काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण कार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तोकेको समयसीमाभित्र ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने एकमात्र मन्त्रालय शिक्षा बनेको छ भने बाँकी १७ मन्त्रालय अझै प्रक्रिया टुंग्याउन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई असार ७ गतेभित्र ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, शिक्षा मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले निर्धारित अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका तर प्रभावकारिता गुमाएका, कार्यक्षेत्र दोहोरिएका तथा राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिरहेका बोर्ड, समिति, आयोजना र प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालयको संरचना, जनशक्ति र कार्यक्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार कतिपय निष्क्रिय निकाय खारेज गर्ने, समान प्रकृतिका संस्थालाई एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका दरबन्दी कटौती गर्ने दिशामा गृहकार्य भइरहेको छ। यही क्रममा उच्च प्रशासनिक तहमा समेत पुनर्संरचनाको तयारी भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका सचिवका करिब १० दरबन्दी कटौती गर्ने विषयमा समेत छलफल अघि बढेको छ। मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएपछि प्रशासनिक संरचना पनि सोहीअनुसार पुनर्गठन गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सम्पूर्ण ओ एण्ड एम प्रक्रियाको समन्वय, अनुगमन तथा परीक्षण गरिरहेको छ। कार्यदलमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत तथा भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल सदस्य छन्।
कार्यदलले मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका संगठनात्मक संरचना र दरबन्दीको औचित्यसमेत परीक्षण गर्नेछ। विशेषगरी मन्त्रालय गाभिएपछि कायम रहेका दोहोरा संरचना, निष्क्रिय महाशाखा तथा कार्यक्षेत्र दोहोरिएका शाखाहरूलाई पुनर्संरचनाको केन्द्रमा राखिएको छ।
यस प्रक्रियाले सचिव तथा सहसचिव तहमा मात्र होइन, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ। मर्ज भएका मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा र शाखा संरचना हटाउने वा एकीकृत गर्ने तयारीका कारण उच्च प्रशासनिक पदहरूको संख्या समेत पुनरावलोकनमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार ओ एण्ड एम सर्वेक्षण अत्यन्त प्राविधिक र विस्तृत अध्ययनमा आधारित प्रक्रिया भएकाले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। उनका अनुसार अधिकांश मन्त्रालयले काम गरिरहेका भए पनि प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन अझै दुई साताभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने यसपटकको ओ एण्ड एम सर्वेक्षणलाई पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा ठूलो संरचनागत सुधार अभियानका रूपमा हेरिएको छ। सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनपछि संघीय प्रशासनको आकार, दरबन्दी संख्या र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको स्वरूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ।
