काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई करिब ७ घण्टासम्म राखेर राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको भनिएको विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै अख्तियारको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाए। उनीहरूले अख्तियारलाई कार्यकारीको दबाबमा नराख्न सरकारलाई सचेत गराए।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा भन्दै प्रश्न गरे। अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको ‘लाचार छाया’ बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। हर्क साम्पाङले पदाधिकारीलाई ७ घण्टा रोकेर राख्नु अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको बताए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अख्तियारको काममा कसैले अवरोध गरेको प्रमाण भए आयोगले आफ्नै ढंगले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भने आफूहरूलाई थुनिएको वा रोकिएको कुरा अस्वीकार गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले राहदानी प्रकरणबारे छलफल गर्न बोलाएपछि आफूहरू गएको र प्रधानमन्त्रीले विषयलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएको बताए।
राईका अनुसार राहदानी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र अभियोजन ठीक थियो कि थिएन भन्ने विवरण आयोगको वेबसाइटबाट हेर्न सकिन्छ। उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै कैफियत नरहेको दाबी गरे।
