- १८ मन्त्रालयको ओ एण्ड एम अन्तिम चरणमा
- १२ मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रमाणित
- अर्को सातासम्म सबै प्रतिवेदन टुंगिने
- त्यसपछि रिक्त दरबन्दी यकिन गरी लोकसेवामा माग पठाइने
- लोकसेवा आयोगले नियमित सेड्युलअनुसार विज्ञापन गर्ने
- कृषि,वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा मात्रै करिब ११०० पद कटौती
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय सरकारको बहुप्रतीक्षित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सरकारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले केहि दिनभित्रै सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ दरबन्दी टुंग्याएर रिक्त पदको यकिन विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ। हालसम्म १२ मन्त्रालयको प्रतिवेदन मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भइसकेको छ भने बाँकी ६ मन्त्रालयको प्रतिवेदन रुजु र अन्तिम प्रमाणीकरणको चरणमा छ।
हाल कृषि, वन तथा पर्यावरण ,गृह, पूर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिवेदन अन्तिम रुजु भइरहेको छ। अर्को साताको मंगलबारसम्म सबै प्रतिवेदन प्रमाणित हुने र त्यसलगत्तै रिक्त दरबन्दी संकलनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अब सुरु हुनेछ रिक्त पद संकलन
ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएलगत्तै सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका कार्यालयमा रहेको रिक्त दरबन्दीको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिनेछ। मन्त्रालयहरूले माग आकृति फाराम भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनेछन्। त्यसपछि सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण एकीकृत गरी लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि औपचारिक माग पठाइने तयारी छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, ओ एण्ड एम टुंगिएपछि कुन निकायमा कति पद कायम भयो र कति रिक्त छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रालयहरुको माग आकृति फारामका आधारमा सबै विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइन्छ। आयोगले आफ्नो नियमित सेड्युलअनुसार नै विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
उनका अनुसार यसपटक विज्ञापन हुने पदसंख्या विगतको तुलनामा केही घट्न सक्ने भए पनि भर्ना प्रक्रिया भने नियमित कार्यतालिकाअनुसार नै अघि बढ्नेछ।
कृषि,वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो कटौती
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र त्यसका मातहतका निकायमा परेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै झण्डै ११०० दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार लामो समयदेखि रिक्त रहेका पद, संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका संरचना तथा कृषि र वन मन्त्रालय गाभिएपछि दोहोरो भएका पद हटाइएकाले कटौती संख्या उल्लेखनीय देखिएको हो।
करिब दुई हजार पद घट्ने
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संगठन संरचनाअनुसार १८ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा करिब १८०० देखि २००० दरबन्दी घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
तीमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत पद प्रशासनतर्फ र बाँकी अधिकांश प्राविधिक समूहका पद रहनेछन्। प्राविधिकतर्फ पनि सबैभन्दा धेरै कटौती कृषि–वन मन्त्रालय र त्यसका मातहतका निकायमा भएको स्रोतले जनाएको छ।
किताबखानामा दर्ता प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो
प्रमाणीकरण सम्पन्न भएका १२ मन्त्रालयको नयाँ दरबन्दी संरचना राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ताका लागि पठाइसकिएको छ। बाँकी मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रमाणित हुनेबित्तिकै सोही प्रक्रिया पूरा गरिनेछ।
ओ एण्ड एम प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि संघीय सरकारको नयाँ संगठन संरचना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ भने त्यससँगै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
