सागर पण्डित, काठमाडौं ।
देशको प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च पद मुख्य सचिव रिक्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा सिंहदरबारदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्नले चर्चा पाएको छ– अब आउने मुख्य सचिव को होला ? र उसलाई छान्ने आधार के हुने होला ?
हालका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल आगामी असार २५ गतेदेखि ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। त्यससँगै असार २६ गतेदेखि मुलुकले प्रशासनको बागडोर सम्हाल्ने नयाँ मुख्य सचिव पाउनेछ।
तर मुख्य सचिव चयनको यो घडीमा प्रशासनिक वृत्तमा उत्सुकतासँगै अन्योल पनि उत्तिकै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकता बुझ्न कठिन रहेको भन्दै सरकारकै अधिकांश सचिवहरु पनि अहिलेसम्म भावी मुख्य सचिवबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।
“मुख्य सचिव को बन्छ भन्ने विषयमा अहिले अनुमान मात्रै भइरहेको छ, केहि भन्न सकिने अवस्था छैन,” एक वरिष्ठ सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने।
प्रशासनपोस्टले भावी मुख्य सचिवको सम्भावनाबारे विभिन्न वरिष्ठ सचिवहरुसँग गरेको कुराकानीमा पनि उनीहरु पूर्ण रुपमा अन्योलमा रहेको देखिएको छ। आठ जना सचिवसँग गरिएको संवादमा अधिकांशको एउटै धारणा थियो– “अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन।”
मुख्य सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवहरुलाई नै ‘तपाईं दौडमा कसरी लागिरहनुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरुको जवाफ पनि निकै अर्थपूर्ण थियो।“दौडधूप गरेर मुख्य सचिव बन्न सकिएला र ? बरु दौडधूप गर्दा उल्टो असर पर्न सक्छ,” प्रतिस्पर्धामा रहेका एक सचिवले भने।
प्रधानमन्त्रीको निर्णय शैलीबारे अन्योलका कारण प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवहरुले खुलेर लबिङ गर्नसमेत सकेका छैनन्। यद्यपि उनीहरुले आफ्ना निकट स्रोत, सम्बन्ध र प्रशासनिक नेटवर्कमार्फत आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन आन्तरिक रुपमा पहल गरिरहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको टिमले अध्ययन गरिरहेको छ कि छैन ?
मुख्य सचिव छनोटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेको छ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिको विगत, क्षमता र योगदानको गहिरो अध्ययन गर्नेछन् कि राजनीतिक/प्रशासनिक समीकरणका आधारमा हचुवा निर्णय लिनेछन् ?
प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवहरु दौडधूप गर्न हिच्किचाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह र उनको सल्लाहकार तथा स्वकीय टोलीले सम्भावित मुख्य सचिवहरुको विगतको कार्यसम्पादन, निर्णय क्षमता, प्रशासनिक नेतृत्व, इमान्दारीता र ३० वर्षे निजामती यात्रामा राष्ट्र तथा जनताका लागि गरेको योगदानबारे गम्भीर अध्ययन गरिरहेको सूचना बाहिर आएको छैन।
यद्यपि केही सचिवहरुले भने प्रधानमन्त्रीको टिमले भावी मुख्य सचिव छनोटका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार शाहले हचुवाका आधारमा मुख्य सचिव चयन नगर्ने र निश्चित आधार तथा मापदण्डलाई केन्द्रमा राख्ने तयारी गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार मुख्य रुपमा स्वच्छ छवि, इमान्दारीता, सदाचार, निर्णय क्षमता र परिणाम दिन सक्ने नेतृत्व क्षमता लाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्य सचिव नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न सुझावहरु आइरहेको बताइएको छ ।
“सिंहदरबारमा फाइल थन्क्याउने होइन, परिणाम निकाल्न सक्ने र प्रशासनलाई अनुशासित तथा गतिशील बनाउन सक्ने व्यक्ति आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ।
जेष्ठता कि कार्यसम्पादन ? मुख्य प्रश्न यही
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव सुमनराज अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो।
सामान्यतया जेष्ठतामा पहिलो स्थानमा रहेका सचिवमध्येबाट मुख्य सचिव चयन गर्दा विवाद कम हुने र प्रशासनभित्र स्वीकार्यता बढी हुने गरेको छ।
तर कार्यसम्पादनका आधारमा अन्य कुनै सचिव अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएमा उनलाई मुख्य सचिव बनाउन नसकिने अवस्था पनि छैन। विगतमा पनि कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर मुख्य सचिव नियुक्त हुँदै आएका छन् । जेष्ठहरुमध्येबाटै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका सचिवहरुलाई छनौट गर्न सकेमा त्यो झनै सुनमा सुगन्ध हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा दफा १९ को उपदफा २ को ‘क’ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् मुख्य सचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने उल्लेख छ।
यसले सरकारलाई जेष्ठता वा कार्यसम्पादन दुवै आधार अपनाउने अधिकार दिएको छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जेष्ठ सचिवहरुमध्येबाटै एक जनाले मुख्य सचिवको बाजी मार्ने सम्भावना बढी देखिएको प्रशासनिक वृत्तको विश्लेषण छ।
नौ जेष्ठ सचिवबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा
हालका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालभन्दा अगाडि तीन वरिष्ठ सचिव सेवा निवृत्त हुँदैछन्।सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी असार २१ गते पाँचवर्षे सचिव अवधि पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन्।सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य असार १७ गते तथा सचिव कृष्णहरि पुष्कर असार २४ गते अवकाशमा जाँदैछन्।त्यसपछि मुख्य प्रतिस्पर्धा बाँकी रहेका नौ जना वरिष्ठ सचिवबीच केन्द्रित हुनेछ।वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा रहेका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेष्ठताका आधारमा सुमनराज अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएजस्तै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सोही अभ्यास दोहोर्याएमा किरणराज शर्माको सम्भावना बलियो हुनेछ।तर अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री शाहले अपनाउने मापदण्ड र प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।
मुख्य सचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य सचिवहरुमा हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, गोपाल सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला रहेका छन्।
यदि वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका शर्मा मुख्य सचिव बने भने उनले २०८४ साल कार्तिकसम्म प्रशासनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्।त्यस अवधिसम्म अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश सचिवहरु पाँचवर्षे सचिव अवधि पूरा गरी अवकाशमा जानेछन्।
तर शर्मा मुख्य सचिव बन्न नसकेमा उनी आगामी साउन ४ गते सचिव पदको पाँचवर्षे अवधि पूरा गरी अवकाशमा जानेछन्।
त्यसपछि क्रमशः हरिप्रसाद मैनाली साउन १९ गते, गोविन्दप्रसाद शर्मा साउन २५ गते, डिल्लीराम शर्मा भदौ ३ गते, राजकुमार श्रेष्ठ भदौ १६ गते, गोपाल सिग्देल असोज १४ गते, रविलाल पन्थ असोज १९ गते, कृष्णबहादुर राउत पुस २१ गते, रामेश्वर दंगाल माघ १७ गते र मुकुन्दप्रसाद निरौला फागुन ५ गते अवकाश हुनेछन्।
मुख्य सचिवको प्रतिस्पर्धामा अहिलेका वरिष्ठ नौ सचिवपछि दोस्रो तहमा श्रम मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी तथा त्यसपछि सचिव बनेका घनश्याम उपाध्याय, दिनेश घिमिरे , राधिका अर्याल, विश्वबाबु पुडासैनी , चूडामणि पौडेल,केदारनाथ शर्मा,गोविन्द बहादुर कार्की, लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, अमृत बहादुर राई लगायतका सचिवहरुलाई पनि भावी मुख्य सचिवको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिएको छ ।
संघीय निजामती ऐनले बदल्न सक्छ समीकरण
मुख्य सचिव चयनको समीकरणलाई संघीय निजामती सेवा ऐनले समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ।
यदि सरकारले चर्चामा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था असार मसान्तअघि नै लागू गर्यो भने अहिलेको सम्पूर्ण समीकरण फेरिन सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा किरणराज शर्मा, हरि मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ र गोपाल सिग्देल तत्काल अवकाशको अवस्थामा पुग्न सक्नेछन्।
त्यसपछि रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल र मुकुन्दप्रसाद निरौला मुख्य सचिवको दौडमा रहने सम्भावना देखिन्छ।
तर ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदप्रति कर्मचारी वृत्तमा बढ्दो असन्तुष्टि र विरोधका कारण तत्काल कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर रहेको स्रोतको भनाइ छ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकांश कर्मचारीको अन्तिम सपना मुख्य सचिव बन्नु हुन्छ।तर सीमित अवसर, राजनीतिक परिस्थिति, शक्ति समीकरण र समयको खेलका कारण थोरै व्यक्तिले मात्र यो अवसर पाउने गरेका छन्।
अबको १३ दिनभित्र स्पष्ट हुनेछ– प्रशासनको सर्वोच्च कुर्सीमा जेष्ठताको निरन्तरता बस्छ कि कार्यसम्पादनको नयाँ मापदण्ड स्थापित हुन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि पनि यो केवल एउटा नियुक्ति होइन, सुशासन, प्रशासनिक सुधार र राज्य सञ्चालनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्ने पहिलो ठूलो परीक्षा हुनेछ।
भावी मुख्य सचिवका चुनौती : ‘कोमामा पुगेको’ प्रशासनलाई पुनर्जीवन दिने जिम्मेवारी
नयाँ मुख्य सचिवका अगाडि केवल प्रशासन चलाउने होइन, विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको सार्वजनिक प्रशासनलाई पुनः जनमुखी बनाउने ठूलो चुनौती हुनेछ।
प्रशासनलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउने
– निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने।
कोमामा जान लागेको प्रशासनलाई तंग्राउने
– कमजोर हुँदै गएको कर्मचारी मनोबल, निर्णय क्षमता र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रशासनलाई मुक्त बनाउने
– कर्मचारीलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र कानुनसम्मत ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने।
‘एस म्यान’ संस्कृतिको अन्त्य गर्ने
– राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्ने होइन, सही सुझाव र तथ्यमा आधारित निर्णय दिने प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने।
कर्मचारीलाई डर र धम्की होइन, नेतृत्वबाट परिचालन गर्ने
– नियन्त्रणमुखी होइन, प्रेरणामूलक प्रशासनिक संस्कृति विकास गर्नुपर्ने।
सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने
– “मुस्कानसहितको सेवा” मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा वास्तविक सहजता ल्याउने सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।
सुशासन कायम गर्ने
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कार संस्थागत गर्नुपर्ने।
विद्युतीय शासन विस्तार गर्ने
– कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल प्रशासनतर्फ तीव्र रूपान्तरण गर्नुपर्ने।
कर्मचारीतन्त्रलाई ब्युरोक्र्याटिक बेसिङबाट मुक्त गर्ने
कर्मचारीतन्त्रमाथि डरत्रास देखाउने वातावरण अन्त्य गर्ने
कर्मचारीको क्षमता र दक्षता विकास गर्ने
– विज्ञता, अनुसन्धान र नवीन सोचलाई प्रशासनमा भित्र्याउनुपर्ने।
विज्ञ समूहको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने
– नीति निर्माण र विकास योजनामा विज्ञताको उपयोग बढाउनुपर्ने।
विकास निर्माणमा बहुपक्षीय समन्वय प्रणाली बनाउने
– प्राविधिक, प्रशासनिक, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाबीच सहकार्यको संरचना बनाउनुपर्ने।
प्रत्येक कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट बनाउने
– काम, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।
३६० डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने
– कर्मचारीको वास्तविक कार्यसम्पादन मापन गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।
सार्वजनिक सेवा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने
– नागरिक रिपोर्ट कार्डलगायतका माध्यमबाट सेवा प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने।
कर्मचारीको सेवा सुविधा र मनोबल सुधार गर्ने
– अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल सेवा सुविधा र उत्प्रेरणाको वातावरण बनाउनुपर्ने।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्य सचिव छान्दा हेर्नुपर्ने १२ आधार : कस्तो व्यक्ति आवश्यक ?
मुख्य सचिव केवल प्रशासनिक पद होइन, राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड सम्हाल्ने नेतृत्व पद हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री र उनको टिमले निम्न आधारलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ–
उच्च नैतिक चरित्र र सदाचार भएको
– व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्य र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्ने।
निष्कलंक र विवादरहित विगत भएको
– विगतमा गम्भीर विवादमा नपरेको, स्वच्छ छवि भएको।
इमान्दार र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भएको
– प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिताको संस्कार बसाल्न सक्ने।
प्रशासनलाई कुशल अभिभावकत्व दिन सक्ने
– हजारौं कर्मचारीलाई विश्वास, प्रेरणा र नेतृत्व दिन सक्ने।
राजनीतिक नेतृत्वसँग तथ्यमा आधारित बहस गर्न सक्ने
– गलत निर्णयमा पनि सही सुझाव दिन सक्ने साहस भएको।
‘एस म्यान’ होइन, विवेकशील प्रशासक भएको
– आदेश पालना मात्र होइन, राष्ट्रहितमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएको।
परिणाममुखी नेतृत्व क्षमता भएको
– फाइल होइन, परिणाममा विश्वास गर्ने कार्यशैली भएको।
विकास, सुशासन र समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको
– प्रशासनलाई मुलुक परिवर्तनको माध्यम बनाउन सक्ने।
राष्ट्रिय भावना र सार्वजनिक सेवाप्रति प्रतिबद्ध भएको
– देशप्रेम, जिम्मेवारी र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने।
आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकार भएको
– डिजिटल शासन र सुधार अभियान अघि बढाउन सक्ने।
संकट व्यवस्थापन र समन्वय क्षमता भएको
– जटिल परिस्थितिमा पनि सही निर्णय लिन सक्ने।
‘अलराउण्डर’ प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता भएको
– कर्मचारी व्यवस्थापन, नीति निर्माण, कूटनीतिक समझ र शासन सञ्चालनमा सक्षम भएको।
यी हुन् मुख्य सचिवका प्रमुख जिम्मेवारी : प्रशासनको कमाण्डरले सम्हाल्नुपर्ने १५ दायित्व
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई केवल प्रशासनिक प्रमुख होइन, मुलुकको समग्र शासन प्रणालीलाई समन्वय गर्ने उच्च जिम्मेवारी बोकेको नेतृत्वकर्ताका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।
ऐनअनुसार मुख्य सचिवका प्रमुख जिम्मेवारी यस्ता छन्–
सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने
– मुख्य सचिव नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा रहन्छन् ।
– सरकारका नीति, निर्णय र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व उनको हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने
– मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा काम गर्ने।
– सरकारका महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने।
सचिवहरुको नेतृत्व, समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्ने
– विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
– सचिवहरुको कामको समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने।
मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने
– सरकारका विभिन्न निकायबीच देखिने अन्तरविरोध हटाउँदै साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि समन्वय गर्ने।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने
– मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई आधिकारिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मुख्य सचिवसँग हुन्छ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गर्ने
– सरकारका निर्णय कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउने।
शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा नेतृत्व गर्ने
– राज्यका सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको नेतृत्व गर्ने
– नागरिकले सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्ने।
प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम र परिणाममुखी बनाउने
– कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार, अनुशासित र सेवामुखी बनाउन नेतृत्व गर्ने।
सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने
– प्रशासनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमान्दारीताको संस्कृति विकास गर्ने।
विकास निर्माणका काममा प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने
– विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक सहकार्य र समन्वय मजबुत बनाउने।
डिजिटल शासन (ई–गभर्नेन्स) विस्तारमा नेतृत्व गर्ने
– प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण गर्दै सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउने।
कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र जिम्मेवार बनाउने
– कर्मचारीलाई डर, दबाब र नियन्त्रणबाट होइन, जिम्मेवारी, प्रेरणा र नेतृत्वबाट परिचालन गर्ने।
सरकारलाई प्रशासनिक तथा नीतिगत सुझाव दिने
– मुलुक सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई वस्तुनिष्ठ प्रशासनिक सुझाव दिने।
