- ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा हार्ड स्कील र सफ्ट स्कील ग्याप उत्पन्न हुन सक्छ।त्यससँगै एकैपटक व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व र संस्थागत स्मरण हराउने जोखिम पनि हुन्छ:उमेशप्रसाद मैनाली, प्रशासनवीद् तथा पूर्व अध्यक्ष, लोकसवा आयोग
- नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र सबैलाई सहभागी गराएर व्यापक बहस गराउनुपर्छ,यस्तो निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व हुनुपर्छ: डा. नरेन्द्रराज पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्रशासनविद्
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
‘ साँच्चै५१ कटेका निजामती कर्मचारीकै कारण हाम्रो मुलुकको अपेक्षित उन्नति नभएको हो त ?’
नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव तथा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएको यो प्रश्न अहिले निजामती प्रशासनभित्रको बहसको प्रतिनिधि आवाज बनेको छ।
लामो समयदेखि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा काम गरिरहेका एक बहालवाला सहसचिवले सार्वजनिक रूपमा सरकारसँग यस्तो प्रश्न उठाउनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। अझ त्यसमाथि सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि, ५१ वर्ष उमेर र ५५ वर्षको उमेरलाई जोडेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशतर्फ धकेल्ने तयारी गरिरहेका बेला पाण्डेको प्रश्नले प्रशासनभित्र बढिरहेको असन्तुष्टिलाई सतहमै ल्याइदिएको छ।
सहसचिव पाण्डेले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि गरेका छन्– ६० पुगेका जनरलले राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने,६०–६५ वर्ष उमेरका न्यायाधीशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै न्याय निरुपण गर्न सक्ने, अनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी के कारणले पूरा गर्न नसक्ने भए होलान् ?
उनको प्रश्न यत्तिमै रोकिँदैन। निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयारीमा कतै ‘निहित स्वार्थी समूह’ हावी भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।
यी प्रश्नहरू अहिले व्यक्तिगत असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति मात्रै रहेनन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५१ तथा ५५ वर्षे अवकाश प्रावधानले राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनको भावी चरित्रमाथि नै बहस सुरु गराएको छ।
सहसचिव पाण्डेपछि सहसचिव लम्सालको पनि प्रश्न
पाण्डेले प्रश्न उठाएकै दिन अर्का सहसचिव कृष्णप्रसाद लम्सालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अवकाशउन्मुख ५५ वर्षे पछिका कर्मचारीका कथा र व्यथा’ शीर्षकमा लामो टिप्पणी सार्वजनिक गरे।
लम्सालले कर्मचारीको पुस्तागत यात्रालाई जोड्दै– ‘तिमीले पञ्चायतमा पढ्यौ, प्रजातन्त्रमा जागिरमा पस्यौ, गणतन्त्रमा बढुवा भयौ, तर सबै समयमा आलोचनाको तारो र शिकार भयौ’ भन्ने भावमा कर्मचारीका अनुभव र पीडा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले प्रस्तावित ३०–५१ तथा ५५ वर्षे व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबारे बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा समस्या छन् भने त्यसको सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै उनले कर्मचारीलाई मात्रै दोषी बनाएर समस्या समाधान नहुने संकेत गरेका छन्।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ– निजामती सेवामा सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, सुधारको बाटो के हो ?अहिले प्रशासनमा मौनविद्रोहको भावना व्यापक छ । त्यो मौनविद्रोह भित्र भित्रै फैलिरहदा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भइरहेको भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा शासन सञ्चालनमा ढाडु पन्यू लिएर बसेका उनका सल्लाहकार र सचिवलायका टिमले त्यसको कुनै परवाह गरेको देखिदैन् । प्रशासनमा मौनविद्रोह हुनुका धेरै कारणहरु छन् त्यस मध्ये एक कारण हो , हजारौ पुराना कर्मचारीलाई एक पटकका लागि भन्दै अवकाश दिने गरि ल्याउन लागिएको विवादास्पद ३०–५१ तथा ५५ वर्षे प्रावधान । त्यही प्रावधान प्रति बहालवाला सहसचिव, अधिकांश पुराना कर्मचारी तथा प्रशासनविद्हरुले पनि प्रश्नै प्रश्न मात्रै गरेका छैनन्, गम्भीर आशंका समेत गरेका छन् ।
पहिले सुटुक्क ३०–५५, अहिले फेरि खुसुक्क ३०–५१ र ५५, छैन् कुनै बहस , छलफल र अध्ययन
संघीय निजामती सेवा विधेयकको तयारीक्रममा अवकाशसम्बन्धी प्रावधान पटक–पटक परिवर्तन भएको विषयले पनि प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।
शुरुमा एकपटकका लागि भन्दै ३०–५५ को व्यवस्था प्रस्तावित भएकोमा पछिल्लो चरणमा त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दै ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमध्ये ५१ वर्ष उमेर पुगेकालाई समेत अवकाश दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
यही परिवर्तन र यसको प्रभावप्रति अहिले बहालवाला कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
एकातिर युवा कर्मचारीमा नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा छ। अर्कोतिर वर्षौँको अनुभव, विशेषज्ञता र संस्थागत ज्ञान बोकेका कर्मचारीमा भविष्यप्रति असुरक्षा र अन्योल बढेको देखिन्छ।
त्यसैले अहिले प्रशासनमा उठिरहेको मूल प्रश्न हो– यो प्रशासन सुधारको योजनाबद्ध कदम हो कि एकैपटक ठूलो संख्यामा संस्थागत मेमेरी भएका जनशक्ति विस्थापन गरि ब्यूरोक्रेसीलाई कमजोर र ध्वस्त बनाउने योजनाबद्ध नीति ?
प्रशासनविद् तथा त्रिविवि जनप्रशासन विभागका प्रमुख पौडेलको गम्भीर प्रश्न– ‘एकपटकका लागि’ किन ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्रशासनविद् डा. नरेन्द्रराज पौडेलले ३०–५१ र ५५ वर्षे प्रावधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेका छैनन्।
तर यति ठूलो निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन, बहस र दीर्घकालीन मोडालिटी आवश्यक रहेको उनको जोड छ।
विशेषगरी ‘एकपटकका लागि’ भनेर यस्तो प्रावधान ल्याउन खोजिएको विषयलाई उनले अस्वाभाविक र प्रश्न उठ्ने प्रकृतिको मानेका छन्।
“कानुन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ,” पौडेलको भनाइ छ, “तर एकपटकका लागि भनेर यति ठूलो निर्णय ल्याइँदा सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। सरकारले आफ्नो लुकेको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार अहिलेको बहस केवल कति कर्मचारीलाई अवकाश दिने भन्ने विषय होइन। यो राज्यको भावी प्रशासनिक संरचना कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।“पुराना कर्मचारी हटाउने निर्णय मात्रै सुधार होइन,” पौडेल भन्छन्, “त्यसपछि बाँकी रहने कर्मचारीतन्त्रले देशलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा झन् महत्वपूर्ण हो।”
‘पुराना हटेपछि बाँकीले धान्छन् भन्ने वैज्ञानिक आधार के छ ?’
पौडेलले सरकारको प्रस्तावमाथि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही भएको बताएका छन् कि ३०–५१ र ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ठूलो संख्यामा अवकाश दिएपछि बाँकी कर्मचारीले राज्यको वर्तमान प्रशासनिक दायित्व धान्न सक्छन् भन्ने आधार के हो ?
उनका अनुसार सरकारले यसको वैज्ञानिक उत्तर दिनुपर्छ।“के सरकारले यसबारे कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छ ?” उनी प्रश्न गर्छन्, “३०–५१ र ५५ वर्षभन्दा माथिकालाई प्रविधिमैत्री छैनन्, भ्रष्ट छन् वा परिणाम दिन सक्दैनन् भनेर हटाउने हो भने बाँकी सबै कर्मचारी अत्यन्त सक्षम, इमानदार र जनमुखी छन् भन्ने प्रमाण के छ ? कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ ?”यही प्रश्नले अहिलेको अवकाश बहसको मूल कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ।
उमेरलाई क्षमताको एकमात्र मापदण्ड मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
पौडेलका अनुसार प्रशासन सुधार भावनात्मक नाराबाट होइन, तथ्य, अनुसन्धान र क्षमता परीक्षणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ।
पुरानालाई हटाएर मात्रै प्रशासन सुध्रिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा नयाँ समस्या संस्थागत हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
२०४८ बाट पाठ सिक्नुपर्छ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्रशासनविद् पौडेलले २०४८ सालको कर्मचारी अवकाशको प्रसंगलाई अहिलेको बहससँग जोडेर हेर्न आग्रह गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले त्यसपछिको प्रशासनिक परिणाममाथि पर्याप्त गम्भीर समीक्षा हुन नसकेको बताए।
त्यतिबेला कर्मचारी हटाएपछि नागरिकमैत्री, सुशासनमुखी र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको गहिरो समीक्षा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार विगतबाट सिकेर मात्रै वर्तमानको निर्णय गर्न सकिन्छ।
अहिले पनि त्यही प्रश्न दोहोरिएको छ– एकपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी हटाएपछि त्यसले राज्य संयन्त्रलाई वास्तवमै सक्षम बनाउँछ कि नयाँ प्रकारको प्रशासनिक रिक्तता सिर्जना गर्छ ?
‘पुरानालाई घर पठाउने, बाँकीलाई पुरानै शैलीमा चलाउने ?’
पौडेलले पुराना कर्मचारी हटाएर मात्रै प्रशासन सुधार हुने सोचप्रति सचेत गराएका छन्।
“सरकारले पुरानालाई घर पठाउने तर बाँकीलाई पुरानै शैलीमा चल्न दिने हो भने त्यसको परिणाम झन् भयावह हुन सक्छ,” उनको चेतावनी छ।
उनका अनुसार अहिले निजामती सेवामा ‘वास्तविक सेवक’को भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। राज्यले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा दिन सक्ने प्रशासन निर्माण गर्न नसके त्यसको असर राजनीतिक प्रणालीमाथि समेत पर्न सक्छ।यस अर्थमा कर्मचारीको उमेर घटाउनु मात्रै प्रशासन सुधारको पर्याय बन्न सक्दैन।
राजनीति र प्रशासनबीच बढ्दो दूरी अर्को चुनौती
पौडेलका अनुसार अहिलेको प्रशासनिक संकटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीति र प्रशासनबीच बढेको दूरी पनि हो।
“राजनीति र प्रशासनको सह–सम्बन्ध कमजोर भयो भने राजनीतिक निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यसले राज्य संयन्त्रमै ठूलो भ्याकुम पैदा गर्न सक्छ।”
उनले ३०–५१ र ५५ वर्षे प्रावधानलाई पूर्णतः नकारात्मक रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्। प्रशासन सुधारका लागि कहिलेकाहीँ कठोर निर्णय आवश्यक हुन सक्ने उनको धारणा छ।
तर कठोर निर्णयसँगै त्यसको परिणाम पनि देखिनुपर्ने उनको जोड छ।“कसैले न कसैले जोखिम मोल्नैपर्छ,” पौडेल भन्छन्, “तर जोखिम मोलेपछि परिणाम पनि दिनुपर्छ।”तर यति ठूलो निर्णयअघि पर्याप्त अध्ययन, बहस र दीर्घकालीन मोडालिटी आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए ।
पुराना कर्मचारी मात्रै समस्या हुन् ?
अहिलेको प्रस्तावको पक्षमा एउटा तर्क छ– पुरानो पुस्तालाई क्रमशः हटाएर नयाँ, प्रविधिमैत्री र ऊर्जावान जनशक्ति ल्याउनुपर्छ।
तर पौडेलले यसको अर्को पाटो पनि हेर्न आग्रह गरेका छन्।पुराना कर्मचारीबाहेक नयाँ र युवा कर्मचारी सबै सुशासनमैत्री होलान् ?
उमेर कम हुँदैमा कर्मचारी इमानदार, दक्ष, परिणाममुखी र जनमुखी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो ?
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक वातावरणमा बनेको वर्तमान सरकारले अब कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व क्षमता कसरी विकास गर्छ, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र भ्रष्टाचाररहित प्रशासन कसरी निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
उनका अनुसार पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ संरचना बनाउने हो भने बाँकी कर्मचारीमाथि पनि उत्तिकै कडा उत्तरदायित्व लागू हुनुपर्छ।
“यदि बाँकी कर्मचारीले पनि सुशासन दिन सकेनन्, भ्रष्टाचार रोक्न सकेनन्, सेवा प्रवाह सुधार गर्न सकेनन् भने अहिलेको निर्णय निरर्थक हुन सक्छ,” उनले भने।
‘मेरिट मारियो भने नवीन सोच मर्छ’
प्रशासन सुधारको केन्द्रमा मेरिटोक्रेसीलाई राख्नुपर्ने पौडेलको जोड छ।
“मेरिट मारियो भने नवीन सोच मर्छ,” उनी भन्छन्, “नवीन सोच मरेपछि प्रशासन फेरि यथास्थितिमा फर्किन्छ, र यथास्थिति भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाउने वातावरण हो।”यसले अवकाश नीतिको बहसलाई अर्को तहमा पुर्याउँछ।
कर्मचारीको उमेर मात्र होइन, नियुक्ति, बढुवा, जिम्मेवारी, नेतृत्व र कार्यसम्पादनको आधार के हुने ?यदि यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल उमेरका आधारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाइयो भने प्रशासन सुधारको उद्देश्य पूरा नहुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
‘जवान होइन, सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ’
पौडेलको निष्कर्ष स्पष्ट छ– राज्यलाई केवल जवान कर्मचारी होइन, सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ।
“राज्यलाई जवान कर्मचारी मात्रै होइन, सक्षम कर्मचारी चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “अनुभव र ऊर्जा दुवैलाई सन्तुलन गर्न सके मात्र प्रशासनिक सुधार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन्छ।”
यही सन्तुलन अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ।
नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु आवश्यक छ। तर अनुभवी पुस्ताले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको संस्थागत ज्ञान, प्रशासनिक सीप र व्यवहारिक दक्षता एकैपटक गुमाउने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
प्रशासनविद् मैनालीको चेतावनी– ‘हार्ड र सफ्ट स्कील ग्याप’ बढ्न सक्छ
प्रशासनविद् तथा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले पनि एकैचोटी ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश दिँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे पर्याप्त विमर्श आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार यसरी ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा हार्ड स्कील र सफ्ट स्कील ग्याप उत्पन्न हुन सक्छ।त्यससँगै एकैपटक व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व र संस्थागत स्मरण हराउने जोखिम पनि हुन्छ।
मैनालीका अनुसार मानवीय स्रोत कुनै पनि संस्थाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। राज्यले कर्मचारी तयार पार्न लामो समय र ठूलो लगानी गरेको हुन्छ।त्यसैले अनुभवी र संस्थाले ठूलो लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त सोचविचार हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले अनुभवी जनशक्तिलाई संस्थाभित्रै संरक्षण गर्ने अवधारणाका रूपमा विकसित हुँदै आएको ‘प्रिन्सिपल अफ गोल्डेन फिटर्स’ अर्थात् अनुभवी कर्मचारीलाई संस्थामा राख्ने सुनौलो जञ्जिरको सिद्धान्ततर्फ पनि संकेत गरेका छन्।
यसको अर्थ अनुभवी जनशक्तिलाई कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ भन्ने मात्र होइन। संस्थाका लागि उपयोगी ज्ञान, सीप र अनुभवलाई व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक मोडालिटी आवश्यक छ भन्ने हो।
सरकारको आफ्नै सातबुँदे तर्क
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने ३०–५१ र ५५ वर्षे व्यवस्था किन आवश्यक भयो भन्नेबारे सातबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार पारिएको जनाएको छ।
सरकारको तर्कअनुसार नयाँ, युवा तथा प्रविधि बुझेका जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) बाट कटौती भएका दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।
अर्थात् सरकारको दृष्टिमा यो केवल अवकाश नीति होइन, नयाँ जनशक्ति प्रवेश र प्रशासनिक पुनर्संरचनासँग जोडिएको सुधारको औजार हो।
तर प्रश्न फेरि त्यहीँ फर्किन्छ– यस्तो ठूलो परिवर्तनका लागि पर्याप्त अध्ययन भएको छ कि छैन ?
अब बहस संसदमा मात्रै होइन, समाजमै हुनुपर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासन केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा प्रशासनविद् पौडेलले यो विषयलाई संसद वा मन्त्रालयभित्र सीमित नराखी राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर व्यापक बहस आवश्यक छ।
“नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र सबैलाई सहभागी गराएर व्यापक बहस गराउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व हुनुपर्छ।”
उनका अनुसार प्रशासनिक सुधार सफल हुने वा असफल हुने कुरा कानुनमा व्यवस्था गरिएका केही दफा, उपदफाले मात्र निर्धारण गर्दैन।
त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक नैतिकता र नेतृत्व क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको प्रशासनमा दुईथरी मनोविज्ञान
प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाले निजामती सेवाभित्र दुईथरी मनोविज्ञान पैदा गरेको देखिन्छ।एकातिर युवा कर्मचारीमा नयाँ अवसर र करियरको ढोका खुल्ने अपेक्षा छ।अर्कोतिर लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीमा असुरक्षा, अन्योल र मौन असन्तुष्टि बढेको छ।
यही कारण पछिल्लो समय बहालवाला सहसचिवहरूकै सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिले प्रशासनभित्रको दबिएको बहसलाई सार्वजनिक सतहमा ल्याएको छ।
यो असन्तुष्टिलाई केवल ‘पुराना कर्मचारीको स्वार्थ’ भनेर बुझ्ने कि यसभित्र उठेका नीतिगत प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिने भन्ने निर्णय अब सरकारको हो।
अन्तिम प्रश्न : ‘उमेर कि क्षमता ?’
३०–५१ र ५५ वर्षे व्यवस्थाको बहस अन्ततः एउटै प्रश्नमा आएर ठोक्किन्छ।
राज्यलाई कस्तो कर्मचारी चाहिएको हो ?
केवल जवान ?
कि अनुभवी र ऊर्जावान दुवैको सन्तुलन भएको कर्मचारी ?
के ५१ वर्ष नाघेपछि कर्मचारी स्वतः अक्षम हुन्छ ?
के ५५ वर्ष पुगेपछि प्रशासनिक क्षमता समाप्त हुन्छ ?
वा कर्मचारीको वास्तविक मूल्यांकन उमेर होइन, दक्षता, इमानदारी, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, नवीन सोच र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ ?
सरकारले साँच्चिकै प्रशासन सुधार गर्न खोजेको हो भने यी प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ।
किनकि निजामती प्रशासनमा गरिने एउटा ठूलो निर्णयको असर कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवनमा मात्रै पर्दैन। त्यसले राज्यको संस्थागत स्मरण, सेवा प्रवाह, नेतृत्व हस्तान्तरण, प्रशासनिक क्षमता र अन्ततः नागरिकले पाउने सेवामाथि समेत प्रभाव पार्छ।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘पुराना कर्मचारी राख्ने कि हटाउने’ भन्ने साँघुरो बहसमा सीमित हुनु हुँदैन।
यो बहस हुनुपर्छ– कस्तो निजामती प्रशासन बनाउने ?
र त्यसको उत्तर उमेरको अंकमा होइन, सक्षम, इमानदार, उत्तरदायी र परिणाम दिन सक्ने प्रशासन निर्माणको स्पष्ट मोडालिटीमा खोजिनुपर्छ।
(तस्वीरमा क्रमश डा.नरेन्द्रराज पौडेल, उमेशप्रसाद मैनाली , भविश्वर पाण्डे, कृष्णप्रसाद लम्साल )
