सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले यसअघि अघि सारेको चर्चित ‘३०–५५’ अवकाश प्रावधानमा अन्तिम समयमा नाटकीय संशोधन गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको विधेयक मंगलबार साँझ अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। हजारौँ पुराना कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाश दिने गरी तयार गरिएको विधेयकको आर्थिक दायित्वबारे सहमति लिन भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको हो।
तर अर्थ मन्त्रालय पुगेको विधेयकमा यसअघि चर्चामा रहेको ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले अवकाशको मापदण्डलाई दुई छुट्टाछुट्टै क्लजमा विभाजन गरेको छ।
🔴 संशोधनको मुख्य ट्विस्ट : ‘३०–५५’ बाट ‘३०–५१’
क्लज–१ : ५५ वर्ष पुगेका सबै कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने।
क्लज–२ : ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जाने।
अर्थात् ३० वर्ष सेवा पुगे पनि ५१ वर्ष उमेर नपुगेका कर्मचारी तत्काल अवकाशमा पर्ने छैनन्।
यसले यसअघि प्रस्ताव गरिएको ‘३० वर्ष सेवा पुगेपछि अवकाश’ भन्ने सामान्य बुझाइलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ।
उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारीले ३२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको छ तर उमेर ५१ वर्ष पुगेको छैन भने उनी तत्काल अवकाशमा जाने छैनन्। तर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी भने सेवा अवधि जति भए पनि स्वतः अवकाशमा जानेछन्।
एकपटकका लागि मात्रै लागू हुने गरी ल्याउन खोजिएको यो व्यवस्थालाई प्रशासन क्षेत्रमा ‘नाटकीय अवकाश प्रावधान’का रूपमा हेरिएको छ। हजारौँ कर्मचारीलाई यसै प्रावधानका आधारमा सेवा निवृत्त गराएपछि भने निजामती सेवाको नियमित उमेर हद पुनः ६० वर्षमै कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले एउटै निजामती सेवाभित्र एकै समयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि फरक–फरक अवकाशको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
पुराना कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै ‘एकपटकको अवकाश’
सरकारले लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवामा कर्मचारीको संख्या तथा संरचना व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ‘३०–५५’ को अवधारणा अघि बढाउँदै आएको थियो। तर विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ३०–५१ को नयाँ संयोजन र खेल तयार गरिएको हो।
प्रशासन क्षेत्रमा भने यस्तो एकपटकको अवकाश नीतिले कर्मचारीबीच असन्तुष्टि र विभेदको भावना बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विशेषगरी लामो समय सेवा गरिसकेका तर ५१ वर्ष नपुगेका कर्मचारी र ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीबीच अवकाशको अवस्था फरक हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।
अर्को ठूलो ट्विस्ट : ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन फेरि काटियो
विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण प्रावधानसमेत फेरि थपिएको छ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई पनि ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा पुनः समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ।
कानुन मन्त्रालयमा पुगेको प्रारम्भिक मस्यौदामा हटाइएको उक्त प्रावधान पछि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता हुने क्रममा पुनः थपिएको बताइएको छ।
यसअनुसार कुनै कर्मचारीले ३२, ३३ वा त्यसभन्दा बढी वर्ष सेवा गरे पनि पेन्सन गणना ३० वर्षसम्मको सेवाका आधारमा मात्रै हुनेछ।
यो प्रावधानले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष आर्थिक असर पार्ने देखिएको छ।
अर्थमा पुग्यो विधेयक, आर्थिक भारको हिसाब सुरु
विधेयक अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि सरकारले यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वको अध्ययन सुरु गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले विधेयक मन्त्रालयमा प्राप्त भएकाले आवश्यक अध्ययन थालिएको प्रशासनपोस्टलाई बताए।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार प्रस्तावित अवकाश व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कम्तीमा ७ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
ती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा तथा अन्य आर्थिक दायित्वका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।
७,४४९ कर्मचारी, ११ अर्ब भार
सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई सेवा निवृत्त गराउने तयारीसँगै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोजेको हो।
अब अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन र सहमतिपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसबीच ‘३०–५५’ बाट ‘३०–५१’ मा गरिएको संशोधन र ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन सीमित गर्ने प्रावधान नै विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद पक्षका रूपमा देखिएको छ।
प्रशासन क्षेत्रमा अब उठ्ने मुख्य प्रश्न
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, संगठन पुनर्संरचना र नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको भए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई हटाउँदा संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक दक्षता र सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
त्यसैगरी, एउटै सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये कसैलाई ५५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै स्वतः अवकाश र कसैलाई ३० वर्ष सेवा पूरा गरे पनि ५१ वर्ष नपुगेसम्म निरन्तरता दिने व्यवस्थाले भविष्यमा कानुनी तथा प्रशासनिक विवाद निम्त्याउने सम्भावना पनि देखिएको छ।
अब सबैको ध्यान अर्थ मन्त्रालयको सहमति, विधेयकको अन्तिम स्वरूप र सरकारले ‘३०–५१’ को यो असाधारण व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
