देउवादेखि गगन, सुमना र तोसिमासम्म अख्तियारको ‘रेड लाइन’मा, ५ हजारभन्दा बढीलाई १० हजार जरिवाना

काठमाडौं । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा पूर्वप्रशासकहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका सभापति  गगनकुमार थापा, पूर्वमन्त्री शरदसिंह भण्डारी, पूर्व मन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठ, पूर्वसांसद तोसिमा कार्की तथा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीसहित ५ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सरकारी कोषबाट तलब–भत्ता लिने प्रत्येक राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गत आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएको हो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले केही दिनअघि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्तिको सूची तयार गर्दै उनीहरूलाई जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, कारवाहीमा परेकामध्ये अधिकांशले विगतमा मन्त्री, सांसद, उच्च प्रशासक वा अन्य सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिएका थिए। तर, कानुनअनुसार अनिवार्य सम्पत्ति विवरण भने बुझाएका छैनन्।

अख्तियारले अब ती व्यक्तिलाई जरिवाना मात्रै होइन, तत्काल सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। तोकिएको समयभित्र पनि विवरण नबुझाए उनीहरूको सम्पत्तिमाथि विस्तृत छानबिन सुरु हुन सक्ने संकेत आयोगले दिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिले अवैध वा अकूत सम्पत्ति लुकाएको हुन सक्ने आशंकामा अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर आयोगले यस पटक कडाइ गर्न लागेको हो।

अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार, “सम्पत्ति विवरण नबुझाउने प्रवृत्तिलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिन सकिँदैन। पटक–पटक बेवास्ता गरिए त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिन्छ।”

यसपटक कारवाहीको दायरामा केही पूर्वसचिव, पूर्वप्रशासक तथा अन्य कर्मचारीसमेत परेको बताइएको छ। अख्तियारको यो कदमलाई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दबाब बढाउने संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।