काठमाडौं । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विकृति, अनावश्यक संरचना, कमजोर वित्तीय अनुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतको आरोप खेप्दै आएको मधेश प्रदेशले अब आफ्नो प्रशासनिक संरचना र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमै ‘सर्जरी’ गर्ने तयारी थालेको छ।
प्रदेश सरकार अहिले मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकनदेखि दरबन्दी कटौती, निजी सचिवालयको आकार घटाउने, कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना, बेरुजु फर्छ्यौट, खर्चमा मितव्ययिता र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकनसम्मका सुधारका कार्यक्रमलाई एकैपटक अघि बढाउने चरणमा पुगेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको यो पहल केवल मन्त्रालय वा दरबन्दी घटाउने प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नरही प्रदेशको समग्र प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाइएको अधिकारीहरूको दाबी छ।
विशेषगरी कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत नै घोषणा गरिसकेको छ। सोही नीतिअनुसार गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम)मा अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दीमा मात्रै करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालय तथा निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
‘ठूलो प्रशासन’ होइन, ‘परिणाम दिने प्रशासन’
मधेश प्रदेशको सुधार अभियानको मूल उद्देश्य प्रशासनिक संरचनालाई ठूलो बनाउनेभन्दा आवश्यकतामा आधारित, चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सीमित स्रोतसाधनलाई छरिएर खर्च गर्ने, आवश्यकता र कार्यबोझको पर्याप्त विश्लेषण नगरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा समान प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने प्रवृत्तिलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ।
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारले केन्द्र सरकारले अघि सारेको सुशासन र विकासको लक्ष्यलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग, संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा वित्तीय अनुशासनलाई सुधारको समग्र प्रक्रियासँग जोडिएको छ।मधेश प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्माले सुधार अभियानले मधेश प्रदेश लगायत मुलुकको विकास र सुशासनमा उलेख्य टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राजनैतिक तवरबाट पनि यी सुधारका पहलकदमीहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्दै गएमा यी सबै प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरूले मूर्त रूप पाउने बताइन् । यी सुधार अभियानको रुपरेखा कोर्ने अभियानमा रहेकी सचिव शर्माले सुधारको अभियान सफल पार्न सबै पक्षको सहयोग र साथ आवश्यक पर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्रालय घटाउने अन्तिम तयारी
मधेश प्रदेश प्रशासन सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डामध्ये मन्त्रालयको संख्या घटाउने र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने विषय अघि आएको छ।
मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन, कार्यभार, उपलब्ध जनशक्ति, स्रोतसाधन, सेवा प्रवाहको आवश्यकता तथा प्रशासनिक खर्चलगायतका पक्षको अध्ययन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।अब उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने चरणमा पुगेको छ।तर मन्त्रालय घटाउनु मात्रै सुधारको अन्तिम लक्ष्य नभएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
‘कति मन्त्रालय छन्’ भन्दा ‘मन्त्रालयले कति परिणाम दिन्छन्’ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएकाले कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउने, नीति समन्वय बलियो बनाउने, खर्च घटाउने र सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले पुनर्संरचना गर्न खोजिएको हो।यसले मधेश सरकारको प्रशासनिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
दरबन्दीमा ठूलो ‘कैंची’
मधेश प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने नीति अघि सारेको थियो।तर प्रारम्भिक ओ एण्ड एम प्रक्रियाले नै केही निकायमा बजेटमा घोषणा गरिएको न्यूनतम सीमाभन्दा ठूलो कटौतीको सम्भावना देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्दा मात्रै करिब ३२ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेशअन्तर्गतका निकायको समेत ओ एण्ड एम पुनरावलोकन भइरहेकाले अन्तिम रूपमा प्रदेशको प्रशासनिक जनशक्तिको आकारमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना छ।
यसको उद्देश्य कर्मचारी घटाउनु मात्रै नभई कार्यबोझअनुसार संगठन र जनशक्ति निर्धारण गर्ने प्रणाली विकास गर्नु रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री–मन्त्रीका निजी सचिवालयसमेत पुनरावलोकनमा
प्रदेश सरकारले राजनीतिक नेतृत्वका निजी सचिवालयलाई समेत सुधारको दायरामा ल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी संख्या, सुविधा र संरचनाको पुनरावलोकन गरिएको छ।
यससम्बन्धी अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ।
अब राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै अनावश्यक संरचना र खर्च कटौती गर्ने गरी निर्णय गर्ने तयारी छ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्वका सचिवालयसम्बन्धी विगतका अभ्यासमा समेत परिवर्तन आउने देखिन्छ।
कर्मचारी सरुवामा ‘सिस्टम’ बसालिँदै
मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि संवेदनशील मानिँदै आएको कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई समेत मापदण्डमा आधारित बनाउने तयारी भएको छ।
प्रदेश सरकारले सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्राप्त सुझावलाई समेटेर मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिई मापदण्डमा आधारित तथा प्रणालीगत सरुवा प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्माले जानकारी दिइन् ।
यदि यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने कर्मचारी सरुवामा हुने मनोमानी, पहुँच र दबाबको सम्भावना घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र संस्थागत उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर मापदण्ड बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र त्यसलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले व्यवहारमै पालना गर्नुपर्ने चुनौती भने रहनेछ।
‘सानातिना आयोजना’मा बजेट छर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश
मधेश सरकारले आर्थिक सुधारको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा बजेट तथा आयोजना व्यवस्थापनमा मितव्ययितालाई अघि सारेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्ने नीति लिइएको छ।
यसबाट साना–साना तथा छरिएका आयोजनामा स्रोत विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सीमित स्रोतलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
मधेशजस्तो ठूलो विकास आवश्यकता र सीमित स्रोत भएको प्रदेशका लागि यस्तो नीतिले बजेटको प्रभावकारिता बढाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक निकाय पनि ‘रिभ्यु’मा
सुधारको दायरा मन्त्रालय र दरबन्दीमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक निकाय तथा अन्य संस्थागत संरचनाको समेत पुनरावलोकन अघि बढाइएको छ।यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी काम भइरहेको छ।समान प्रकृतिका काम गर्ने निकायबीचको दोहोरोपन पहिचान गर्ने, आवश्यक निकायलाई सुदृढ गर्ने तथा आवश्यकता नरहेका वा समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
यसको परिणामले प्रदेश सरकारको संस्थागत संरचनाको आकारमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
कर्मचारी घटाउने मात्र होइन, क्षमता बढाउने योजना
प्रशासनिक सुधारलाई केवल संगठन र दरबन्दी कटौतीमा सीमित नराखी मानव संसाधनको क्षमता विकाससँग जोड्ने प्रयास पनि गरिएको छ।
प्रदेशको प्रादेशिक तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी तालिम कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइएको छ।
यसअघि नियमित तालिममा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेका सेवा समूह तथा तहका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने गरी वार्षिक तालिम कार्यक्रम तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसको उद्देश्य कर्मचारीलाई केवल ‘संख्या’का रूपमा होइन, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नु हो।
बेरुजु फर्छ्यौट र वित्तीय अनुशासनमा जोड
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन खर्चको मापदण्ड, २०८३ (संशोधन) प्रस्ताव गरेको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको बेरुजुलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
खर्चको मापदण्ड, आन्तरिक नियन्त्रण र बेरुजु फर्छ्यौटलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकेमा प्रदेशको वित्तीय अनुशासन बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेशको आर्थिक प्रशासन सुधारका लागि यो पक्ष विशेष महत्वको छ। किनकि संगठन सुधारसँगै सार्वजनिक पैसा कसरी खर्च हुन्छ र त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय तहसम्म पुग्दै सुधार
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई प्रदेश मन्त्रालय र निकायमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन पुनरावलोकनलाई समेत अघि बढाएको छ।
स्थानीय तहको कार्यबोझ, सेवा प्रवाहको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत तथा जनशक्ति र कार्यक्षेत्रका आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ।
यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म आवश्यकतामा आधारित र वित्तीय रूपमा दिगो प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले बताए ।
