सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नेपालका लागि वन केवल हरियाली, वातावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने क्षेत्र मात्र होइन, राज्यको ढुकुटी भर्ने र स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने महत्वपूर्ण आर्थिक आधारसमेत बन्दै गएको छ। वन क्षेत्रबाट राज्यले एक वर्षमै ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व तथा सम्बन्धित निकायको आम्दानी संकलन गरेको तथ्यले नेपालको वन अर्थतन्त्रको आकार र सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. राजेन्द्र केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वन क्षेत्रबाट कुल ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजश्व र १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रहेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले ७१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तथा जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाले ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।
वनबाट राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानीको तस्वीर यतिमै सीमित छैन। देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, साझेदारी वन समूह तथा निजी वनधनीहरूले समेत काठ, दाउरा लगायतका वन पैदावारको बिक्री वितरणबाट ठूलो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
सहसचिव केसीका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा साझेदारी वन समूहहरूले आन्तरिक खपत र समूहभन्दा बाहिर वन पैदावार बिक्री वितरणबाट १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी निजी वनधनीहरूले पनि करिब त्यति नै हाराहारीमा आम्दानी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसरी हेर्दा राज्यको प्रत्यक्ष राजश्वसँगै सामुदायिक, साझेदारी र निजी वनबाट सिर्जना हुने आम्दानी जोड्दा नेपालको वन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याइरहेको योगदान अझ ठूलो देखिन्छ।
लुम्बिनी वन राजश्वमा अगाडि
गत आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट राजश्व तथा भ्याट संकलन गर्ने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै १ अर्ब ३७ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजश्व तथा भ्याट संकलन गरेको छ। त्यसमध्ये ९५ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजश्व र ४१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भ्याट रहेको छ।
वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा लुम्बिनीपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विभागले ९३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।
यसले वन पैदावारको बिक्री, वन क्षेत्रको उपयोग, संरक्षण क्षेत्र तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित गतिविधिबाट राज्यले उल्लेख्य आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेको देखाउँछ।
सामुदायिक वन : सरकारको राजश्व मात्रै होइन, समुदायको आम्दानीको आधार
नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणाले वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनबाट प्राप्त काठ, दाउरा तथा अन्य वन पैदावारको उपयोग र बिक्री वितरणमार्फत आम्दानी गर्दै आएका छन्। कानूनबमोजिम काठ तथा दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अन्य कर तथा राजश्वको व्यवस्था फरक रहेको छ।
यसले सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणको माध्यम नभई स्थानीयस्तरमा रोजगारी, आयआर्जन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने संयन्त्रका रूपमा समेत स्थापित गरेको छ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानी सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, सामुदायिक पूर्वाधार तथा वन संरक्षणका गतिविधिमा खर्च हुने गरेको छ।
निजी वन पनि अर्बौंको अर्थतन्त्र
वन अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा निजी वन हो। निजी वनधनीहरूले आफ्नै जग्गामा हुर्काएको वन पैदावारको बिक्रीबाट ठूलो आम्दानी गर्दै आएका छन्।
सरकारी तथ्यांकमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने राजश्वको आकारभन्दा वन क्षेत्रसँग जोडिएको समग्र आर्थिक गतिविधि निकै ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ। सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट १० अर्बभन्दा बढी र निजी वनबाट पनि त्यति नै हाराहारीमा आम्दानी हुने अनुमानले नेपालको वन क्षेत्रभित्र रहेको आर्थिक सम्भावनालाई थप स्पष्ट पार्छ।
यसले वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नराखी राजश्व, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र समग्र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
‘वनको योगदान अतुलनीय’
सहसचिव डा. केसीले वन क्षेत्रले राज्यको राजश्वमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउनुका साथै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका छन्।
वनले प्रत्यक्ष रूपमा राजश्व र आम्दानी सिर्जना गर्नुका अतिरिक्त पानीका स्रोत संरक्षण, माटो संरक्षण, जैविक विविधता, जलवायु सन्तुलन तथा पर्यावरणीय सेवामार्फत अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष योगदानसमेत पुर्याउँदै आएको छ।
नेपालको कुल भूभागको ठूलो हिस्सा वन क्षेत्रले ओगटेको अवस्थामा यसको वैज्ञानिक, दिगो र व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न सके वन अर्थतन्त्रको योगदान अझै विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ।
हाल प्राप्त तथ्यांकले पनि एउटा महत्वपूर्ण तस्वीर देखाएको छ—वन नेपालका लागि केवल संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, सही नीति र व्यवस्थापन भए राज्य, समुदाय र निजी क्षेत्र तीनै पक्षको आम्दानी बढाउन सक्ने ठूलो आर्थिक स्रोत हो।
