- बिमा, सेयर र वित्तीय संरचनामार्फत सर्वसाधारणको अर्बौं रकम अपचलन गरेको आरोप
- राज्यसंयन्त्र कब्जामा लिएर आर्थिक प्रभाव विस्तार गरेको निष्कर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आक्रामक
काठमाडौं ।वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव र शक्तिशाली नेटवर्कको आडमा वित्तीय क्षेत्रमै समानान्तर शक्ति केन्द्र बनाएको आरोप खेपिरहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल अन्ततः कानुनी घेरामा परेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्ट र अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको छ । विभागले उनीहरूविरुद्ध करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
विभागले वैशाख दोस्रो सातामै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अर्को साताभित्रै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार भट्ट–अग्रवाल समूहले बिमा, धितोपत्र, सेयर कारोबार र लगानी संरचनामार्फत सर्वसाधारणको ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विशेषगरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको करिब ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२६ रुपैयाँ अपचलन भएको आरोप अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङ्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनकी पत्नी सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, व्यवसायी ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचानलगायत पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार आरोपितहरूले कानुनविपरीत वित्तीय संरचना खडा गर्दै सेयर बजार, बिमा क्षेत्र र लगानी प्रणालीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेका थिए । पहुँच र प्रभावको प्रयोग गरेर नियामक निकायमाथिसमेत दबाब सिर्जना गरिएको आशंका विभागको छ ।
‘यो सामान्य आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, संगठित वित्तीय चलखेल हो,’ अनुसन्धानसँग जोडिएका एक अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने, ‘कागजी कम्पनी, आपसी सेयर कारोबार, प्रभावशाली नेटवर्क र स्रोत नखुलेको लगानीमार्फत ठूलो आर्थिक जालो निर्माण गरिएको देखिएको छ ।’
विभागको सिफारिसअनुसार अब आरोपितहरूमाथि बिमा, धितोपत्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत मुद्दा दायर हुनेछ । उनीहरूलाई २ देखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको माग गरिने तयारी छ ।
राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभावका कारण वर्षौंदेखि ‘महाडन’मानिँदै आएका व्यवसायिक समूहहरू पहिलो पटक यति ठूलो स्तरमा कानुनी कठघरामा तानिन लागेका हुन् । वित्तीय क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि मौलाएको ‘सेटिङ अर्थतन्त्र’माथि राज्यले अब निर्णायक प्रहार थालेको रूपमा यस घटनालाई हेरिएको छ ।
