बेरोजगारी चर्किंदै जाँदा पनि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुस्त, विज्ञहरूको सुझाव– ‘अनावश्यक पद खारेज गर, आवश्यकमा तुरुन्त भर्ना प्रक्रिया थाल’
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारमा अहिले ५४ हजार ४ सय २ पद रिक्त रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढिरहेका बेला राज्य संयन्त्रमै यति ठूलो संख्यामा दरबन्दी खाली रहनु प्रशासनिक असक्षमता, योजना अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापनको कमजोर नीतिको परिणाम भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को तथ्यांकअनुसार तीनै तहमा गरी कुल स्वीकृत दरबन्दी संख्या १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ रहेको छ। तर तीमध्ये ठूलो हिस्सा अझै रिक्त छ।
संघ सरकारतर्फ स्वीकृत दरबन्दी ६१ हजार ८ सय ३७ रहेकोमा हाल कार्यरत कर्मचारी संख्या ४१ हजार १ सय ६६ मात्रै छ। अर्थात् संघमा मात्रै २० हजार ६ सय ७१ पद खाली छन्।
स्थानीय तहको अवस्था झन् भयावह देखिन्छ। स्थानीय तहमा कुल ६५ हजार ५ सय २६ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि कार्यरत कर्मचारी संख्या ३१ हजार ८ सय २५ मात्रै छ। यस हिसाबले स्थानीय तहमा मात्रै ३३ हजार ७ सय १ पद रिक्त रहेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा निकाय मानिन्छ। तर त्यही तहमा यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको गुनासो व्यापक छ। धेरै पालिकामा एउटै कर्मचारीले अनेक शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको अवस्था छ।
प्रदेश सरकारतर्फ भने फरक तस्वीर देखिएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार प्रदेश तहमा स्वीकृत दरबन्दी ५ हजार ३ सय ४१ मात्रै रहेकोमा कार्यरत कर्मचारी संख्या १२ हजार ९ सय ५ पुगेको छ। अर्थात् स्वीकृत संरचनाभन्दा ७ हजार ५ सय ६४ बढी कर्मचारी प्रदेशमा कार्यरत देखिएका छन्। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको संकेत गरेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विगतमा आवश्यकता अध्ययन नगरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, समयमै लोकसेवा मार्फत भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने र संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी पुनःव्यवस्थापन नगर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।
सरकारले हाल केही मन्त्रालय खारेज तथा मर्ज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणलाई पनि तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी तीनै तहमा पठाइसकेको जनाएको छ।
तर अहिले रिक्त रहेका ५४ हजारभन्दा बढी पदमध्ये कुन पद आवश्यक हो र कुन खारेज गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रिय तहमा अझै स्पष्ट नीति नबनेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले तीनै तहमा कर्मचारी दरबन्दीको “आमूल पुनर्संरचना” आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नयाँ ढंगबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
विज्ञहरूले भने कर्मचारी कटौतीको नाममा सबै पद हटाउने नीति घातक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा अनावश्यक र दोहोरो संरचनाका पद खारेज गर्न सकिए पनि सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका रिक्त पदमा तत्काल लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।
उनीहरू भन्छन्, “एकातिर लाखौँ युवा बेरोजगार छन्, अर्कोतिर राज्यका हजारौँ पद खाली छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्पष्ट निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
