सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा गोविन्दबहादुर कार्की नियुक्त भएपछि निजामती प्रशासनभित्र दशकौंयता स्थापित हाइआर्की, वरियता र नेतृत्व प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न , बहस र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। सरकारको निर्णयसँगै आफूभन्दा धेरै पछि सचिव बनेका कार्कीको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका करिब दुई दर्जन वरिष्ठ सचिव अहिले असहज मनःस्थितिमा रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।उनीहरुले निजामती हाइआर्की नराम्ररी भत्किएको भन्दै दुखमनाउ गरिरहेको बताइएको छ ।
२४ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेपछि प्रशासनभित्र औपचारिक रूपमा निर्णय स्वीकार गरिए पनि अनौपचारिक रूपमा भने असन्तुष्टि, निराशा र अन्योल बढेको सचिवहरू बताउँछन्।
एक वरिष्ठ सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने, “मुख्य सचिव सरकारको अधिकारभित्रको नियुक्ति हो, त्यसमा विवाद छैन। तर कुन आधारमा यस्तो निर्णय गरियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। नत्र यो निर्णयले सम्पूर्ण करियर प्रणालीमै प्रश्न उठाउँछ।”
अर्का सचिवको भनाइ छ, “हामीले ३०–३५ वर्ष सेवा गर्दा अन्तिममा पनि वरियता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हुने अपेक्षा गरेका थियौं। अहिले नियमभन्दा फरक अभ्यास देखिँदा स्वाभाविक रूपमा धेरैलाई निराश पारेको छ ।
हाइआर्की नै निजामती प्रशासनको मेरुदण्ड
प्रशासनविद्हरूका अनुसार निजामती प्रशासनको आधार केवल कानुन होइन, संस्थागत हाइआर्की पनि हो।सेनाजस्तै आदेश–निर्देशनको स्पष्ट शृंखलामा चल्ने प्रशासनिक प्रणालीमा प्रत्येक कर्मचारीले आफूभन्दा माथिल्लो तहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने संस्कार हुन्छ। त्यो स्वीकार्यता कानुनी अधिकारसँगै अनुभव, वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र संस्थागत सम्मानबाट निर्माण हुन्छ।
यही कारण अधिकांश मुलुकमा मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा वरिष्ठता र नेतृत्व क्षमताबीच सन्तुलन खोज्ने अभ्यास रहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
ऐनले के भन्छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले “जेष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा” मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर अहिले धेरै सचिवहरूले प्रश्न उठाएका छन्—यदि जेष्ठतालाई प्राथमिकता दिइएन भने कार्यक्षमताको मूल्यांकन कसरी गरियो ? कुन सूचकका आधारमा गोविन्दबहादुर कार्की अन्य वरिष्ठ सचिवभन्दा उत्कृष्ट ठहरिए ?
एक सचिव भन्छन्, “सरकारसँग निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर निर्णयको आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने विवाद आफैं कम हुन्छ।प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा त्यसले निजामती प्रशासनलाई भताभुंग बनाउन सक्छ। “ .
यसअघिको अभ्यासभन्दा फरक
यसअघिका सरकारले पनि कहिलेकाहीँ पूर्ण वरियता पालना नगरेका उदाहरण छन्। तर सामान्यतः एउटै ब्याचभित्र वा नजिकको वरियताभित्र रहेका सचिवमध्ये मुख्य सचिव चयन गर्ने अभ्यास थियो।
यसपटक भने धेरै वरिष्ठ सचिवहरूलाई पछि पारेर निकै कनिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव बनेपछि प्रशासनभित्र यसको प्रभाव सामान्यभन्दा गहिरो भएको स्रोतहरू बताउँछन्।
कार्कीभन्दा अघि रहेका २५ सचिव अहिले प्रत्यक्ष रूपमा उनको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
मनोबलमा असर
प्रशासनविद्हरू भन्छन्, करियर प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भविष्यप्रतिको विश्वास हो।यदि कर्मचारीले राम्रो काम, अनुभव र वरिष्ठताले अन्ततः मूल्य पाउँछ भन्ने विश्वास गुमायो भने त्यसले सम्पूर्ण संगठनको मनोबल कमजोर बनाउँछ।अहिले धेरै सचिवबीच यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन्–
- हाम्रो अनुभवको मूल्य के रह्यो ?
- कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक विश्वास महत्वपूर्ण हो ?
- करियर योजना अब कुन आधारमा बनाउने ?
- अन्तिम निर्णयको मापदण्ड के हो ?
प्रशासनविद्हरूका अनुसार यस्ता प्रश्नहरू संस्थागत रूपमा फैलिन थाले भने त्यसले निर्णय कार्यान्वयनदेखि नीति निर्माणसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।
नेतृत्व स्वीकार्न समय लाग्न सक्छ
मुख्य सचिव सरकारको सबैभन्दा उच्च प्रशासनिक अधिकारी हुन्। सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले अन्ततः उनको नेतृत्वमा समन्वय गर्नुपर्छ।
तर आफूभन्दा धेरै कनिष्ठ व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना हुँदा मनोवैज्ञानिक असहजता देखिन सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
पूर्वसचिव एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले यस विषयमा विगतदेखि नै जोड दिँदै आएका छन् कि निजामती प्रशासनमा नेतृत्वको स्वीकार्यता केवल कानुनी अधिकारले मात्र होइन, संस्थागत विश्वासले पनि निर्धारण गर्छ।
प्रशासनविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको धारणा पनि यस्तै छ। उनका अनुसार मुख्य सचिव नियुक्ति सरकारको अधिकार भए पनि निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी देखिनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा प्रशासनभित्र अनावश्यक शंका र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
मुख्य सचिवमाथि पनि बढ्यो दबाब
यो नियुक्तिले केवल वरिष्ठ सचिवलाई मात्र होइन, मुख्य सचिव स्वयंलाई पनि ठूलो दबाबमा राखेको प्रशासनविद्हरूको विश्लेषण छ।
उनले अब—
- आफूभन्दा धेरै वरिष्ठ सचिवहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने,
- सबै मन्त्रालयबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने,
- प्रत्येक निर्णयमा निष्पक्षता प्रमाणित गर्नुपर्ने,
- नेतृत्वप्रतिको विश्वास जित्नुपर्ने
जस्ता चुनौती एकैसाथ सामना गर्नुपर्नेछ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा मुख्य सचिवले परिणाममुखी, निष्पक्ष र सबै सचिवलाई समेट्ने कार्यशैली देखाउन सके मात्र प्रारम्भिक असहजता कम हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्टिकरणको अपेक्षा
धेरै सचिवहरूले औपचारिक रूपमा सरकारको निर्णय स्वीकार गरे पनि अनौपचारिक रूपमा नियुक्तिको आधारबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
उनीहरूको भनाइ छ, यदि कार्यक्षमताका आधारमा निर्णय गरिएको हो भने त्यसका मापदण्ड, मूल्यांकन र कारण सरकारले खुलाउनुपर्छ। यसले भविष्यका नियुक्तिका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड स्थापित गर्नेछ।
दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो ?
प्रशासनविद्हरूका अनुसार मुख्य सचिवको नियुक्ति एउटा व्यक्तिको पदोन्नति मात्र होइन, सम्पूर्ण निजामती सेवाको करियर प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।
यदि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमेय र विश्वसनीय देखिएन भने कर्मचारीमा संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। तर अर्कोतर्फ, नियुक्त मुख्य सचिवले असाधारण नेतृत्व क्षमता, निष्पक्षता र प्रभावकारी समन्वय देखाउन सके प्रारम्भिक विवाद क्रमशः कम हुँदै जान पनि सक्छ।
यही कारण अहिले सबैको नजर मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको कार्यशैलीमा केन्द्रित भएको छ। उनले प्रशासनभित्र देखिएको मनोवैज्ञानिक दूरी घटाउन, वरिष्ठ सचिवहरूको विश्वास जित्न र परिणाममुखी नेतृत्व प्रस्तुत गर्न सके मात्र यो विवाद समयसँगै मत्थर हुन सक्छ। अन्यथा यो नियुक्ति नेपालको निजामती प्रशासनमा हाइआर्की, मेरिटोक्रेसी र संस्थागत संस्कृतिमाथिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमणका रुपमा लामो समयसम्म धब्बा भएर बस्ने प्रशासनविद्हरूको निष्कर्ष छ।
