सफल हुन संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सरकारको प्रभावबाट मुक्त रहेको विश्वास नागरिकमा हुनुपर्छ।
१०. संसद्मा अभिव्यक्त विवादास्पद भनाइ
सीमा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गर्ने प्रत्येक शब्द संवेदनशील हुन्छ।
यस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्य, कूटनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने र आवश्यक परे सच्याउने राजनीतिक साहस पनि नेतृत्वले देखाउनुपर्छ।
११. मन्त्रीका सचिवालयमा जम्बो संरचनाको प्रश्न
मन्त्रीका सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र सहयोगी परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले सचिव नेतृत्वको संस्थागत भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
प्रशासन व्यक्ति केन्द्रित होइन, प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्छ। मन्त्री र सचिवबीचको संस्थागत समन्वय कमजोर पार्ने कुनै पनि संरचनाले निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्छ।
१२. व्यापारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध
व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।
अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रले राज्यबाट डर होइन, विश्वास र स्पष्ट नीति पाउनुपर्छ। निरन्तर त्रास र अनिश्चितताको वातावरण बनेमा लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्छ।
सरकारी कार्यालयमा ‘लाइनै लाइन’
सरकारको लोकप्रियता मापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण सूचक नागरिकले सरकारी सेवा लिन कति सहजता अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने हो।
यातायात कार्यालयदेखि राहदानी विभागसम्म, सरकारी अस्पतालदेखि मल र ग्याससम्म नागरिक घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य छन्।
नागरिकको प्रश्न सरल छ—कर तिर्ने नागरिकले आफ्नो काम गराउन किन यति धेरै दुःख पाउनुपर्छ ?
डिजिटल सरकार, सुशासन र सेवा सुधारको भाषण गरिरहँदा नागरिकले व्यवहारमा लाइन, ढिलासुस्ती, अभाव र झन्झट मात्र पायो भने सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्न सक्दैन।
बालेन्द्रका लागि विपक्षीभन्दा ठूलो खतरा ‘इको च्याम्बर’ ?
तर यी सबै विषयलाई एउटै कोणबाट हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त सुन्ने, छलफल गर्ने र संस्थागत परीक्षण गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेका छन् ?
यदि उत्तर कमजोर छ भने समस्या केवल सरकारको लोकप्रियतामा होइन, निर्णय प्रक्रियामै छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ‘हो मा हो’ मिलाउने समूह होइन, आवश्यक पर्दा ‘होइन’ भन्न सक्ने समूह हुनुपर्छ।
पूर्वप्रशासक, अनुभवी कूटनीतिज्ञ, कानुनविद्, अर्थशास्त्री, सुरक्षा विज्ञ, समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक र अनुभवी राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग नियमित संवाद गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर सही मानिसबाट सही कुरा सुनेर सही निर्णय गर्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
यही ठाउँमा बालेन्द्रका लागि विपक्षीभन्दा ठूलो खतरा ‘इको च्याम्बर’ बन्न सक्छ।
वरिपरि आलोचकहरू हट्दै गएर प्रशंसक मात्र जम्मा भए भने नेतृत्वले बाहिरको वास्तविकता गुमाउन सक्छ।
सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीले सुन्न चाहेको कुरा मात्र सुनाउन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारको प्रशंसा भइरहन सक्छ।
तर जनताको घरमा ग्यास नहुन सक्छ।
बजारमा मूल्य बढिरहेको हुन सक्छ।
कर्मचारीको मनोबल खस्किरहेको हुन सक्छ।
व्यवसायी असुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन सक्छन्।
मिडिया असन्तुष्ट हुन सक्छ।
संवैधानिक निकाय असहज हुन सक्छन्।
र सरकारलाई भने—‘सबै ठीक छ’—भन्ने रिपोर्ट आइरहेको हुन सक्छ।
यही हो इको च्याम्बरको सबैभन्दा ठूलो जोखिम।
अझै समय छ, तर सुधारको बाटो तत्काल रोज्नुपर्ने
तस्वीर पूर्ण निराशाजनक भने छैन।
प्रधानमन्त्री शाहसँग अझै आफूलाई सच्याउने पर्याप्त राजनीतिक अवसर छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुरानो राजनीतिक शैली परिवर्तन गर्ने उनको प्रतिबद्धतालाई नागरिकले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिसकेका छैनन्।
तर लोकप्रियता आफैँमा स्थायी सम्पत्ति होइन।
जनताले दिएको लोकप्रियता स्थायी शासनादेश पनि होइन।
सरकारले आलोचनालाई शत्रु, असहमतिलाई षड्यन्त्र र प्रश्नलाई अवरोध ठान्न थाल्यो भने समस्या झन् गहिरिँदै जान्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुनु भनेको विरोध नहुनु होइन। सरकार बलियो हुनु भनेको विरोध सुन्न सक्ने, गल्ती स्वीकार्न सक्ने र आवश्यक पर्दा निर्णय सच्याउन सक्ने क्षमता हुनु हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—
लोकप्रियताको पुरानो पूँजी जोगाउने कि कार्यशैली बदल्दै नयाँ विश्वास निर्माण गर्ने ?
यसको उत्तर आगामी दिनका कामले दिनेछ।
र त्यसको पहिलो राजनीतिक परीक्षा स्थानीय निर्वाचनमै हुन सक्छ।
किनकि निर्वाचनमा जनताले आफ्नो घरको चुलो, सरकारी कार्यालयको सेवा, बजारको अवस्था, रोजगारी, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सरकारको व्यवहार सम्झिन्छन्।
जनताको धैर्यको सीमा हुन्छ। लोकप्रियता घट्न थालेपछि त्यसको आवाज पहिले सामाजिक सञ्जालमा सुनिन्छ, त्यसपछि सडकमा देखिन्छ र अन्ततः मतपत्रमा प्रकट हुन्छ।
बालेन सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—जनताको असन्तुष्टि बढ्नुअघि त्यसलाई सुन्ने कि निर्वाचनसम्म पर्खिने ?
