काठमाडौं । करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने सरकारी योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्ता सकारात्मक बनेपछि हाललाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीका पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल र प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार सुदीप ढकाल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालबीच भएको छलफलपछि सरकारले हाललाई करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नहटाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको हो।
वार्तामा सहभागी आन्दोलनरत पक्षका संयोजक श्याम सापकोटाका अनुसार अहिलेका लागि कसैलाई पनि सेवाबाट नहटाउने सहमति भएको छ। यही सहमतिका आधारमा आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको उनले बताए।
‘अहिलेलाई कसैलाई पनि हटाइँदैन भन्ने सहमति भएको छ। तर भविष्यमा सरकारले फेरि यस्तै निर्णय ल्याउने प्रयास गरे आन्दोलनको ढोका खुला नै रहनेछ,’ सापकोटाले प्रशासनपोस्टसँग भने।
सिंहदरबारबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलिने संकेत देखिएपछि सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरेको हो। आन्दोलन थप चर्किने र देशव्यापी बन्ने सम्भावना बढिरहेका बेला सरकार तत्कालका लागि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि सरकारले देशभर कार्यरत हजारौं करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर सेवा व्यवस्थापन ठेक्का प्रणाली (आउटसोर्सिङ) मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर उक्त योजनाको विरोधमा कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो।
वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत पक्षले प्रधानमन्त्री स्वयंको स्पष्ट प्रतिबद्धताबिना आन्दोलन स्थगित नगर्ने अडान राखेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार सुदीप ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गराई सरकारको प्रतिबद्धता सुनाएपछि वार्ता सकारात्मक मोडमा पुगेको जनाइएको छ।
यस सहमतिसँगै देशभर कार्यरत हजारौं करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमा राहत र आशाको वातावरण बनेको छ। कर्मचारीहरूले सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिले गरिएको प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्न र भविष्यमा पनि उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित हुने गरी स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
यद्यपि आन्दोलनरत पक्षले सरकारको आगामी व्यवहार र निर्णयलाई निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ। यदि पुनः कर्मचारी हटाउने वा आउटसोर्सिङमार्फत विस्थापित गर्ने नीति अघि बढाइए कडा आन्दोलन पुनः सुरु हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
