सागर पण्डित,काठमाडौं ।
केही समयअघि तत्कालीन मुख्य सचिवलाई एक मन्त्रीले फोन गरे।
विषय थियो– एउटा ठेक्कासँग सम्बन्धित काम।
मन्त्रीले भने, ‘त्यो कामका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउनु पर्यो।’
मुख्य सचिवले तत्काल सकारात्मक जवाफ दिएनन्। कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता वा निर्णयको जोखिमतर्फ संकेत गर्दै उनले आनाकानी गरे।
त्यसपछि मन्त्रीको स्वर फेरियो।
‘खुरुखुरु काम गर्ने कि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा पर्ने?’
नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय देखिएका यस्ता घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ– राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्ध निर्देशन र जवाफदेहितामा आधारित छ कि डर, दबाब र मनोवैज्ञानिक नियन्त्रणमा?
यदि कुनै कर्मचारीले कानुनअनुसार निर्णय गर्न खोज्दा उसलाई छानबिन, सरुवा, कारबाही वा भविष्यको करियरको डर देखाएर निर्णय गराउन खोजिन्छ भने त्यो केवल एउटा कर्मचारीमाथिको दबाब होइन। त्यो संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिक प्रशासनमाथिको दबाब हो।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने, यस्तो वातावरण बढ्दै जाँदा कर्मचारीले कानुन हेरेर निर्णय गर्दैन। उसले ‘माथिको मान्छे के चाहन्छ?’ भनेर निर्णय गर्न थाल्छ।
त्यही क्षणबाट प्रशासनमा ‘मेरिटोक्रेसी’ कमजोर र ‘हुन्छ हजुर’ संस्कृति बलियो हुन थाल्छ।
र शासनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यही हो।
राजनीति र प्रशासन : दुई शक्ति होइनन्, एउटै राज्यका दुई पांग्रा
राजनीति जनताको मतबाट शक्ति प्राप्त गर्छ।
प्रशासन कानुन, संस्था, विशेषज्ञता र सार्वजनिक सेवाको निरन्तरताबाट शक्ति प्राप्त गर्छ।
राजनीतिले जनताको आकांक्षा, आवश्यकता र परिवर्तनको मागलाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरण गर्छ।
प्रशासनले त्यसलाई नीति, कार्यक्रम, बजेट, कानुन, प्रक्रिया र सेवामार्फत नागरिकको जीवनमा पुर्याउँछ।
त्यसैले यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा होइन, पूरक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।
राजनीति कमजोर भयो भने प्रशासन दिशाहीन हुन्छ।
प्रशासन कमजोर भयो भने राजनीति नारामै सीमित हुन्छ।
राजनीति र प्रशासनबीच विश्वास टुट्यो भने सरकार बलियो देखिए पनि राज्य कमजोर हुँदै जान्छ।
अन्ततः यसको मूल्य नागरिकले चुकाउँछन्।
नागरिकले पाउने सेवा ढिलो हुन्छ। निर्णयमा अनिश्चितता बढ्छ। आयोजना अल्झिन्छन्। लगानीको वातावरण बिग्रन्छ। कर्मचारी जोखिम लिन डराउँछन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनले विश्वास गर्दैन र प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गर्दैन।
अनि सुरु हुन्छ– एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने चक्र।
‘ब्युरोक्रेट्स बुलिङ’ : डर देखाएर प्रशासन चलाउने नयाँ शैली?
नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा पछिल्लो समय एउटा शब्द सुनिन थालेको छ– ‘Bureaucrats Bullying’।
अर्थात् कर्मचारीलाई हप्काउने, तर्साउने, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, सरुवाको डर देखाउने, अनुसन्धानको त्रास पैदा गर्ने वा करियर जोखिममा पार्ने संकेत गर्दै आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय गराउने प्रवृत्ति।
यो प्रवृत्ति बढ्यो भने कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति– निर्णय गर्ने आत्मविश्वास– हराउँछ।
कर्मचारीले आफूलाई सोध्न थाल्छ–
‘यो निर्णय कानुनसम्मत छ?’भन्दा पहिले,‘यसबाट मलाई समस्या त पर्दैन?’यही मानसिकता प्रशासनिक पतनको सुरुआत हो।
कर्मचारीतन्त्रमा गल्ती हुने डर स्वाभाविक हो। तर कानुनअनुसार निर्णय गर्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने राज्यको प्रशासनिक प्रणाली नै अस्वस्थ हुन्छ।
तर प्रशासन पनि निर्दोष छैन
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धबारे बहस गर्दा सम्पूर्ण दोष राजनीतिलाई मात्र दिनु पनि गलत हुन्छ।
प्रशासनमाथि पनि गम्भीर आरोप छन्।यथास्थितिवाद।
‘यसरी नै चलिरहेको छ’ भन्ने मानसिकता।
कानुन र प्रक्रियाको नाममा अनावश्यक ढिलाइ।
जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति।
नतिजाभन्दा प्रक्रिया बचाउने संस्कार।
जनताप्रति पर्याप्त उत्तरदायी नहुने व्यवहार।
आफ्नो सुविधा र पदलाई संस्थागत हितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति।
भ्रष्टाचार र स्वार्थको आरोप।
राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन खोज्दा प्रशासनले परिवर्तन रोक्ने गरेको आरोप।
यी आरोपलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
ब्युरोक्रेसीको आत्मा मेरिटोक्रेसी हो, तर मेरिटोक्रेसीको अर्थ विशेषाधिकार होइन
कानुनको संरक्षण पाउनु र कानुनको पछाडि लुक्नु एउटै कुरा होइन।
प्रशासनले राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफूलाई जनताभन्दा माथि राख्न मिल्दैन।
कर्मचारीले व्यावसायिक स्वतन्त्रता माग्दा व्यावसायिक जवाफदेहिता पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
राजनीति र प्रशासनका मूल्य फरक छन्, तर अन्तिम गन्तव्य एउटै
राजनीति र प्रशासनको प्रकृति फरक छ।
राजनीति परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ।
प्रशासन निरन्तरताको पक्षमा हुन्छ।
राजनीति जनमतबाट वैधता पाउँछ।
प्रशासन कानुन र संस्थागत प्रणालीबाट वैधता पाउँछ।
राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल परिणाम खोज्छ।
प्रशासनले दीर्घकालीन संस्थागत प्रभाव हेर्छ।
यी फरक मूल्य हुन्।
तर अन्तिम लक्ष्य भने एउटै हो–
नागरिकको सुख, सम्मान, सुरक्षा, अवसर र समुन्नति।
त्यसैले राजनीतिले प्रशासनको व्यावसायिकता बुझ्नुपर्छ।
प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वको लोकतान्त्रिक वैधता बुझ्नुपर्छ।
राजनीतिले नीति निर्धारण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ।
प्रशासनले नीति कार्यान्वयन र व्यावसायिक सल्लाह दिने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
राजनीतिले प्रशासनलाई दिशा दिनुपर्छ।
प्रशासनले त्यो दिशाको कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक बाटो देखाउनुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई धम्काएर काम लिन खोज्नु हुँदैन।
तर प्रशासनले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुन, प्रक्रिया र संस्थाको नाममा अनावश्यक रूपमा अड्काउने काम गर्नु हुँदैन।
यही सन्तुलन नै असल शासनको आधार हो।
राजनीतिले भन्न सक्नुपर्छ–‘यो हाम्रो नीति हो, यसलाई कार्यान्वयन गर।’
प्रशासनले भन्न सक्नुपर्छ–
‘यो नीति कार्यान्वयन गर्न यी कानुनी र प्राविधिक विकल्प छन्।’
राजनीतिले सोध्न सक्नुपर्छ–
‘यसको जोखिम के हो?’
प्रशासनले निर्भीक भएर भन्न सक्नुपर्छ–
‘यो निर्णय कानुनविपरीत हुन्छ।’
त्यसपछि अन्तिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सक्छ।
तर त्यो निर्णयको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र जवाफदेहिता पनि राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ।
सचिवसँग संवाद नगर्नु पनि प्रशासनिक दूरीको संकेत?
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच संवाद नहुनु पनि गम्भीर विषय हो।
सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको शीर्ष तहसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ।
चार महिनासम्म सचिवहरूसँग कुनै सामूहिक छलफल नभएको अवस्था हो भने त्यसलाई प्रशासनिक वृत्तले आफूहरूमाथिको अवमूल्यनका रूपमा लिनु अस्वाभाविक होइन।तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटाउनु हुँदैन।सचिवसँग भेट्नु मात्र सम्बन्ध होइन।
सचिवलाई सुन्नु, प्रश्न गर्नु, चुनौती दिनु, फरक मत माग्नु, नीति कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्नु र जोखिमबारे जानकारी लिनु– यही वास्तविक संवाद हो।
राजनीतिक नेतृत्वले सचिवसँग भेटेर ‘मेरो कुरा लागू गर’ मात्र भन्यो भने त्यो संवाद होइन।
त्यस्तै सचिवले पनि ‘मन्त्रीज्यूले भनेपछि गरिहालौं’ मात्र भन्यो भने त्यो व्यावसायिक सल्लाह होइन।
गाउँको आँगनजस्तो हुनुपर्छ राजनीति–प्रशासनको सम्बन्ध
राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई बुझाउन एउटा सरल उदाहरण पर्याप्त छ–
गाउँको जनजीवन।
गाउँमा सबै मानिसको काम एउटै हुँदैन।
कसैले खेती गर्छ।
कसैले पशुपालन गर्छ।
कसैले पसल चलाउँछ।
कसैले निर्माण गर्छ।
कसैले सामाजिक नेतृत्व गर्छ।
तर एउटा गाउँ चल्न सबै एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्।
किसानले उत्पादन गर्छ।
व्यापारीले बजार पुर्याउँछ।
शिक्षकले पढाउँछ।
स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्छ।
जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्छ।
समुदायले निगरानी गर्छ।
कसैले कसैलाई ‘म ठूलो’ भनेर चलाउन सक्दैन।
त्यहाँ अन्तरनिर्भरता हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ र सामाजिक जवाफदेहिता हुन्छ।
राजनीति र प्रशासनबीच पनि यस्तै सम्बन्ध आवश्यक छ।
न त प्रशासन राजनीतिको नोकर हो।
न राजनीति प्रशासनको शत्रु।
दुवै नागरिक सेवाका साझेदार हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के भन्छ?
विश्वका सफल लोकतान्त्रिक प्रशासनिक प्रणालीले राजनीति र प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अलग राखेका छैनन्।
बरु भूमिका स्पष्ट पारेर सहकार्य गराएका छन्।
बेलायत : मन्त्री नीति बनाउँछन्, प्रशासन व्यावसायिक सल्लाह दिन्छ
बेलायतको Civil Service Code ले कर्मचारीका मूल मूल्यका रूपमा integrity, honesty, objectivity र impartiality लाई स्थापित गरेको छ। कर्मचारीले जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि समान व्यावसायिक क्षमताका साथ सेवा गर्नुपर्ने मान्यता छ।
त्यहाँ मन्त्री र कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई साझेदारीका रूपमा पनि स्पष्ट गरिएको छ। हालको Ministerial Code ले मन्त्रीहरूलाई Civil Service को राजनीतिक निष्पक्षता कायम राख्न, कर्मचारीलाई नियमविपरीत काम गर्न नलगाउन र कर्मचारीको सूचित तथा निष्पक्ष सल्लाहलाई उचित महत्व दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वसँग निर्णय गर्ने वैधता छ।तर कर्मचारीसँग व्यावसायिक सल्लाह दिने अधिकार र जिम्मेवारी छ।
न्युजिल्यान्ड : ‘Free and Frank Advice’ लाई संस्थागत मान्यता
न्युजिल्यान्डको अभ्यास अझै रोचक छ।
त्यहाँ Public Service का पाँच आधारभूत सिद्धान्तमा Political Neutrality, Free and Frank Advice, Merit-based Appointments, Open Government र Stewardship राखिएका छन्।
यसको अर्थ कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
बरु निर्वाचित सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
तर सरकारलाई स्वतन्त्र, स्पष्ट र व्यावसायिक सल्लाह दिन सक्नुपर्छ।
न्युजिल्यान्डको सार्वजनिक सेवा आयोगले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले नीति र निर्णय गर्ने तथा कर्मचारीले सल्लाह, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकाबीचको अन्तर स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछ। मन्त्रीहरू सामान्यतः विभागको दैनिक सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने मान्यता पनि त्यहाँ छ।
यो नेपालको बहसका लागि निकै महत्वपूर्ण पाठ हो।
नेपालको कानुनले पनि बाटो देखाइसकेको छ
नेपालमा पनि यो सम्बन्ध पूर्ण रूपमा अस्पष्ट छैन।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नीतिगत विषयलगायत आवश्यक काम समयमा सम्पादन गराउने समग्र जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यही ऐनले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी र सचिवलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीका रूपमा जिम्मेवारी तोकेको छ। सचिवले मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नेपाल सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थात् समस्या कानुनले भूमिकै नदिएको होइन।
समस्या भूमिकाको व्यवहारिक सीमारेखा, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत जवाफदेहितामा छ।
कानुनमा लेखिएको सम्बन्ध व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।
अब चाहिन्छ ‘Governance Accountability Act’
नेपालमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउन शासकीय जवाफदेहिता सम्बन्धी छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक देखिन्छ।
कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्छ–
राजनीतिले के गर्न पाउने?
- नीति निर्धारण
- प्राथमिकता निर्धारण
- वैध निर्देशन
- नतिजाको माग
- राजनीतिक जवाफदेहिता
राजनीतिले के गर्न नपाउने?
- गैरकानुनी काम गराउन दबाब
- व्यक्तिगत लाभका लागि प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग
- सरुवा/बढुवालाई धम्कीको साधन बनाउने
- अनुसन्धानको त्रास देखाएर निर्णय गराउने
- सरकारी स्रोतलाई दलगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने
प्रशासनले के गर्न पाउने?
- स्वतन्त्र व्यावसायिक सल्लाह
- कानुनी जोखिमबारे स्पष्ट चेतावनी
- वैकल्पिक नीति सुझाव
- निर्णयको तथ्यगत आधार प्रस्तुत
- सार्वजनिक हितविरुद्धका गैरकानुनी आदेशमा प्रश्न उठाउने
प्रशासनले के गर्न नपाउने?
- निर्वाचित सरकारको वैध नीतिलाई व्यक्तिगत रुचिका कारण अवरोध गर्ने
- अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता सिर्जना गर्ने
- जिम्मेवारी पन्छाउने
- कार्यसम्पादन कमजोर भए पनि कानुनको नाममा आफूलाई सुरक्षित राख्ने
- भ्रष्टाचार वा स्वार्थको संरक्षण गर्ने
प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई ‘सुन्ने’ संस्कृति बसाल्नुपर्छ
सरकारको शीर्ष नेतृत्वले सचिवलाई केवल फाइल बोक्ने कर्मचारीका रूपमा हेर्नु हुँदैन।
सचिव राज्यको संस्थागत स्मृति हो।
ऊसँग दशकौंको प्रशासनिक अनुभव, कानुनी ज्ञान, नीति कार्यान्वयनको अनुभव र राज्य संयन्त्रको व्यावहारिक जानकारी हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्व नयाँ हुन सक्छ।
नीति नयाँ हुन सक्छ।
तर राज्यको स्मृति नयाँ हुँदैन।
त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिवलाई बोलाउनु कमजोरी होइन।
सचिवको कुरा सुन्नु शासनको शक्ति हो।
तर सचिवले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई ‘हामीलाई सबै थाहा छ’ भन्ने शैलीमा होइन, तथ्य, प्रमाण र विकल्पसहितको सल्लाह दिनुपर्छ।
सम्बन्ध बिग्रियो भने नागरिकले हार्छ
राजनीति र प्रशासनबीचको द्वन्द्वको मूल्य प्रधानमन्त्रीले मात्र चुकाउँदैनन्।
सचिवले मात्र चुकाउँदैनन्।
मन्त्रीले मात्र चुकाउँदैनन्।
नागरिकले चुकाउँछ।
सरकारी अस्पतालमा सेवा ढिलो हुँदा नागरिकले भोग्छ।
जग्गाको काम अड्किँदा नागरिकले भोग्छ।
उद्योगको अनुमति ढिलो हुँदा नागरिकले भोग्छ।
आयोजना रोकिँदा नागरिकले भोग्छ।
नियुक्ति र सरुवा राजनीतिक सौदाबाजीमा पर्दा नागरिकले कमजोर कर्मचारी पाउँछ।
फाइल डरले रोकिँदा विकास रोकिन्छ।
फाइल दबाबमा अगाडि बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्छ।
त्यसैले राजनीति र प्रशासनको स्वस्थ सम्बन्ध कुनै ‘ब्युरोक्रेटिक मुद्दा’ होइन।
यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको शासनको मूल प्रश्न हो।
अब राजनीति र प्रशासनबीच ‘नयाँ सामाजिक सम्झौता’ चाहिन्छ
नेपालको प्रशासनिक सुधार अब केवल संगठन संरचना, दरबन्दी कटौती, मन्त्रालय घटाउने वा कर्मचारी संख्या घटाउने बहसमा सीमित हुनु हुँदैन।
सबैभन्दा ठूलो सुधार त राजनीति र प्रशासनको व्यवहारमा चाहिन्छ।
राजनीतिले प्रशासनलाई भन्नुपर्छ–
‘तिमी कानुनअनुसार काम गर। म तिमीलाई गैरकानुनी दबाब दिन्नँ।’
प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्नुपर्छ–
‘तपाईं नीति बनाउनुहोस्। म तपाईंलाई सत्य, तथ्य र व्यावसायिक सल्लाह दिन्छु।’
राजनीतिले भन्नुपर्छ–
‘मेरो निर्णयको जवाफदेहिता म लिन्छु।’
प्रशासनले भन्नुपर्छ–
‘मेरो कार्यसम्पादनको जवाफदेहिता म लिन्छु।’
यही सम्बन्धले मात्र राज्यलाई बलियो बनाउँछ।
अन्तिम प्रश्न : प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने कि सक्षम बनाउने?
राजनीतिक नेतृत्वसँग दुई बाटा छन्।
पहिलो– प्रशासनलाई डर देखाएर चलाउने।
दोस्रो– प्रशासनलाई सक्षम बनाएर चलाउने।
पहिलो बाटो छोटो देखिन्छ।
दोस्रो बाटो कठिन छ।
तर देश बनाउने बाटो दोस्रो नै हो।
डराएको कर्मचारीले सुरक्षित फाइल बनाउँछ।
सक्षम कर्मचारीले राम्रो निर्णय गर्छ।
डराएको कर्मचारीले ‘हुन्छ’ भन्छ।
व्यावसायिक कर्मचारीले ‘किन?’ सोध्छ।
डराएको प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाउन सक्छ।
तर निर्भीक प्रशासनले राज्यलाई बलियो बनाउँछ।
त्यसैले अब प्रश्न ‘राजनीति बलियो कि प्रशासन?’ भन्ने होइन।
प्रश्न हो–
राजनीति कति नैतिक छ र प्रशासन कति व्यावसायिक?
दुवैको उत्तर सकारात्मक भयो भने मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ।
राजनीतिले नैतिकता गुमायो भने प्रशासन दलाल बन्छ।
प्रशासनले व्यावसायिकता गुमायो भने राजनीति निरंकुश बन्छ।
दुवैले आफ्नो सीमा मिचे भने राज्य कमजोर हुन्छ।
तर राजनीतिले लोकतान्त्रिक वैधता र प्रशासनले व्यावसायिक क्षमता बोकेर एकअर्कालाई सम्मान गरे भने त्यही सम्बन्धबाट जन्मिन्छ–
सुशासन।
र अन्ततः राज्यको अन्तिम परीक्षा सचिवालयमा हुँदैन।
सिंहदरबारको बैठकमा हुँदैन।
मन्त्रालयको फाइलमा हुँदैन।
नागरिकको जीवनमा हुन्छ।
नागरिकले सहज सेवा पायो कि पाएन?
न्याय पायो कि पाएन?
समयमै काम भयो कि भएन?
राज्यप्रति विश्वास बढ्यो कि घट्यो?
यही नै राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा हो।
त्यसैले अबको शासनको मन्त्र सरल हुनुपर्छ–
राजनीतिले प्रशासनलाई नधम्काओस्।
प्रशासनले राजनीतिलाई नतर्साओस्।
दुवैले कानुनलाई नाघ्न नदिऊन्।
र दुवै मिलेर नागरिकलाई केन्द्रमा राखून्।
किनकि राजनीति र प्रशासनबीचको स्वस्थ सम्बन्ध कुनै कर्मचारीको सुविधा होइन।
यो नागरिकको सुख र राज्यको समृद्धिको पूर्वशर्त हो
