सागर पण्डित, काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु अघि सरोकारवाला दुई मन्त्रालयले राजनीतिक सहमति खोज्ने तयारी गरेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा साढे दुई महिनादेखि रोकिएको विधेयकलाई अब राजनीतिक तहबाटै निकास दिने गृहकार्य अघि बढेको छ। विधेयकका अधिकांश दफा कानुनी फर्मेटमा तयार भइसके पनि केही अत्यन्तै विवादित प्रावधानमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालयले अन्तिम राय दिन सकेको छैन।
कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विधेयकका १४८ दफामध्ये २–४ वटा दफाबाहेक अधिकांश अन्तिम रूप दिन सकिने अवस्थामा छन्। तर केही दफामै , ३०–५५ को प्रावधान, ३० वर्ष पछिको पेन्सन नपाइने, उच्च तहको नियुक्ति तथा संघ–प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेकाले विधेयक अघि बढाउन राजनीतिक निकास आवश्यक देखिएको हो।
यही कारण अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल राजनीतिक सहमति खोज्न सक्रिय हुने भएका छन्।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दुवै मन्त्रीलाई विवादित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट राजनीतिक निर्णय निकाल्न सुझाव दिएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो गाँठो : ३० – ५५ वर्ष ?
विधेयकको सबैभन्दा विवादित व्यवस्था बनेको छ—‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश’।
यो व्यवस्था लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कानुन मन्त्रालय अझै स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
यससँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत पेन्सन गणना गर्ने कि नगर्ने, सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशक तहमा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने तथा संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषय पनि अन्तिम टुंगोको पर्खाइमा छन्।
तर कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा ठूलो तरंग भने ३०–५५ र ३० वर्षपछिको पेन्सन सम्बन्धी प्रावधानले ल्याएको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक कानुनी विश्लेषणमा अहिलेको स्वरूपमा रहेको ३०–५५ को ‘फोर्सफुल’ अवकाश व्यवस्था कानुनी रूपमा टिकाउन कठिन हुन सक्ने देखिएको छ।
यस्तो व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐन, सेवा–सर्त तथा कर्मचारीको स्थापित अधिकारसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
त्यसैले भोलि अदालतमा चुनौती परेमा उक्त व्यवस्था उल्टिन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ।
तर कानुनी प्रश्नभन्दा पहिले राजनीतिक निर्णय आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।
‘माथिबाट आउने संकेत’मै ३०–५५ को भविष्य ?
कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले पनि ३०–५५ को विषयमा अन्योल कायम छ।‘माथिबाट जे किसिमको राजनीतिक सहमति र निर्देशन आउँछ, विधेयक त्यसैअनुसार अघि बढ्छ। त्यसका लागि दुईजना मन्त्रीलाई आवश्यक निकास निकाल्न भनेका छौँ।’कानुन मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट स्पष्ट राजनीतिक संकेत नआएसम्म ३०–५५ र ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।
यसले विधेयकको कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयको पर्खाइमा रहेको अवस्था देखाएको छ।
विवाद कसरी जन्मियो ? शुरुमा थिएन ३०–५५
संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद पक्षबारे अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पनि बाहिर आइसकेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा तयार गरेको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था थिएन।
त्यसैगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि पेन्सन नदिने प्रस्ताव पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा थिएन।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर फर्किएपछि मात्रै यी दुवै विवादित व्यवस्था थपिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालय पठाउनुभन्दा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय तथा सल्लाहकार टिमबाट ३०–५५ को अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन नदिने सम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न निर्देशन आएपछि मस्यौदामा ती प्रावधान समावेश गरिएको थियो।
त्यसपछि जेठ १२ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको थियो।
त्यसयता भने यही दुई व्यवस्था विधेयकको सबैभन्दा ठूलो विवाद बनेका छन्।
दुई मन्त्रीको भूमिकाले अब निर्धारण गर्नेछ विधेयकको बाटो
कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई अनन्तकालसम्म रोकिराख्नेभन्दा राजनीतिक तहमा विवादित विषय पुर्याएर निर्णय निकाल्ने रणनीति अघि बढाएको छ।
यसका लागि कानुन मन्त्री गौतम र सामान्य प्रशासन मन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समन्वय गरी विवादित विषयमा सहमति जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपछि मात्रै कानुन मन्त्रालयले अन्तिम राय दिने र विधेयकलाई अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ।
अर्थात्, अब प्रश्न केवल ‘कानुन मन्त्रालयले विधेयक कहिले टुंग्याउँछ ?’ भन्नेमा सीमित छैन।
मुख्य प्रश्न हो—‘३०–५५ राख्ने कि हटाउने ?’ ‘३० वर्षपछिको पनि पेन्सन दिने कि नदिने ? ?’
यी दुई प्रश्नको राजनीतिक जवाफ नआएसम्म विधेयकको अन्तिम कानुनी यात्रा अघि बढ्न कठिन देखिन्छ।
संसद पुग्न अझै बाँकी छ लामो बाटो
कानुन मन्त्रालयले अन्तिम राय दिएपछि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक तत्काल संसदमा पुग्ने छैन।
कानुन मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ र आवश्यकताअनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ।
यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता हुने बाटो खुल्नेछ।
त्यसैले वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका लागि कानुन मन्त्रालयको ढोका पार गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन।
अब राजनीतिक सहमति, कानुनी परीक्षण, मन्त्रालयगत प्रक्रिया, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय,लोकसेवा आयोगको परामर्श, र संसदीय प्रक्रियाका थप चरण पार गर्नुपर्नेछ।
कर्मचारीको नजर अब दुई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीतिर
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघीय संरचनाअनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनलगायतका विषय लामो समयदेखि संक्रमणमै छन्।
त्यसमाथि ३०–५५ को व्यवस्थाले कर्मचारीको सेवा सुरक्षादेखि पेन्सनसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले अहिले देशभरका निजामती कर्मचारीको ध्यान विधेयकमा केन्द्रित छ। आम कर्मचारीको प्रश्न एउटै छ— साढे दुई महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको विधेयक कहिले खुल्छ ?
र अझ महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि–—‘३०–५५’ को तरबार हट्छ कि हजारौँ कर्मचारीको करिअरमै चल्छ ?
यसको जवाफ अब कानुन मन्त्रालयको फाइलभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयले निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
