काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा समेत ठूलो कटौती गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत झण्डै २० प्रतिशतसम्म दरबन्दी कटौती हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारले हालै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै केही मन्त्रालय मर्ज तथा खारेज गरेको छ भने एउटा नयाँ मन्त्रालय थपेको छ ।
नयाँ संरचना लागू भएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन प्रक्रिया स्वतः सुरु भएको हो । यसका लागि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले मन्त्रालयहरूको नयाँ संरचना तयार गर्नुका साथै आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, दरबन्दी पुनरावलोकन तथा खारेज भएका मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवहरूको व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका झण्डै २० प्रतिशत दरबन्दी अनावश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यापक कटौतीको तयारी भइरहेको छ । सोही आधारमा तीनै तह गरी २० देखि २५ हजारसम्म दरबन्दी कटौती हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । यसअघि सरकारले स्वीकृत गरेको सयदिने कार्ययोजनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सोही मापदण्डअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कार्यालय तथा निकायमा रहेका आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउनेछन् । संघीय सरकार स्वयंले पनि केन्द्रअन्तर्गतका अनावश्यक दरबन्दी घटाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार हाल देशभर स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी संख्या १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ रहेको छ ।
जसमध्ये संघमा ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ दरबन्दी रहेका छन् । सरकारको हालको तयारीअनुसार कुल दरबन्दीको करिब २० प्रतिशत कटौती गरिए २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी संरचना हट्न सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू अहिले तीव्र गृहकार्यमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयसँगै विभिन्न विभागहरूको संख्या पनि धेरै भएकाले केही विभागसमेत खारेजी वा मर्जमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
कर्मचारी दरबन्दीको वर्तमान अवस्था कुल स्वीकृत दरबन्दी : १,३२,७३४ संघ : ६१,८३७ प्रदेश : ५,३४१ स्थानीय तह : ६५,५५६
प्रतिक्रिया