ऐन–नियममैं सीमित कर्मचारी आचरणसम्बन्धी व्यवस्था : बालेन सरकारले पालना गराउन सक्ला ?

उल्लंघन गर्नेलाई हुँदैन कारबाही
बर्खास्तसम्मको व्यवस्था लगभग निष्क्रिय

काठमाडौं ।मुलुकमा सुशासन कमजोर हुनु, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न नसक्नु र विकास–समृद्धिको गति सुस्त रहनुका पछाडि कर्मचारी संयन्त्रको कमजोर आचरण र नैतिक संकटलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउने गरिएको छ। स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती कर्मचारी संयन्त्र आचरणयुक्त, निष्पक्ष, इमानदार र जिम्मेवार बन्न नसक्दा राज्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वाससमेत खस्किँदै गएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व स्वयं भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोगमा मुछिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी प्रशासनमा परेको तथ्य पनि लुक्न सकेको छैन। विगतका सरकारहरू ऐन–नियममा रहेका प्रावधान कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिए भने उच्च तहका कर्मचारीले समेत कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन्। परिणामतः कर्मचारी आचरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कागजमै सीमित बन्न पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आएको बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि कर्मचारी आचरण सुधारमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। कर्मचारीहरूले अझै पनि ऐन–नियममा उल्लेख गरिएका आधारभूत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था खुलेआम उल्लंघन गरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीदेखि प्रशासनविद्सम्मको छ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी १४ वटा व्यवस्था उल्लेख छन्। त्यस्तै, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा पदीय, पेशागत तथा व्यक्तिगत आचरणका विस्तृत मापदण्ड तय गरिएका छन्। तर ती प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनप्रति आमनागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ।

नियमावलीले कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा बाहिरी काम गर्न रोक लगाएको छ। कार्यालयको सामान तथा सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्न नहुने, राजनीतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्ने, व्यापार–व्यवसाय गर्न नहुने, निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने, आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता अपनाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन्। तर व्यवहारमा भने यी अधिकांश प्रावधानको खुलेआम उल्लंघन भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सरोकारवालाका अनुसार कतिपय कर्मचारी कार्यालय समयमा निजी व्यवसाय, राजनीतिक गतिविधि र व्यक्तिगत स्वार्थमा सक्रिय हुने गरेका छन्। सरकारी सवारीसाधन र स्रोत–सुविधाको दुरुपयोगदेखि सूचना चुहावटसम्मका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहे पनि प्रभावकारी कारबाही भएको उदाहरण न्यून देखिन्छ।

कर्मचारीले आचरण पालना गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय कर्मचारी निकायको हो। तर कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख निकायका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा समग्र प्रशासनिक अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले समेत प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र खडा गर्न नसकेको आरोप छ।

आचरण उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो लगभग निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइन्छ। नियमावलीमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिने वा आवेदन दिने तथा पटक–पटक आचरण उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यस्तो कठोर कारबाहीको प्रयोग अत्यन्त न्यून रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको निष्पक्ष र कठोर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अन्यथा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका नारा केवल भाषणमै सीमित हुने चेतावनी उनीहरूको छ।

यस्ता छन् निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने प्रमुख आचरण

पदीय आचरण