सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सिंहदरबारभित्र अहिले एउटा विधेयकले प्रशासनको सबैभन्दा शक्तिशाली तहलाई नै बेचैन बनाएको छ। लामो समयदेखि बहस र विवादमा रहँदै आएको बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पटक–पटक प्रावधान फेरबदल हुँदै जाँदा यसको केन्द्रमा पुगेको छ—‘३०–५५’, र ५१’को अवकाश व्यवस्था र ३० वर्षभन्दा बढी सेवाबापतको पेन्सन रोक्ने प्रस्ताव।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, यी प्रावधान सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियाबाट मात्र आएको नभई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाटै थप्न लगाइएको जानकारी उच्च प्रशासनिक तहमा पुगेपछि प्रशासकहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
त्यसमाथि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले थप सेवावधिको पेन्सन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएपछि निजामती सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत हजारौँ कर्मचारीसमेत सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्।
यसरी एकातिर उच्च प्रशासकहरू ‘३०–५५’ को अवकाश व्यवस्थाले आफ्नो सेवा अवधि र करिअरमा पार्ने प्रभावबाट सशंकित छन् भने अर्कोतर्फ पुराना कर्मचारीहरू पेन्सन कटौतीको प्रस्तावबाट आक्रोशित बनेका छन्।
‘३०–५५’, ५१ वर्षे अवकाश र पेन्सन कटौतीको त्रिपक्षीय प्रस्तावले अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नै ठूलो विवादको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
विधेयकमा ‘खुसुक्क’ फेरबदल
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि विभिन्न चरणमा विवाद र प्रक्रियागत जटिलताका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखको अन्त्यतिर अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको थियो।
तर विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ‘३०–५५’ को प्रावधान राख्न र ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन सुविधा हटाउने गरी अर्को व्यवस्था गर्न निर्देशन आएको उच्च प्रशासनिक स्रोतको दाबी छ।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती दुवै प्रावधान समेटेर विधेयक जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो।
तर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको विधेयकमा पनि फेरि परिवर्तन भयो।
असार २६ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘३०–५५’ को पूर्ववत् व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै ५५ वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिने तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकाहरूलाई ५१ वर्ष पुगेपछि मात्र सेवानिवृत्त हुने नयाँ व्यवस्था थपेको स्रोतको भनाइ छ।
विधेयक कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ प्रावधान थपिएपछि यसको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
एकै विधेयकमा पटक–पटक र फरक–फरक ढंगले अवकाशको व्यवस्था फेरिँदा उच्च प्रशासकहरू झनै असन्तुष्ट बनेका छन्।
‘३०–५५’ ले सचिवहरूलाई समेत त्रसित बनायो
प्रस्तावित ३०–५५, ५१ वा ५५ वर्षे अवकाश व्यवस्थाले निजामती प्रशासनको उच्च तहमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
त्यसमा सचिवको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित हुने व्यवस्था पनि कायम भएमा हाल कार्यरत सचिवमध्ये ठूलो संख्यामा सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने उच्च प्रशासनिक स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले अहिले कार्यरत सचिवमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतसम्म सचिवलाई छोटो अवधिमै घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसको असर मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीमाथिसमेत पर्ने देखिन्छ।
यही कारण ‘३०–५५’, ५१ वर्षे अवकाश र तीन वर्षे सचिव कार्यकालको प्रस्तावप्रति अधिकांश सचिव तथा उच्च प्रशासकहरू सन्तुष्ट छैनन्।
मुख्य सचिवलाई समेत सचिवहरूमा बढिरहेको असन्तुष्टिबारे जानकारी रहेको बताइन्छ।
तर मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस विषयमा खुलेर आफ्नो धारणा राख्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि मुख्य सचिव कार्कीले आफूनिकट अधिकारीहरूसँग भने सम्बन्धित ठाउँमा नै आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
‘सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावमा बाहिर धेरै बोल्दै र विरोध गर्दै हिँड्नु हुँदैन, तर सम्बन्धित ठाउँमा नै गएर यस सम्बन्धमा कुरा राख्नुपर्छ,’ मुख्य सचिवको भनाइ उद्धृत गर्दै एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
बोल्दा ‘तारोमा परिने’ डर
प्रशासनको उच्च तहमा असन्तुष्टि भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने साहस भने अधिकांश प्रशासकले गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावको खुलेर विरोध गर्दा आफू सरकारको ‘तारो’ बन्न सक्ने र त्यसपछि अनावश्यक दबाब, सरुवा वा अन्य प्रशासनिक समस्या झेल्नुपर्ने भय प्रशासकहरूमा रहेको स्रोत बताउँछ।
यसै कारण धेरैजसो उच्च प्रशासक भित्रभित्रै असन्तुष्ट भए पनि बाहिर भने मौन छन्।
एकातिर सेवा अवधि र अवकाश व्यवस्थाले आफ्नो करिअरमा पार्न सक्ने प्रभाव, अर्कोतर्फ सरकारसँग खुलेर संवाद गर्ने वातावरण नहुनुले प्रशासनमा असहजता बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
पेन्सन कटौतीले पुराना कर्मचारी झन् रुष्ट
‘३०–५५’ को प्रस्तावसँगै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि थप अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्तावले भने निजामती सेवाका पुराना कर्मचारीलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको छ।
तीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले आफ्नो सेवा अवधिअनुसार पाउने अपेक्षा गरेको पेन्सन सुविधामा कटौती हुने प्रस्ताव आएपछि उनीहरूमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको हो।
निजामती सेवामा लामो समय योगदान गरेका कर्मचारीले अवकाशको मुखमा आएर सेवाका सर्त परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
यसले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केवल प्रशासन सुधारको कानुनी दस्तावेजका रूपमा मात्र नभई हजारौँ कर्मचारीको भविष्य र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विवादित विषय बनाइदिएको छ।
प्रधानमन्त्री र सचिवबीचको संवाद किन रोकियो ?
उच्च प्रशासकहरूमा अहिले अर्को असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको छ—प्रधानमन्त्री र सचिवबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण कमजोर हुनु।
यसअघि प्रधानमन्त्री र सचिवहरूबीच बेलाबेलामा सामूहिक छलफल हुने गर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक त्यसको एउटा महत्वपूर्ण माध्यम थियो। यस्ता बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूबीच सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाका समस्या र कार्यान्वयनका जटिलताबारे प्रत्यक्ष छलफल हुने गर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीहरूले सचिवहरूलाई समय–समयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा निर्देशन दिने गर्थे।
त्यस्ता छलफलमा सचिवहरूले समेत प्रशासन सञ्चालनका क्रममा भोग्नुपरेका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने वातावरण थियो।
तर अहिले त्यस्तो प्रत्यक्ष संवादको क्रम लगभग रोकिएको उच्च प्रशासनिक स्रोत बताउँछ।
यसले प्रधानमन्त्री र निजामती प्रशासनबीच एउटा अदृश्य दूरी सिर्जना गरेको अनुभूति प्रशासकहरूमा बढ्दै गएको छ।
मुख्य सचिवले ‘पुल’ को भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो
प्रधानमन्त्री र प्रशासनबीचको दूरी कम गर्न मुख्य सचिवले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको गुनासो प्रशासनिक वृत्तमा छ।
यसअघिका मुख्य सचिवले समेत कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै भेटघाट गरी प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्न पर्याप्त समय नपाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच तत्कालीन मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल सेवानिवृत्त हुँदा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएको विषयलाई कतिपय प्रशासकले प्रधानमन्त्री र प्रशासनबीच बढेको दूरीको संकेतका रूपमा लिएका छन्।
त्यसपछि आमप्रशासकमा ‘प्रधानमन्त्रीबाट आफूहरू उपेक्षित भइरहेका त छैनौँ ?’ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दै गएको एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
सचिवलाई ‘काउन्टर’ गर्न बाहिरबाट सचिवस्तरका कर्मचारी
प्रधानमन्त्री र सचिवबीचको संवाद कमजोर भइरहेका बेला पछिल्लो समय मन्त्रालयमा सचिवकै तहलाई काउन्टर गर्ने गरी बाहिरबाट सचिवस्तरका कर्मचारी तथा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको विषयले पनि प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढाएको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव तथा उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीसँग समानान्तर रूपमा काम गर्ने गरी बाह्य व्यक्ति तथा सल्लाहकारलाई जिम्मेवारी दिन थालेपछि ‘निर्वाचित सरकारको राजनीतिक संयन्त्र र स्थायी प्रशासनबीच समानान्तर संरचना खडा गर्न खोजिएको’ अनुभूति कतिपय सचिवमा देखिएको स्रोत बताउँछ।
यसले निर्णय प्रक्रियामा सचिवको भूमिका, उत्तरदायित्व र अधिकार क्षेत्रबारे समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा कतिपय अधिकारीले यसलाई ‘स्पोइल सिस्टम’ अर्थात् संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन्।
विधेयक संसद् पुग्ने समयमै अन्योल
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा अब यसको संसद्मा दर्ता हुने समयसमेत अन्योलमा परेको छ।
विशेषगरी ‘३०–५५’, ५१/५५ वर्षे अवकाश र ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन कटौतीका प्रावधानमा सहमति जुटाउन सरकारलाई चुनौती देखिएको छ।
विधेयकमा पछिल्लो चरणमा थपिएका प्रावधानले कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक तीनवटै प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले एकातिर निजामती प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम र परिणाममुखी बनाउने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएका प्रावधानमा पटक–पटक फेरबदल गरिनुले प्रशासनभित्रै अविश्वास बढिरहेको छ।
यही कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले केवल एउटा कानुन बन्ने प्रक्रियामा सीमित छैन।
यो सरकार र स्थायी प्रशासनबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने निर्णायक मोडमा समेत पुगेको छ।
‘३०–५५’ ले कति कर्मचारीलाई घर पठाउँछ, पेन्सन कटौतीले कति कर्मचारीलाई असर गर्छ र प्रधानमन्त्री तथा प्रशासनबीचको संवादको दूरी कति बढ्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब विधेयक संसद्मा पुगेर मात्र स्पष्ट हुनेछ।
तर एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिएको छ—बहुप्रतीक्षित निजामती सेवा विधेयकले प्रशासनलाई सुधार्नेभन्दा अघि नै सिंहदरबारभित्र असन्तुष्टि र अविश्वासको नयाँ बहस जन्माइसकेको छ।
