काठमाडौं । अध्ययन, असाधारण तथा बेतलबी विदाको सुविधा लिएर विदेश गएका झण्डै १५ सय निजामती कर्मचारी लामो समयदेखि राज्यकै सम्पर्कबाहिर रहेको तथ्य खुलेपछि सरकारले उनीहरूमाथि कडा कारबाहीको तयारी थालेको छ ।
सरकारी अध्ययनअनुसार विदेश अध्ययनको नाममा गएका धेरै कर्मचारी उतै स्थायी रूपमा बसोबास, पेशा–व्यवसाय वा अन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको छ । अब उनीहरूलाई कानुनअनुसार सेवाबाट बर्खास्त मात्रै होइन, राज्यले तलब, छात्रवृत्ति र अन्य शीर्षकमा गरेको खर्चसमेत असुलउपर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को समन्वयमा विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोजतलास तीव्र बनाएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले पनि लामो समयदेखि अध्ययन, असाधारण र बेतलबी विदामा गएर सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण माग गरिरहेको छ ।
किताबखानाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विदेश अध्ययनमा गएका झण्डै १५ सय कर्मचारी लामो समयदेखि नेपाल फर्किएका छैनन् । उनीहरूमध्ये धेरैले अध्ययन सकेपछि सरकारी सेवामा हाजिर नगरी विदेशमै बसोबास र रोजगारी गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रति कर्मचारी १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म राज्यले गरेको लगानी असुल गर्न सकिने देखिएको छ । यस आधारमा मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलीको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार लगातार ९० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, वर्षौँदेखि विदाको नाममा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीमाथि प्रभावकारी निगरानी नहुँदा राज्य संयन्त्रमै गम्भीर कमजोरी देखिएको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को अभिलेखअनुसार विभिन्न प्रकारका विदामा रहेका कुल ७ हजार ५१ कर्मचारीमध्ये केवल ९९३ जनाको मात्रै स्पष्ट र वैधानिक विवरण भेटिएको छ । बाँकी ६ हजार ५८ कर्मचारीको वास्तविक अवस्था भने राज्यसँगै अज्ञात छ ।
तीमध्ये तलबी अध्ययन विदामा रहेका ४ हजार १ सय ३२ कर्मचारीमध्ये ७३१ जनाको मात्रै अवस्था पुष्टि भएको छ भने ३ हजार ४ सय १ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
त्यस्तै, बेतलबी अध्ययन विदामा रहेका १ हजार ४ सय ४५ जनामध्ये केवल १६७ जना मात्रै राज्यको सम्पर्कमा रहेको अभिलेखमा देखिन्छ । बाँकी १ हजार २ सय ७८ जनाको कुनै विश्वसनीय विवरण छैन ।
असाधारण विदामा रहेका १ हजार ४ सय ४९ कर्मचारीमध्ये ९५ जनाको मात्रै अभिलेख स्पष्ट रहेको छ भने १ हजार ३ सय ५४ जना पूर्ण रूपमा सम्पर्कबाहिर रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल ले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै विदेश अध्ययनमा गएर सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत धमाधम संकलन भइरहेको बताए ।
उनले भने, “धेरै कर्मचारी अध्ययन वा अन्य विदामा रहेको भनिए पनि व्यवहारमा राज्यकै सम्पर्कमा छैनन् । अब खोजतलासका क्रममा कैफियत भेटिए विभागीय कारबाहीदेखि बर्खास्तीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्छ । राज्यबाट पाएको तलब, सुविधा र अध्ययन खर्चसमेत असुलउपर गरिनेछ ।”
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रकरण केवल अनुशासनहीनताको विषय मात्रै नभई निजामती प्रशासनभित्र वर्षौँदेखि मौलाउँदै आएको “विदा दुरुपयोग” को संगठित प्रवृत्तिको रूपमा हेरिएको छ । अध्ययनको नाममा विदेश जाने, उतै बस्ने र वर्षौँसम्म सरकारी अभिलेखमै नाम कायम रहने प्रवृत्तिले राज्यको प्रशासनिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
