लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

प्रभावकारी समन्वयका विधिहरु उल्लेख गर्दै नियन्त्रण र समन्वयको आवश्यकता एवं महत्व माथि चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 सङ्गठनमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुविच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने कार्य नै समन्वय हो ।
 संगठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागी कार्यसम्पादनको निर्धारित मानकसँग वास्तविक कार्यसम्पादनको अन्तर पहिचान गर्ने, अन्तर ल्याउने कारणहरुको विश्लेषण गर्ने र उक्त अन्तर कम गर्न सुधारात्मक कदमहरु अगाडी बढाउने कार्य नै नियन्त्रण हो ।

प्रभावकारी समन्वयका विधिहरु
 स्पष्ट परिभाषित लक्ष्यहरु
 सरल सङ्गठन संरचना
 नीति र कार्यक्रमहरु
 समितिहरु
 कर्मचारीहरुको बैठक
 प्रभावकारी सञ्चार
 अनौपचारिक सम्पर्क

नियन्त्रणको आवश्यकता एवं महत्व
 कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित, सिलसिलाबद्ध र नियमित गर्न
 स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको उपयोगमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता ल्याउन,
 प्रचलित ऐन, नियम लगायतका काननी ब्यवस्था तथा कार्यविधिको परिपालना गराउन,

 स्रोत साधन तथा सम्पत्तिको अपब्यय, दरुपयोग र हानी नोक्सानी हुनबाट रोक्न
 वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गणस्तरियता र प्रभावकारिता अभिवद्धिृ गर्न
 वित्तीय जिम्मेवारी तथा अनुशासन कायम गरी वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेही प्रवर्द्धन गर्न
समन्वयको आवश्यकता एवं महत्व

 सम्पादित कार्यको एकीकरण र काममा एकरुपता कायम गर्न
 अन्य संगठनसँग सहकार्य गर्न
 समस्याको सहि पहिचान गरि समयमै समाधान गर्न
 संगठनको कार्यसम्पादन स्तरमा प्रभावकारीता वृद्धि गर्न
 अनुगमन र मुल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउन

 वातावरणीय तत्वहरुसँग असल कार्य वातावरण निर्माण गर्न
 स्रोत, साधन, प्रविधि र संगठन बिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न
 आन्तरिक र बाह्य पक्षहरुबिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न
 सेवा प्रवाहलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन

 कार्यमा दोहोरपन हटाउन
 कार्यसम्पादनमा देखिने समस्या समाधान गर्न
 कार्यसम्पादनलाई लक्ष्यपरक बनाउन
 सार्वजनिक खर्च कम गर्न
 साधन स्रोत समयको सहि सदुपयोग गर्न
 सञ्चार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन

निष्कर्ष
समन्वय र नियन्त्रणको सन्तुलित प्रयोगद्वारा संस्थामा आवद्ध मानव संसाधनको उचित परिचालन गरी संस्थाद्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्यहरु हासिल गर्न सक्नुपर्दछ ।
 

लागु पदार्थ भनेको के हो ? लागु पदार्थका असरहरु उल्लेख गर्दै लागु औषध नियन्त्रणका लागि भएका कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको चर्चा गर्दै लागु औषध नियन्त्रणका आयामहरु लेख्नुहोस् ।

लागु पदार्थको परिचय
 मानिसमा लत सिर्जना गरी दुर्व्यसनी तुल्याउने वस्तु वा पदार्थ नै लागु पदार्थ वा औषध हो ।
 सामान्यतया शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, चेतना र अनुभूतिलाई विकृत तुल्याउने पदार्थलाई लागु पदार्थ भनिन्छ ।यस्ता पदार्थले मानिसको केन्द्रिय स्नायू प्रणालीमा प्रभाव पार्नुका साथै उसको भावना र सोचाईमा परिवर्तन ल्याउँदछ ।
 कानूनद्वारा निषेधित गाँजा अफिम हिरोइन मर्फिन कोकिन आदि अवैध लागु औषध हो भने सूर्तिजन्य पदार्थ र मदिरा कानूनद्वारा नियन्त्रित लागु पदार्थ हो ।
 विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागु पदार्थलाई स्वस्थ शरिरको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनि परिभाषित गरेको छ।
 लागु औषध नियन्त्रण ऐन, 2033 को दफा 3 ले लागु औषधलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गरेको छ :-
• गाँजा
• औषधोपयोगी गाँजा
• अफिम
• तैयारीको अफिम
• औषधोपयोगि अफिम
• कोकाको झार र पात
• अफिम तथा कोककाको सारतत्व मिश्रण वा लवण समेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ।
• नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकर्तिक वा कृत्रिम लागु औषध तथा मनोदिपक पदार्थ (साइकोट्रपिक्स सब्स्टान्स) र तिनको लवणहरू तथा अन्य पदार्थ

लागु पदार्थका असरहरु
 शारीरिक असरः- एच.आई.भि.÷एड्स, हेपाटाईटिस तथा यौनजन्य रोगहरू संक्रमण हुने, तौल घट्ने, शरीर दुब्लाउने, खानामा रूचि नहुने, ओभरडोज भएर मृत्यु समेत हुने ।
 मानसिक असरः- एकोहोरोपन, फ्रस्टेसन, डिप्रेशन, सोच्न सक्ने शक्ति हराउने, स्मरण शक्ति कम हुने, नकारात्मक भावनाको श्रृजना, आत्महत्या गर्न प्रेरित हुने ।
 पारिवारिक तथा सामाजिक असरः- पारिवारिक असमझदारी बढ्ने, घरको सामानहरू चोरी हुने, दैनिक झगडा गर्ने, सम्पत्ति घट्दै जाने, पारिवारिक दुरि बढने, अनैतिक कार्यमा संलग्न हुने ईत्यादि ।

औषध नियन्त्रणका लागि भएका कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था
(क) कानूनी व्यवस्था
 लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, 2033
 लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, 2063
 लागु औषध नियन्त्रण रणनीति, 2066
 लागु औषध नियन्त्रण कार्ययोजना,2075
 लागु ‍औषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार तथा पुन:स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका,2075
 लागु औषधको नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानिय तहलाई मार्गदर्शन,2076
 लागु ‍औषधको मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति कार्यसञ्चालन निर्देशिका,2070
 साझेदारीमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको उपचार तथा पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,2075
(ख) संस्थागत व्यवस्था
 मा.गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको उच्च स्तरीय लागु औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशन तथा समन्वय समिति
 गृह सचिवज्यूको संयोजकत्वमा लागु औषध नियन्त्रण कार्यकारी समिति
 गृह मन्त्रालयले तोकेको सहसचिवले मूख्य लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रुपमा कार्य गर्ने
 लागु औषध नियन्त्रण शाखा
 लागु औषध नियन्त्रण व्यूरो
 नेपाल प्रहरीका स्थानीय स्तरमा रहेका कार्यालयहरू
 सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल तथा स्थानीय कार्यालयहरू
 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू
 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
 राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र

लागु औषध नियन्त्रणका आयामहरु
नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी मूख्य मार्गदर्शक दस्तावेजका रुपमा लागु औषध राष्ट्रिय नीति, 2063 रहेको छ। सो नीति अनुसार लागु ‍औषध नियन्त्रणका प्रमुख पक्षहरू/आयामहरू (Dimensions) देहायबमोजिम छन् :-
 आपूर्ति नियन्त्रण
 माग घटाउने
 उपचार तथा पुनर्स्थापना
 क्षती न्युनिकरण
 अनुसन्धान र विकास
 सहकार्य तथा स्रोत साधन उपयोग

निष्कर्ष
लागु पदार्थले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, चेतना र अनुभूतिलाई विकृत तुल्याउँछ। कुनै पनि बालक वा वयस्क उमेरका युवा युवतीलाई लागु पदार्थका दुव्र्यसनीको सम्पर्कमा आउनबाट कसरी बचाउने र रोक्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, लागु पदार्थको स्रोत पनि पहिचान गर्ने तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमद्वारा लागु पदार्थ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

फौजदारी मुद्दा भन्नाले के बुझिन्छ ? कसूरको सूचना दर्ता एवं जाहेरी दरखास्त दर्ता नभएमा उजुरी दिन सकिने सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

फौजदारी मुद्दाको परिचय
 अनुसूची – १, अनुसूची – २, अनुसूची – ३ वा अनुसूची – ४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा
 देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दाहरु
• कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा,
• नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,
• दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,
• अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,
• कुनै करार, अद्र्ध–करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दावी,
• दुष्कृति, अद्र्ध–दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी,
• सुविधाभार
• क्षतिपूर्ति
• देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व

कसूरको सूचना दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
 कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने ब्यक्तिले जाहेरी दरखास्त दिन सक्ने
 त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सवुद प्रमाण खुलाउनुपर्ने
 जाहेरी दरखास्त लिखित, मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिने
 अनुसूची – ५ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्ने
 अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशिघ्र दिनु पर्ने
 अनुसूची – २ मा उल्लिखित कुनै कसूर सम्बन्धी सूचना दिन चाहने ब्यक्तिले अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त कार्यालय वा अधिकारी समक्ष दिनुपर्ने

जाहेरी दरखास्त दर्ता नभएमा उजुरी दिन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था
 अनुसूची १ का कसुरका हकमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सकिने
 उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने
 अनुसूची २ का कसूरका हकमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर दिन सक्ने
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको रहेछ र निजले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो उजुर दिन सकिने
 उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सो बमोजिम गर्न वा गराउन निर्देशन दिनु पर्ने

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले खाद्य सम्प्रभुतालाई कसरी परिभाषित गरेको छ ? उक्त ऐन अनुसार किसानलाई प्राप्त हुने खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारहरु उल्लेख गर्दै कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्न ऐनमा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 वातावरणीय दिगोपनालाई बिचार गर्दै खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण र नियमनका सन्दर्भमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो ।
 खाद्य सम्प्रभुताको मूल लक्ष्य उत्पादन, उपलब्धता, पहुँच, वितरण र नियन्त्रणमा किसानको प्रमुख भूमिका स्थापित गर्नु हो ।

खाद्य सम्प्रभुताको ऐनको परिभाषा
खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकारलाई खाद्य सम्प्रभुता भनिन्छ :-
 खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,
 खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने,
 कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउ विजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने,
 कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने।

किसानलाई प्राप्त हुने खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारहरु
 प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने,
 खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने,
 कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने,
 स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने,
 परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने,
 कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने।
कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्न ऐनमा गरिएको व्यवस्था
 कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
 खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रविधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका विभिन्न प्रकार, जीवनाशक विषादि वा कृषि सामग्रीको दिगो प्रयोग तथा पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
 नगदे बाली वा निकासी योग्य बालीलाई विशेष ग्राह्यता दिने,

 बीउ, बाली वा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सरल तथा सहज पहुँचलाई विस्तार गर्ने,
 कृषि बजारमा किसानको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने,
 जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा किसानको पहुँचलार्इ विस्तार गर्ने,

 रासायनिक, विषादीयुक्त वा आनुवांषिक अभियान्त्रिक (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) खेतीबाट हुने हानिबाट संरक्षण प्रदान गर्ने,
 लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकिने तोकिएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने,
 अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने,
 जैविक विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने,

 कृषि पेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधीकरण गर्ने,
 महिला किसान तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच विस्तार गर्ने,
 कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदिने,
 कृषि उत्पादन वा कृषिबालीको हानि, नोक्सानी विरुद्ध किसानलाई तोकिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने
निष्कर्ष
खाद्य सम्प्रभुताको बृहत् सिद्धान्तले किसानले आफ्नो कृषि प्रणाली बारे आफै निर्णय गर्ने हक अधिकारको सुरक्षाको माग गर्दछ । कस्तो बाली लगाउने ? कसरी लगाउने ? कस्तो औजार प्रयोग गर्ने ? के के लगाउने ? सारा कुरा किसानले आफ्नो नियन्त्रण र स्वतन्त्रता राख्न खोज्दछ ।