काठमाडौं ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटले न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई राहत दिने कुनै उल्लेखनीय कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। बरु जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत तथा पेट्रोलियम पदार्थमा थप करको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणमाथि नयाँ आर्थिक भार थपिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३–३ प्रतिशत कर थपिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर वृद्धि गरिएकाले यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता करको प्रत्यक्ष असर धनीभन्दा बढी मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय र गरिब परिवारमा पर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र यातायात जस्ता आधारभूत सेवामा लागत बढ्दा त्यसको चाप अन्ततः आम नागरिकको घरपरिवारमै पुग्नेछ।
सरकारले बजेटमा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र आर्थिक सुधारका नारा अघि सारे पनि न्यून आय भएका नागरिकका लागि ठोस राहत, विशेष सहुलियत वा प्रत्यक्ष सहयोगका कार्यक्रम भने अपेक्षाअनुसार नआएको गुनासो बढ्दो छ। धेरैका लागि यो बजेट ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै बनेको टिप्पणी भइरहेको छ।
यतिबेला अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ—जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता करका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू किन मौन छन् ?
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष केवल सरकारको आलोचक मात्र होइन, जनताको आवाज उठाउने प्रमुख राजनीतिक शक्ति पनि हो। तर स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत र उपभोग्य वस्तुमा थपिएको करका विषयमा विपक्षी दलहरूबाट अपेक्षित दबाब, आन्दोलन वा सशक्त आवाज सुनिन नसक्दा नागरिक तहमा निराशा बढेको देखिन्छ।
सामान्य नागरिकको चासोको विषय बनेका यस्ता निर्णयविरुद्ध विपक्षी दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरूले शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरकारलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, जनताको दुःख–सुखसँग जोडिएका मुद्दामा मौन बस्ने दलहरू क्रमशः जनताबाट टाढिँदै जान्छन्। जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसके राजनीतिक दलको अस्तित्व, उपयोगिता र सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
सरकारले कर बढाएर राजस्व संकलन गर्ने बाटो रोजेको छ। तर जनताले भने प्रश्न गरिरहेका छन्—राज्यको आर्थिक भार सधैं नागरिकले मात्र बोक्ने कि खर्च नियन्त्रण र सुशासनमार्फत सरकार आफैं पनि जिम्मेवार बन्ने ?
अहिले सर्वसाधारणको अपेक्षा स्पष्ट छ—स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत र दैनिक उपभोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगाइएका अतिरिक्त करहरू पुनरावलोकन गरियोस् र जनताको ढाड सेक्ने निर्णयहरू सच्याइयोस्। जनताले राहत खोजिरहेका बेला करको थप बोझले सरकारको जनमुखी चरित्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
