काठमाडौं । जग्गासम्बन्धी कामका लागि घण्टौँ लाइन बस्ने, दलाल खोज्ने, पटक–पटक मालपोत र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अब क्रमशः अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले भूमि प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने अभियानअन्तर्गत नापी विभागले ‘मेरोकित्ता मोबाइल एप’ सार्वजनिक गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा सार्वजनिक गरिएको उक्त एपले अब जग्गासम्बन्धी धेरै सेवा घरमै बसेर लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले यो एपलाई भूमि प्रशासन क्षेत्रमा “डिजिटल सुधार” को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । विशेषगरी जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, व्यवसायी, बैंक तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा सक्रियहरूका लागि यो सेवा निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब सेवाग्राहीले मोबाइलबाटै नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखांकनका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दर्ता भएपछि प्रणालीले ओटीपी उपलब्ध गराउनेछ भने सोहीमार्फत सेवाग्राहीले आफ्नो आवेदन कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी पनि रियल टाइममै हेर्न सक्नेछन् ।
यसअघि सामान्य कामका लागि समेत नापी कार्यालयमा बारम्बार धाउनुपर्ने, कागजपत्र मिलाउन झन्झट हुने तथा अनावश्यक समय खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ डिजिटल प्रणालीले भने ती धेरै झन्झट हटाउने विश्वास गरिएको छ ।
एपमा राजस्व तिर्ने सुविधा समेत समावेश गरिएको छ । सेवाग्राहीले अब ई–सेवा, खल्ती तथा कनेक्ट आईपीएसमार्फत घरबाटै राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । फिल्ड रेखांकन सेवाको शुल्कसमेत अनलाइनबाटै तिर्न सकिने नापी विभागले जनाएको छ ।
यसबाहेक, सम्बन्धित नापी कार्यालयका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी लिन थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नापी विभागका अनुसार ‘मेरोकित्ता सेवा’ मोबाइल एपसँगै वेब संस्करणमा पनि उपलब्ध हुनेछ । डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै भूमि प्रशासनमा पारदर्शिता बढ्ने, अनावश्यक भीड घट्ने तथा सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुने विश्वास गरिएको छ ।
