काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएका तथा कम्पनी अभिलेख अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने भएको छ। आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण तथा राजस्व बुझाउने कम्पनीहरूको विगतका सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा गरिएको विशेष व्यवस्थाअनुसार यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागिएको हो।
यो व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका तर समयमै वार्षिक विवरण पेश नगरेका, अभिलेख अद्यावधिक नगरेका वा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क तथा जरिवाना नबुझाएका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरिएको हो।
कार्यालयका अनुसार यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी खारेजी (लिक्विडेशन) गर्न चाहेको अवस्थामा पनि असोज मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
सहुलियत प्राप्त गर्न कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण तथा सो अवधिमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर र अन्य राजस्व भने अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार २०८३ साल असोज मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा सोअघिका वर्षहरूमा लागेका वा लाग्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछन्।
