- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई गम्भीर प्रश्न : सुधारको जनादेश चाकडीबाजको रजगज चलाउन हो कि प्रणाली बसाउन ?
काठमाडौं ।नेपालको प्रशासन अहिले एउटा गम्भीर प्रश्नको कठघरामा छ—सरकार फेरियो, शासक फेरिए, राजनीतिक भाष्य फेरियो; तर प्रशासन चलाउने शैली किन फेरिएन ? सुशासन र परिवर्तनको ठूलो अपेक्षासहित गठन भएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा समेत प्रशासनभित्र चाकडी, चाप्लुसी, पहुँच र स्वार्थकै बोलबाला रहेको गुनासो सुनिनु सामान्य विषय होइन। यो त परिवर्तनको जनादेश र शासन सञ्चालनको वास्तविक अभ्यासबीच देखिएको गम्भीर विरोधाभास हो।
प्रशासनमा लागेको सुकेनास कर्मचारीको मात्रै रोग होइन। यो राज्य सञ्चालनको रोग हो। जहाँ योग्यता ओझेलमा पर्छ, चाकडीले अवसर पाउँछ, इमानदार कर्मचारी निरीह बन्छन् र निर्णय प्रक्रियामा प्रणालीभन्दा व्यक्तिको इच्छा हाबी हुन्छ, त्यहाँ प्रशासन क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। बाहिरबाट सरकारी संरचना चलिरहेको देखिए पनि भित्रबाट त्यसको व्यावसायिक क्षमता, मनोबल र संस्थागत आत्मविश्वास खिइँदै जान्छ। यही अवस्था लम्बिँदै गए प्रशासन सुकेनासबाट थलिँदै अन्ततः कोमामा पुग्ने जोखिम रहन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो—जनताले परिवर्तन खोजेका हुन्, पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ संस्करण होइन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको नाममा शासन कसले चलाइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्री आफैँ इमानदार हुन चाहनु एउटा सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इमानदारीले मात्रै सुशासन सुनिश्चित हुँदैन। उहाँको वरिपरि कस्ता मानिस छन्, उनीहरूले कस्तो सूचना दिइरहेका छन्, निर्णयमा कसको प्रभाव छ र राज्यका संस्थाहरूलाई कसरी परिचालन गरिँदै छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार समूहको काम सरकारलाई सही सूचना दिनु, नीतिगत निर्णयमा सहयोग गर्नु, प्रशासनिक सुधारका विकल्प प्रस्तुत गर्नु र प्रधानमन्त्रीलाई गलत निर्णयबाट जोगाउनु हो। उनीहरूको भूमिका प्रधानमन्त्री र राज्यबीच पुल बन्ने हो, राज्यका संस्थामाथि समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा गर्ने होइन।
तर प्रशासनिक वृत्तमा सरुवा, पदस्थापन र कर्मचारी परिचालनमा पहुँच तथा अनौपचारिक प्रभाव हाबी भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। कार्यालय सहयोगी, नायब सुब्बा र सुब्बाजस्ता तल्ला तहका कर्मचारीको सरुवासम्म राजनीतिक वा सचिवालयगत चासो पुग्ने हो भने त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—प्रशासनिक निर्णयको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आखिर कहाँ छ ?
माथिल्लो तहका पदाधिकारीको सरुवा तथा पदस्थापनमा समेत योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत निकटता वा अनौपचारिक प्रभाव निर्णायक बन्छ भने त्यसलाई प्रशासन सुधार भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अभ्यासले प्रणाली बसाउँदैन, बरु प्रणालीलाई व्यक्तिको इच्छामा निर्भर बनाउँछ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा तत्काल गम्भीर चासो लिन आवश्यक छ। सचिवालयमा को छ भन्नेभन्दा पनि त्यहाँबाट कस्तो शासन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। सल्लाहकारको पद जिम्मेवारी हो, राज्य सञ्चालनमा मनपरी गर्ने विशेषाधिकार होइन। प्रधानमन्त्रीको निकट हुनु र राज्यका संस्थामाथि मनलाग्दी गर्न पाउनु एउटै कुरा होइन।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वरिपरि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी सचिवालयले दिएको सूचनाबाट मात्रै होइन, स्वतन्त्र समीक्षा, तथ्य र प्रत्यक्ष संवादबाट पनि लिनुपर्छ। किनभने शासकलाई असफल बनाउने काम सधैँ विपक्षीले मात्रै गर्दैनन्; कहिलेकाहीँ गलत सूचना, स्वार्थको द्वन्द्व र आत्मरतिमा रमाउने निकटस्थ समूहले पनि गर्छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा आलोचक होइनन्। वास्तविक खतरा त त्यस्ता सल्लाहकार हुन्, जसले असहज सत्य सुनाउनुको सट्टा आफूलाई मन पर्ने कुरा मात्रै सुनाउँछन्; आफ्नो प्रभाव विस्तारलाई सरकारको सफलता ठान्छन् र राज्यका संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभित्र राख्न खोज्छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले सचिवालयको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कर्मचारी सरुवा–पदस्थापनमा भइरहेको हस्तक्षेपबारे निष्पक्ष समीक्षा गराउनु आवश्यक छ। गलत अभ्यास रोक्नुपर्छ र प्रशासनिक निर्णयलाई स्पष्ट मापदण्डमा बाँध्नुपर्छ।
‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भाषणमा मात्रै, व्यवहारमा पहुँचकै शासन ?
प्रशासन सुधारको आधारभूत मान्यता हो—‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’। अर्थात्, सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी। तर कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता र इमानदारीभन्दा कसको पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने कुराले अवसर निर्धारण गर्छ भने यो मान्यताको कुनै अर्थ रहँदैन।
राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने व्यक्ति निर्णय क्षमताका आधारमा होइन, शक्तिकेन्द्रसँगको निकटताका आधारमा अघि बढ्ने अवस्था बनेमा त्यसको मूल्य अन्ततः जनताले चुकाउनुपर्छ। किनभने प्रशासनमा गरिएको गलत पदस्थापन केवल एउटा कर्मचारीको अवसरसँग सम्बन्धित हुँदैन। त्यसले सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग र नागरिकको दैनिक जीवनलाई समेत प्रभावित गर्छ।
कर्मचारी सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर त्यसलाई दण्ड, पुरस्कार, दबाब वा निकटता व्यवस्थापनको औजार बनाइयो भने प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर हुन्छ। कर्मचारीले आफूले गरेको कामको परिणामभन्दा शक्तिकेन्द्रको मन जित्नुलाई महत्त्व दिन थाल्छ। कामभन्दा सम्बन्ध, क्षमताभन्दा चाकडी र नियमभन्दा संकेत बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्छ।
त्यसपछि कार्यालयमा दुई प्रकारका कर्मचारी देखिन थाल्छन्—एकथरी प्रणालीभित्र रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने, अर्कोथरी शक्तिकेन्द्रको विश्वास जितेर अवसर सुरक्षित गर्ने। पहिलो समूह निराश हुन्छ, दोस्रो समूह पुरस्कृत हुने अपेक्षामा रमाउँछ। यस्तो वातावरणमा व्यावसायिकता कसरी हुर्किन्छ ?
प्रधानमन्त्री शाहले प्रशासनमा वास्तविक सुधार चाहेका हुन् भने सरुवा–पदस्थापनका मापदण्ड सार्वजनिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। प्रमुख पदमा नियुक्ति वा जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, अनुभव, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। निर्णयको कारण अभिलेखमा रहनुपर्छ र अनुचित हस्तक्षेप भए त्यसको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नत्र ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को नारा दोहोरिरहनेछ, तर व्यवहारमा ‘राइट कनेक्सन इन राइट प्लेस’ ले प्रशासन चलाइरहनेछ।
मुख्य सचिवको मौनता : नेतृत्व पदमा मात्रै होइन, जिम्मेवारीमा पनि देखिनुपर्छ
प्रशासनको राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन् भने स्थायी प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्रमा मुख्य सचिव रहन्छन्। मुख्य सचिव केवल मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने पदाधिकारी मात्र होइनन्; उनी प्रशासनिक संयन्त्रको व्यावसायिकता, संस्थागत निरन्तरता, अन्तरनिकाय समन्वय र कर्मचारीतन्त्रको मनोबलसँग पनि जोडिएका हुन्छन्।
त्यसैले प्रशासनमा प्रणाली कमजोर भइरहेको छ, कर्मचारीको मनोबल खस्किरहेको छ र निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक हस्तक्षेप बढिरहेको गुनासो उठिरहेको अवस्थामा मुख्य सचिवको भूमिका स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको घेरामा आउँछ।
मुख्य सचिवले राजनीतिक नेतृत्वसँग अनावश्यक टकराव खोज्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रशासनको हित, कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र नीतिगत व्यवहार्यतासँग सम्बन्धित विषयमा तथ्यपूर्ण सुझाव दिन सक्नुपर्छ। सरकारलाई मन पर्ने कुरा मात्रै सुनाउनु प्रशासनिक नेतृत्वको धर्म होइन। सरकारलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्न सक्ने निर्णयबारे समयमै सचेत गराउनु पनि उसको जिम्मेवारी हो।
प्रधानमन्त्रीले गलत निर्णय गर्न लाग्दा मुख्य सचिवले विकल्पसहित सही सुझाव दिन सकेनन् भने प्रशासनिक नेतृत्वको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखिँदा त्यसको कारण पहिचान गरेर सुधारको प्रस्ताव अघि सार्न सकिएन भने नेतृत्वको सक्रियतामाथि प्रश्न उठ्छ। कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुँदा उनीहरूलाई व्यावसायिक संरक्षण र अभिभावकत्व दिन सकिएन भने त्यो पदको संस्थागत जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन।
मुख्य सचिवले बोल्नुपर्ने विषयमा मौन बस्नु र बोल्नै नपर्ने विषयमा सक्रिय हुनु दुवै प्रशासनका लागि हानिकारक हुन सक्छन्। प्रशासनिक नेतृत्वको मूल्य राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्नमा होइन, राज्यलाई सही बाटोमा राख्न आवश्यक सुझाव दिन सक्ने क्षमतामा मापन हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि मुख्य सचिवसँग नियमित, प्रत्यक्ष र विषयकेन्द्रित संवाद गर्नुपर्छ। प्रशासनको वास्तविक अवस्था के छ ? कर्मचारी किन निराश छन् ? कुन नीतिले काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ ? सरुवा–पदस्थापनमा कहाँ समस्या छ ? सेवा प्रवाह सुधार्न के गर्नुपर्छ ? यी प्रश्नको जवाफ सचिवालयको छनोटमा परेका सूचनाबाट मात्रै होइन, प्रशासनिक नेतृत्वसँगको खुला संवादबाट खोजिनुपर्छ।
मुख्य सचिवका लागि पनि यो आत्मसमीक्षाको समय हो। पद प्राप्त गर्नु उपलब्धि हुन सक्छ, तर पदअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हो। प्रशासनको नेतृत्व इतिहासमा नाम लेखाउनका लागि होइन, प्रशासनलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनका लागि हो।
हिजो ‘एसम्यान’, आज पनि डर र त्रास : कर्मचारीतन्त्रलाई किन सधैँ निरीह बनाइन्छ ?
हिजोका शासकहरूले प्रशासनलाई आफ्नो आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेरेको आरोप लाग्थ्यो। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको व्यावसायिक स्वतन्त्रताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छालाई प्राथमिकता दिइयो। अहिले पनि कर्मचारीलाई डर, त्रास, दबाब वा अनिश्चिततामार्फत चलाउने प्रवृत्ति कायम रहेको हो भने शासन शैलीमा परिवर्तन आएको कसरी मान्ने ?
शासक फेरिँदैमा शासन संस्कार फेरिँदैन। अनुहार नयाँ हुँदैमा प्रणाली नयाँ हुँदैन। नयाँ नेतृत्वले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्यायो भने परिवर्तन केवल सत्ताको अनुहारमा सीमित हुन्छ, नागरिकले अनुभूति गर्ने सुशासनमा होइन।
कर्मचारीतन्त्रलाई ‘एसम्यान’ बनाउने दुई तरिका छन्। पहिलो, राजनीतिक आदेशको विरोध गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु। दोस्रो, नियमअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई असहयोगी ठहर गर्दै अवसरबाट वञ्चित गर्नु। दुवै तरिकाले कर्मचारीलाई व्यावसायिक निर्णय गर्नुभन्दा शक्तिकेन्द्रको मनोविज्ञान बुझ्न बाध्य बनाउँछन्।
कर्मचारीले गलत आदेशको प्रतिवाद गर्न नसक्ने, नीतिगत कमजोरी औँल्याउन डराउने र उचित सुझाव दिँदा आफू नै निशानामा परिने आशङ्का गर्ने अवस्था बन्यो भने सरकारलाई सही सूचना दिने संयन्त्र नै कमजोर हुन्छ। त्यसपछि निर्णयहरू वास्तविकताभन्दा अनुमान, अपूर्ण सूचनाहरू र सीमित व्यक्तिको बुझाइमा आधारित हुने जोखिम बढ्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यो चक्र तोड्नुपर्छ। कर्मचारीलाई मनपरी गर्न छुट दिनु सुधार होइन, तर उनीहरूलाई कानुनअनुसार काम गर्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रतिशोधको डरबाट मुक्त गर्नु सुशासनको अनिवार्य सर्त हो। गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ; तर नियम पालना गर्ने, भ्रष्टाचार अस्वीकार गर्ने र सही सुझाव दिने कर्मचारीलाई संरक्षण पनि मिल्नुपर्छ।
कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो होला, तर सक्षम बनाउन नेतृत्व चाहिन्छ। डरले आदेश पालना गराउन सकिएला, तर डरले मात्रै परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्न सकिँदैन।
कर्मचारीतन्त्र ‘युज एन्ड थ्रो’को साधन होइन
कर्मचारीतन्त्रलाई कहिले उपयोग गर्ने, कहिले पन्छाउने र कहिले दबाब दिएर काम गराउने साधनका रूपमा हेरियो भने प्रशासनमा दीर्घकालीन क्षमता विकास हुन सक्दैन। सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई नै अस्थिर, असुरक्षित र निरुत्साहित बनाउने हो भने राज्यले आफ्नो कार्यान्वयन क्षमता आफैँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।
कर्मचारीतन्त्रको अर्थ कर्मचारीको संरक्षण मात्रै होइन। यसको अर्थ संस्थागत स्मृति, कानुनी प्रक्रिया, प्राविधिक ज्ञान, नीतिगत निरन्तरता र नागरिकप्रतिको सार्वजनिक दायित्व पनि हो। राजनीतिक नेतृत्व बदलिन्छ, सरकारका प्राथमिकता बदलिन्छन्, तर राज्यका आधारभूत सेवा र दायित्व निरन्तर चल्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थायी प्रशासन सक्षम, निष्पक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्छ।
कर्मचारीलाई सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, उनीहरूको अनुभवलाई अवमूल्यन गर्ने र संस्थागत ज्ञानभन्दा तत्कालीन नेतृत्वको इच्छालाई सर्वोपरी ठान्ने हो भने प्रशासनले सिक्ने, सुधार्ने र नयाँ क्षमता विकास गर्ने अवसर गुमाउँछ।
तर यसको अर्थ कर्मचारीतन्त्रका सबै अभ्यास सही छन् भन्ने होइन। प्रशासनभित्र पनि ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, सेवाग्राहीप्रतिको असंवेदनशीलता, अनुचित लाभ र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगजस्ता समस्या छन् भने तिनको कठोर सुधार हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।
प्रशासन सुधारको सही बाटो दोहोरो छ—राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित हस्तक्षेप रोक्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउने। अधिकारसँग जिम्मेवारी जोड्ने, कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने र असल कामको प्रोत्साहन तथा खराब कामको कारबाही सुनिश्चित गर्ने।
सरकारले कर्मचारी कटौती गर्यो भन्दैमा प्रशासन सुधार भएको प्रमाणित हुँदैन। संरचना घटाउनु, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नु वा खर्च नियन्त्रण गर्नु सुधारका केही उपाय हुन सक्छन्। तर त्यसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्यायो कि ल्याएन, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनायो कि बनाएन, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्यो कि पारेन र नागरिकको समय तथा खर्च घटायो कि घटाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ।कर्मचारी घटाउनु प्रशासन सुधारको पर्याय होइन। सही संरचना, सक्षम जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति निर्माण गर्नु वास्तविक सुधार हो।
प्रशासनमा सिस्टम कोल्याप्स हुनु भनेको राज्यको क्षमता कमजोर हुनु हो
प्रशासनमा प्रणाली कमजोर हुँदा त्यसको असर सरकारी कार्यालयको भित्ताभित्र मात्रै सीमित रहँदैन। नागरिकले सेवा लिन सास्ती भोग्छन्, उद्योगी–व्यवसायीले अनिश्चितता सामना गर्छन्, विकास आयोजनामा ढिलाइ हुन्छ र सरकारी नीतिको कार्यान्वयन प्रभावित हुन्छ। एउटा निर्णय गर्न अनावश्यक समय लाग्छ, अर्को निर्णय व्यक्तिको इच्छामा निर्भर हुन्छ र तेस्रो निर्णय जिम्मेवारी लिन कोही तयार नभएकै कारण अलपत्र पर्छ।यो अवस्था कुनै पनि सरकारका लागि खतराको सङ्केत हो।
प्रशासनको काम आदेश कुर्नु मात्रै होइन; कानुनी र नीतिगत सीमाभित्र रहेर समस्या समाधान गर्नु पनि हो। तर निर्णय गर्दा जोखिम लिने कर्मचारीलाई असुरक्षित बनाइन्छ र निर्णय नगरेर फाइल अड्काउने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइँदैन भने निष्क्रियता संस्थागत बन्छ।
त्यसैगरी, माथिल्लो नेतृत्वले आफ्ना निकटस्थलाई नियमभन्दा बाहिर गएर निर्णय गराउन खोज्ने र कर्मचारीले त्यस्तो दबाबको प्रतिरोध गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने प्रणाली कागजमा मात्रै बाँकी रहन्छ। व्यवहारमा निर्णयको आधार नियम होइन, व्यक्तिको प्रभाव बन्न थाल्छ।
यहीँनेर प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारको सफलता केवल कति निर्णय गरियो, कति कर्मचारी हटाइयो वा कति संरचना फेरियो भन्ने आधारमा मापन हुँदैन। सरकारले राज्यको निर्णय क्षमता कति बढायो, नागरिकले सेवा कति सहज रूपमा पाए, भ्रष्टाचारका अवसर कति घटे र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कति बलियो बन्यो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
प्रशासनमा प्रणाली बसाउनु भनेको सबै कर्मचारीलाई एउटै आदेशमा हिँडाउनु होइन। नियम सबैलाई समान रूपमा लागू गर्नु, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु, अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्नु र गल्तीको जिम्मेवारी निश्चित गर्नु हो।
प्रणाली बलियो भएमा प्रधानमन्त्रीले हरेक सानो निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन। मन्त्रीले हरेक कर्मचारीको सरुवामा चासो लिनुपर्दैन। सचिवालयले प्रशासनिक संयन्त्रको समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्नुपर्दैन। नियम, मापदण्ड र संस्थागत जिम्मेवारीले नै राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउँछन्।
प्रशासन सुधारको नाममा कर्मचारीमाथि प्रयोग, तर प्रणाली सुधारमा मौनता किन ?
प्रशासन सुधारका नाममा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने, उमेर वा सेवाअवधिसम्बन्धी प्रावधान बदल्ने, संरचना पुनर्गठन गर्ने वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। तर यस्ता निर्णयको औचित्य, प्रभाव र कार्यान्वयनको तयारी स्पष्ट हुनुपर्छ। नीतिगत परिवर्तनले कर्मचारीको भविष्य, संस्थागत ज्ञान र सेवा प्रवाहमा पार्ने असरको पूर्वमूल्याङ्कन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
कर्मचारीमाथि परिवर्तनको भार थोपर्ने तर निर्णय प्रक्रियामा रहेको कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र जवाफदेहिताको अभावलाई नछुने हो भने सुधार एकपक्षीय हुन्छ।
प्रशासन सुधारको पहिलो प्रश्न कर्मचारी कति छन् भन्ने होइन; राज्यलाई कस्तो प्रशासन चाहिएको हो भन्ने हो। त्यसपछि कुन निकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, कुन पदको भूमिका के हो, कसरी कामको परिणाम मापन गर्ने र कसरी नागरिकमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनुपर्छ।
सरकारले स्थायी प्रशासनलाई आफ्नो योजनाको बाधक ठान्नुको सट्टा सुधारको साझेदार बनाउनुपर्छ। कर्मचारीलाई पनि परिवर्तनको औचित्य बुझाउनुपर्छ, कार्यसम्पादनका स्पष्ट लक्ष्य दिनुपर्छ र सुधारमा उनीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एकातिर कर्मचारीलाई प्रणालीविहीन दबाब दिने, अर्कोतिर परिणाम नआए कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्तिले दिगो सुधार सम्भव हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, सचिवालयको घेराभन्दा बाहिर निस्कनुहोस्
प्रधानमन्त्रीले शासन सञ्चालन गर्दा आफूलाई प्राप्त हुने सूचना र सुझावको स्रोत फराकिलो बनाउनुपर्छ। सचिवालय र सल्लाहकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि उनीहरू नै सरकारको सम्पूर्ण दृष्टि बन्नु हुँदैन। मन्त्रालयका सचिव, विषयविज्ञ, नियामक निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सेवाग्राही र नागरिक समाजबाट प्राप्त तथ्य तथा सुझावले निर्णयलाई वास्तविकतासँग जोड्छन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रशासनको अवस्था बुझ्न नियमित रूपमा सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ। तर संवाद औपचारिक बैठक र निर्देशनमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। सचिवहरूले समस्या खुलस्त राख्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कहाँ अड्चन छ, कुन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ, कुन तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ र कुन निकायले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा खुला समीक्षा हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी सरुवा–पदस्थापनमा अनौपचारिक हस्तक्षेप भएको गुनासोको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्छ। सचिवालयका पदाधिकारीको अधिकार र सीमालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ।निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु हुँदैन् र कसैले अनुचित प्रभाव प्रयोग गरेको प्रमाण भेटिए जिम्मेवारीबाट तत्काल मुक्त गरी कारवाही गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकटस्थको बचाउ गर्नुभन्दा राज्यको प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ। किनभने सरकारको प्रतिष्ठा व्यक्तिको निकटताले होइन, निर्णयको गुणस्तर र परिणामले निर्माण हुन्छ।
आफ्नो वरिपरि असहमत आवाज सुन्न नसक्ने नेतृत्व क्रमशः वास्तविकताबाट टाढिँदै जान्छ। गलत निर्णयबारे सचेत गराउने व्यक्तिलाई विरोधी ठान्ने र प्रशंसा गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै विश्वास गर्ने अभ्यासले शासनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई खुसी पार्ने सल्लाहभन्दा देश र प्रशासनको हितमा हुने सत्य सल्लाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अब पनि नसच्चिए प्रशासन मात्रै होइन, शासन नै कमजोर हुनेछ
प्रशासनको वर्तमान अवस्थाबारे उठिरहेका प्रश्नलाई कर्मचारीको गुनासो भनेर मात्रै पन्छाउन मिल्दैन। ती प्रश्नको सत्यता परीक्षण गर्नुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल, सरुवा–पदस्थापनको अभ्यास, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, मुख्य सचिवको नेतृत्व र सचिवालयको भूमिकाबारे तथ्यमा आधारित समीक्षा आवश्यक छ।
यदि प्रशासनमा चाकडीले योग्यता विस्थापित गरिरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि कर्मचारीमाथि अनुचित दबाब छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यदि कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेका हुन् भने जवाफदेही बनाउनुपर्छ। र यदि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् भने उनीहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुनुपर्छ।यही नै सुशासनको मर्म हो।
प्रधानमन्त्री शाहका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती कर्मचारीलाई तर्साएर काम गराउनु होइन, काम गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। मुख्य सचिवका लागि चुनौती राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता कायम गर्नु मात्रै होइन, प्रशासनको व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादाको रक्षा गर्नु हो। सचिवालयका लागि चुनौती प्रधानमन्त्रीको पहुँच नियन्त्रण गर्नु होइन, प्रधानमन्त्रीलाई सही सूचना र निष्पक्ष विकल्प उपलब्ध गराउनु हो।यी तीनै पक्षले आफ्नो भूमिका बुझ्न सके प्रशासन सुधारको आधार तयार हुन सक्छ। अन्यथा, सरकार परिवर्तन भए पनि प्रशासनको नियति बदलिने छैन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, जनादेश तपाईंलाई प्राप्त भएको हो; तर राज्य सञ्चालन कुनै सीमित घेराको स्वार्थ पूरा गर्ने अभ्यास बन्नु हुँदैन।
तपाईंको नाममा कसैले प्रशासनिक निर्णयमा अनुचित प्रभाव प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यसको जिम्मेवारीबाट तपाईंको सरकार अलग रहन सक्दैन। त्यस्तो प्रभावलाई रोक्ने, तथ्य पत्ता लगाउने र प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउने दायित्व सरकारकै हो।
मुख्य सचिवज्यू, प्रशासनको नेतृत्व पदमा रहनु मात्रै पर्याप्त छैन। प्रशासनको मनोबल खस्कँदा, प्रणाली कमजोर हुँदा र व्यावसायिकता दबाबमा पर्दा तपाईंको संस्थागत भूमिका देखिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सही सुझाव दिनुहोस्, कर्मचारीको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुहोस् र प्रशासनलाई व्यक्तिको इच्छाभन्दा नियममा चल्ने संयन्त्र बनाउन योगदान दिनुहोस्।
प्रशासनलाई चाकडीको बन्धनबाट मुक्त नगरी सुशासनको सपना पूरा हुँदैन। कर्मचारीलाई व्यावसायिक र जवाफदेही नबनाई परिणाममुखी शासन सम्भव हुँदैन। अनि मुख्य सचिवसहितको प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी प्रणाली आफैँ सुध्रिने अपेक्षा गर्नु पनि व्यर्थ हुन्छ।
हिजो प्रशासन ‘एसम्यान’ बनाइयो भन्दैमा आज डर र त्रासको नयाँ संस्करण स्वीकार्य हुन सक्दैन। हिजो सिस्टम कोल्याप्स थियो भन्दैमा आज पनि त्यही अवस्था निरन्तर रहनु परिवर्तन होइन।
प्रधानमन्त्री शाहले अब एउटा स्पष्ट छनोट गर्नुपर्नेछ—प्रशासनलाई स्वार्थ, चाकडी र अनौपचारिक शक्तिको घेराभित्रै रहन दिने कि नियम, योग्यता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिताको आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने ?
किनभने प्रशासन राज्यको स्थायी आधार हो। यही आधार कमजोर भयो भने सरकारका घोषणा कागजमै सीमित हुन्छन्, विकासका योजना कार्यान्वयनमा अड्किन्छन् र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।
प्रशासनलाई कोमामा पुग्नबाट जोगाउनु भनेको कर्मचारीलाई मात्रै जोगाउनु होइन—राज्यको निर्णय क्षमता, सुशासनको सम्भावना र नागरिकको भरोसा जोगाउनु हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, अब सचिवालयको घेराभन्दा बाहिर निस्केर प्रणालीको आवाज सुन्नुहोस्। परिवर्तनको जनादेशलाई व्यक्तिको प्रभावमा होइन, संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। नत्र नयाँ सरकारको नाममा पुरानै प्रशासनिक रोगले निरन्तरता पाइरहनेछ।
प्रतिक्रिया