काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता प्रवर्द्धन तथा राज्य संयन्त्रमा सुशासन मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको उक्त नीति अहिले मन्त्रिपरिषद् समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ भने छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी लागू गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही परिमार्जनसहित नीतिलाई मन्त्रिपरिषद् समितिमा पठाइसकेको छ। समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएलगत्तै नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यो नीति अघि बढ्नुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजना हो। कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ४७ मा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि लामो समयदेखि रोकिएको नीति फेरि सक्रिय रूपमा अघि बढाइएको हो।
सुशासनका जानकारहरूका अनुसार यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक जीवनमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासन, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासम्म एउटै नैतिक मापदण्डमा बाँधिनेछन्। त्यसैले यसलाई नेपालको सुशासन यात्रामा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।
आठ वर्षदेखि किन रोकियो नीति ?
स्रोतका अनुसार अहिले अघि बढाइएको नीतिको आधारभूत मस्यौदा २०७४ सालमै तयार गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा मस्यौदा तयार पारिएको थियो।
तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको पहलमा तयार पारिएको उक्त मस्यौदाले नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न व्यापक नैतिक तथा संस्थागत नीति आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो।
तर नीति लागू भए सार्वजनिक पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्न कठिन हुने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वेच्छाचारितामा अंकुश लाग्ने र अवाञ्छित लाभका बाटा बन्द हुने आकलनसहित प्रभावशाली समूहहरूले यसलाई योजनाबद्ध रूपमा रोक्दै आएको आरोप सुशासन क्षेत्रका अभियन्ताहरूले लगाउँदै आएका छन्।
अब भने सरकार आफैंले यसलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नीति कार्यान्वयनको बाटो खुलेको देखिएको छ।
सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको साधन बनाउन रोक्ने लक्ष्य
मस्यौदामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले पदीय दायित्व पूरा नगर्ने, अनुशासनहीनता बढ्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने तथा सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सुशासन अभियन्ताहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न सदाचार नीति अत्यावश्यक हुन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता र सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा मापदण्ड बनाउन पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ।
यदि सरकारले यो नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यो भने सार्वजनिक पदलाई निजी फाइदाको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय अंकुश लाग्ने र राज्य संयन्त्रप्रति नागरिक विश्वास पुनः मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सदाचार नीतिको दायरामा को–को ?
- संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारी
- कार्यपालिका अन्तर्गतका सबै पदाधिकारी
- न्यायपालिकाका पदाधिकारी
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
- राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी
- निजामती तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी
- सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
- उच्च पदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार र निजी सचिवालय
- राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी
- प्राध्यापक, शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थाका कर्मचारी
- नागरिक समाजका प्रतिनिधि
- निजी क्षेत्रका संस्था तथा व्यवसायिक समूह
- सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी
- गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
- विभिन्न पेशागत संघ–संस्थाका पदाधिकारी
