काठमाडौं । प्राकृतिक विपद् पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने भएका छन्। सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार कर्जा लिनका लागि ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अन्य कुनै अनुदान नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भएमा पनि अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएमा अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा सबै बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा सो अवधिको समेत ब्याज अनुदान माग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सक्नेछन्। त्यसका लागि कर्जाको सदुपयोग भएको र ढिलाइको कारण जायज रहेको बैंकले यकिन गर्नुपर्नेछ।
२०७५ को कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएका कर्जाको ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमाका सेवा र सर्त भने पुरानै कार्यविधिअनुसार हुने स्पष्ट गरिएको छ।
