काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न राज्यका नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा र संस्कृति राष्ट्रिय गौरव भएको बताए।
उनले स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र राज्यका अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको पनि उनले स्मरण गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले आदिवासी जनजातिको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरेको बताउँदै आयोगले उनीहरूको भाषा, संस्कृति र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
तराई–मधेससहित आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक संवाद र संवैधानिक प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि समाधान गरी सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए।
