काठमाडौं । देशको प्रधानमन्त्री भनेको केवल सरकारको प्रमुख मात्र होइन, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको सबैभन्दा ठूलो संवाहक पनि हो। त्यही पदमा बसेको व्यक्तिले संसदको रोष्ट्रमबाट “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन, यो राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र जनभावनामाथिको गम्भीर प्रहार हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको उक्त अभिव्यक्तिले देशभर स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ।
नेपाली जनताले दशकौँदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संघर्ष गरिरहेका बेला सरकारकै नेतृत्वकर्ताबाट नेपाललाई नै अतिक्रमणकारी देखाउने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कार्य हो। यदि प्रधानमन्त्रीले अज्ञानतावश यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने तत्काल संसद र राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ।
तर यदि यो सुनियोजित, सचेत र कूटनीतिक रूपमा नेपालकै दाबी कमजोर पार्ने उद्देश्यले आएको हो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एक मिनेट पनि बस्ने नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले आज देशले स्पष्ट जवाफ खोजिरहेको छ— कि माफी माग्नुस्, कि कुर्सी छोड्नुस्। नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूले बारम्बार स्पष्ट पारिसकेका छन्।
उहाँका अनुसार भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग तथा सुस्तामा थप १४५ वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेको छ। तर नेपालले भारतको कुनै भूभाग राज्यको रूपमा मिचेको छैन। सीमा क्षेत्रमा कतिपय नेपाली किसानले भारतीयतर्फ र भारतीय किसानले नेपालीतर्फ खेतीपाती गरिरहेका छन्।
देशको कार्यकारी प्रमुखले संसदमा उभिएर आफ्नो देशलाई नै अतिक्रमणकारी देखाउने अभिव्यक्ति दिनु अज्ञानताको सामान्य भूल भनेर टार्न सकिने विषय होइन। यो कूटनीतिक रूपमा आत्मघाती र राष्ट्रिय हितविपरीत कदम हो
सभामुखको पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवारी छ। संसदको अभिलेखमा राष्ट्रहितविपरीत र तथ्यहीन अभिव्यक्ति कायम रहनु हुँदैन। उक्त भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ। संसद राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, राष्ट्रिय भ्रम फैलाउने मञ्च होइन। देशको कार्यकारी प्रमुखले संसदमा उभिएर आफ्नो देशलाई नै अतिक्रमणकारी देखाउने अभिव्यक्ति दिनु अज्ञानताको सामान्य भूल भनेर टार्न सकिने विषय होइन। यो कूटनीतिक रूपमा आत्मघाती र राष्ट्रिय हितविपरीत कदम हो। सुशासनको नाममा राष्ट्रहितको बलिदान स्वीकार्य हुँदैन। देश नै कमजोर भयो भने सुशासनको नाराको पनि कुनै अर्थ रहँदैन।
आज प्रश्न प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, राष्ट्रको स्वाभिमानको हो। पृथ्वीनारायण शाह र हजारौँ नेपाली वीरहरूको बलिदानबाट एकीकृत भएको यो देशमाथि कुठाराघात गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। सार्वभौम संसदभित्र बसेर नेपालको राष्ट्रियता र भू-अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने छुट कुनै पद वा शक्तिले दिन सक्दैन।
त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्काल आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्न तयार हुनुहुन्न भने नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्छ। राष्ट्रभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, कुनै पद र कुनै सरकार हुन सक्दैन। माफी कि राजीनामा—अब निर्णय प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ।
