मंगलबारको कार्यदल बैठक द्धारा ओ एण्ड एम टुंग्याउन निर्देशन, केहि महाशाखा र शाखा मर्ज हुँदै
सागर पण्डित,काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित संघीय सरकार अन्तर्गतका १८ वटै मन्त्रालय यतिबेला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) मा तीव्र रूपमा जुटेका छन्। सरकारको उद्देश्य केवल संरचना हेरफेर मात्र नभई वर्षौंदेखि थुप्रिएका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा राज्यलाई अनावश्यक वित्तीय भार बोकाइरहेका बोर्ड, समिति, आयोजना र प्रशासनिक संरचनामाथि व्यापक पुनरावलोकन गर्नु सोही अनुसार मन्त्रालयहरु द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका हुन् ।
सिंहदरबारभित्र अहिले “चुस्त सरकार, सानो संरचना” अवधारणाअनुसार मन्त्रालय तथा मातहत निकायको पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ। यही अभियानअन्तर्गत सचिवको झण्डै १० दरबन्दी कटौती गर्ने गरी उच्च तहमा गृहकार्य अघि बढाइएको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सम्पूर्ण मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रक्रिया ‘माथिबाट नियन्त्रण’ गर्दै आवश्यक मार्गनिर्देशन, परीक्षण र अन्तिम समन्वय गरिरहेको छ। कार्यदलमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत एवं भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतका अनुसार कार्यदलले मन्त्रालयहरूले गरेको ओ एण्ड एम औचित्यपूर्ण भए–नभएको समेत परीक्षण गर्नेछ। विशेषगरी मर्ज भएका मन्त्रालय, दोहोरो संरचना, निष्क्रिय महाशाखा तथा कार्यक्षेत्र दोहोरिएका शाखाहरूलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचना अघि बढाइएको छ।
मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले सबै मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र ओ एण्ड एम टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। साथै, ओ एण्ड एमका मापदण्ड, मोडालिटी र जनशक्ति पुनर्संरचनाबारे समेत स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले प्रशासनपोस्टलाई बताए।
“प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय अहिले तीव्र रूपमा ओ एण्ड एममा जुटिरहेका छन्। केन्द्र तहमा अब ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती हुने अवस्था देखिएको छ,” ती सदस्यले भने।
मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएपछि अब त्यसअनुसार प्रशासनिक संरचना पनि ‘संकुचित र व्यवस्थित’ बनाइँदैछ। यसअघि एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने अभ्यास अन्त्य भएसँगै सचिवका करिब १० दरबन्दी हट्ने सम्भावना बढेको हो।
त्यसैगरी, मर्ज भएका मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा संरचना समेत हटाइने वा एकीकृत गरिने भएकाले सहसचिवका दर्जनौं दरबन्दी पुनरावलोकनमा परेका छन्। यसको प्रभाव केवल उच्च प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित नरही उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि खरिदार र सुब्बासम्म पुग्ने देखिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार नयाँ संरचनामा “कम कर्मचारी, बढी काम” अवधारणा लागू गरिनेछ। यसअघि जस्तो राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा मन्त्रालय तथा विभागमा ‘अनावश्यक जनशक्ति थुपार्ने’ अभ्यास नियन्त्रण गर्ने तयारी पनि सरकारको छ।
हाल मर्ज भएका तथा नयाँ संरचनामा बनेका १० भन्दा बढी मन्त्रालयको ओ एण्ड एम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। ती मन्त्रालयमा कार्यक्षेत्र दोहोरिएका महाशाखा, शाखा तथा इकाइहरू हटाउने वा गाभ्ने काम भइरहेको छ।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा असार ७ भित्र ओ एण्ड एम प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो। तर अधिकांश मन्त्रालयमा संरचना पुनरावलोकन जटिल बनेपछि अब असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडा निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार यो केवल सामान्य प्रशासनिक अभ्यास नभई आगामी वर्षहरूको सरकारी संरचना निर्धारण गर्ने “निर्णायक प्रशासनिक पुनर्संरचना” का रूपमा हेरिएको छ।
