- ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सनसमेत कटौती गर्ने प्रस्ताव
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अब अर्थ मन्त्रालयको सहमति पछि थप परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाइने भएको छ । लोकसेवा बाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै छिट्टै संसदमा पुर्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
लामो समयदेखि कानुन मन्त्रालयमा अल्झिएको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो। भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले अर्थ मन्त्रालबाट सहमति आएकाले सो विधेयक अब लोकसेवामा आयोगमा पठाइने बताए । विधेयक फास्ट ट्रयाकमा दौडने अवस्था देखिएको छ ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट परामर्श भएर आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पठाइने र मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
तर विधेयकले लोकसेवा, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदको बाटो समातेको खबरसँगै यसको भित्री प्रावधानमा गरिएको अर्को नाटकीय फेरबदलले प्रशासन क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
यसअघि चर्चामा रहेको ‘३०–५५’ को अवकाश प्रावधानलाई कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि फेरि परिवर्तन गर्दै ‘३०–५१’ को नयाँ संयोजन अघि सारिएको छ। त्यतिमात्र होइन, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सनसमेत ३० वर्षसम्मको सेवामा सीमित गर्ने प्रावधान पुनः घुसाइएको दाबी छ।
यसले विधेयकको बहसलाई अब केवल ‘३०–५५’ को अवकाश प्रावधानमा सीमित नराखी ‘३०–५१’ को नयाँ खेल र पेन्सन कटौतीसम्म तानेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पनि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५१ वर्षको प्रावधान थप गरिएको पुष्टि गरे । जस अनुसार अब दुइवटा प्रावधान मार्फत पुराना कर्मचारीहरु एकपटकका लागि अवकाशमा जानेछन् । जस अनुसार उमेर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीहरु जतिसुकै सेवा अवधिका भएपनि अवकाश हुनेछन् भने ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर पनि ५१ वर्ष उमेर नपुगेका कर्मचारीहरु भने जोगिने छन् । अर्थात् ३१,३२ वर्ष सेवा अवधि पुगेका तर ५१ वर्ष उमेर नपुगेका कर्मचारीहरु अवकाश हुनेछैनन् । कानुन मन्त्रालयमा ३० र ५१ वर्षको यो प्रावधान थप भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले पनि स्वीकारे ।
🔴 एक्सक्लुसिभ : ३०–५५ होइन, अब ३०–५१ को नयाँ संयोजन
विधेयकमा गरिएको पछिल्लो संशोधनअनुसार अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था दुई छुट्टाछुट्टै क्लजमा विभाजन गरिएको छ।
क्लज–१ : ५५ वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश
कर्मचारीको सेवा अवधि जति नै भए पनि ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
क्लज–२ : ३० वर्ष सेवा + ५१ वर्ष उमेर
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने अर्को व्यवस्था राखिएको छ।
यसको अर्थ ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जाने छैनन्। ५१ वर्ष उमेर पनि पुगेको हुनुपर्नेछ।
उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीले ३२ वर्ष सेवा पूरा गरिसकेका छन् तर उनको उमेर ५१ वर्ष पुगेको छैन भने उनी तत्काल अवकाशमा जाने छैनन्। तर ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी भने सेवा अवधि जति नै भए पनि स्वतः अवकाशमा जानेछन्।
यही प्रावधानलाई प्रशासन क्षेत्रमा विधेयकको ‘नयाँ ट्विस्ट’ का रूपमा हेरिएको छ।
एकपटकका लागि पुराना कर्मचारी हटाउने, त्यसपछि फेरि ६० वर्ष ?
पछिल्लो मस्यौदामा यो व्यवस्था एकपटकका लागि लागू गरेर ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर निकाल्ने र त्यसपछि निजामती सेवाको नियमित उमेर हद पुनः ६० वर्ष कायम गर्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ।
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, संगठन पुनर्संरचना तथा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारे पनि यसको प्रभाव भने निकै ठूलो हुने देखिन्छ।
एउटै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कसैलाई ५५ वर्ष पुगेकै आधारमा अवकाश र कसैलाई ३० वर्ष सेवा पूरा गरे पनि ५१ वर्ष नपुगेसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्थाले अवकाश प्रणालीमै असमानता र कानुनी प्रश्न सिर्जना गर्न सक्ने प्रशासनका जानकारहरूको भनाइ छ।
अर्को ठूलो खेल : ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि काटिँदै
विधेयकमा गरिएको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन झनै गम्भीर देखिएको छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई पनि ३० वर्षसम्मको सेवाका आधारमा मात्रै पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रावधान पुनः समावेश गरिएको छ।
यसअघि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको मस्यौदामा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। तर विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता हुने क्रममा फेरि यही प्रावधान थपिएको बताइएको छ।
यसअनुसार कुनै कर्मचारीले ३२, ३३ वा ३५ वर्षसम्म सेवा गरे पनि पेन्सन गणना गर्दा ३० वर्षसम्मको सेवामात्रै आधार मानिनेछ।
अर्थात्, जति लामो सेवा गरे पनि ३० वर्षभन्दा माथिको सेवा अवधिको पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था लागू हुन सक्छ।
यो प्रावधान कार्यान्वयन भएमा लामो समय सेवा गरेर अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सनमा प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्नेछ। त्यसैले कर्मचारी वृत्तमा अवकाश प्रावधानसँगै पेन्सन कटौतीको विषय पनि ठूलो असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्ने देखिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयबीचको सहमति र विवादका कारण रोकिँदै आएको थियो।
विशेषगरी विधेयकमा अचानक ३०–५५ को अवकाश प्रावधान थपिएपछि कानुन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पठाउने क्रममा माथिल्लो तहको दबाबमा उक्त व्यवस्था थपिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो।
तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विधेयकलाई अघि बढाउन दबाब बढेपछि प्रक्रिया तीव्र भएको बताइएको छ।
