सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र उच्च तहबाट आउने दबाबका कारण सचिव तहका अधिकारीहरू नै असहज बन्न थालेको गम्भीर संकेत देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले कार्यकालको एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै अचानक राजीनामा दिएपछि सिंहदरबारभित्रको प्रशासनिक दबाब र निर्णय प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप खुला रुपमा प्रकट हुन थालेको छ ।
पोखरेल मन्त्रालयमा सरुवा भएको करिब दुई सातामै राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन् । अझ रोचक पक्ष, उनी मन्त्रालयमा १४ दिनको अवधिमा करिब डेढ दिन मात्रै हाजिर भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले गत असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएको केही दिनपछि मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएका पोखरेल त्यसको अर्को दिनसम्म काममा सक्रिय देखिए पनि त्यसपछि नियमित रूपमा मन्त्रालय आउन छाडेको स्रोतको दाबी छ ।
दोस्रो दिनमै असहज, तेस्रो दिनदेखि मन्त्रालय आएनन्
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पोखरेल स्वभावतः सरल र नियमअनुसार काम गर्न खोज्ने सचिवका रूपमा चिनिन्थे । तर सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि उनले यहाँको निर्णय प्रक्रिया र काम गर्ने शैलीबारे छोटो समयमै असहजता महसुस गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘उहाँ हाजिर भएर काम थालेको दोस्रो दिनमै निकै असहज देखिनुभएको थियो । तेस्रो दिनदेखि मन्त्रालय आउनुभएन,’ ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘सुरुमा रुघाखोकी लागेको भनेर बिदामा बस्नुभएको भनिएको थियो । तर त्यसपछि एकाएक राजीनामा दिनुभएको खबर आयो ।’
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार पोखरेलको राजीनामालाई सामान्य प्रशासनिक कारणले मात्र व्याख्या गर्न कठिन छ ।
‘उहाँको पदावधि अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो । तर मन्त्रालयमा हाजिर भएको यति छोटो अवधिमै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषय गम्भीर छ,’ ती अधिकारीले भने ।
‘ठूला निर्णयमा सचिवलाई दबाब’
सञ्चार मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूले मन्त्रालयको महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार तहबाट अत्यधिक चासो तथा दबाब आउने गरेको दाबी गरेका छन् ।
विशेषगरी नियुक्ति, सरुवा तथा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित ठेक्का र महत्वपूर्ण निर्णयमा मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट निर्देशन आउने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सचिवले नियम, प्रक्रिया र कानुनी आधार खोजेर निर्णय गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
‘सचिवको जिम्मेवारी नै नियम र कानुनअनुसार निर्णय गर्नु हो । तर माथिबाट आएको निर्देशनलाई प्रश्न नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था बनाइयो भने सचिवले कसरी काम गर्ने ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे ।
‘एसम्यान सचिव’ बनाउने प्रयास भएको आरोप
मन्त्रालयमा यसअघि रहेकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको सरुवा र पोखरेलको सञ्चार मन्त्रालयमा आगमनलाई समेत अधिकारीहरूले यही पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बस्नेतले सुरुमा माथिल्लो तहबाट आएका कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि पछिल्लो समय नियम र प्रक्रियाको प्रश्न उठाउन थालेपछि उनीमाथि समेत दबाब बढेको थियो ।
त्यसपछि उनलाई हटाएर आफूअनुकूल काम गर्ने सचिव ल्याउने उद्देश्यसहित पोखरेललाई सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याइएको दाबी मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको छ ।
तर पोखरेल आफैं भने सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउन इच्छुक थिएनन् । सरकारले निर्णय गरेपछि उनी केही दिन ढिला गरी मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए ।
‘मन्त्रीभन्दा बाहिरबाट चल्छ मन्त्रालय’ ?
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाको भूमिकाभन्दा बाहिरबाट मन्त्रालयका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय, नियुक्ति तथा मातहतका निकायका ठेक्कासम्ममा प्रभाव पर्ने गरेको अनुभव छ ।
‘सामान्य प्रशासनिक कामबाहेक महत्वपूर्ण निर्णयमा मन्त्रालयको नेतृत्वभन्दा बाहिरबाट बढी प्रभाव आउने गरेको अनुभूति छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीको भूमिका नै माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेमा सीमित हुने अवस्था देखिन्छ।’
एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी थियो
पोखरेलको आगामी २०८४ भदौ २३ गतेसम्म सचिवका रूपमा कार्यरत रहने अवधि थियो । अर्थात् राजीनामा दिँदा उनको कार्यकालमा अझै एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी थियो ।
त्यसैले यति लामो कार्यकाल हुँदाहुदै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु प्रशासनिक वृत्तमा असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा पोखरेलले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था पनि प्रतिकूल रहेको र यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिने हो कि होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
तर उनको राजीनामाको मुख्य कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी मात्रै नभएर मन्त्रालयमा काम गर्ने वातावरणसँग जोडिएको दबाब पनि प्रमुख रहेको दावी स्रोतको छ ।
‘सिंहदरबारमा काम गर्ने कि आदेश मान्ने ?’
पोखरेलको राजीनामापछि सिंहदरबारको प्रशासनिक वृत्तमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सचिवले कानुन र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्ने कि राजनीतिक नेतृत्व तथा सचिवालयबाट आउने निर्देशनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने ?
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार सचिव स्थायी सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्व हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रशासनले त्यसलाई कानुन, प्रक्रिया र व्यावसायिक मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक र प्रशासनिक मान्यता हो ।
तर सचिव नै आफ्नो निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने वा दबाब महसुस हुने अवस्थामा पुगे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक मनोबल र राज्यको निर्णय प्रणालीमा पर्न सक्छ ।
पोखरेलको राजीनामा यही गम्भीर प्रश्नको पछिल्लो उदाहरण भएको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
‘सिंहदरबारभन्दा बाहिर सरुवा हुन पाए हुन्थ्यो’
मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार पछिल्लो समय विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र सचिवालयको अत्यधिक दबाबप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।
कतिपय सचिवले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयमा भन्दा बाहिरका निकायमा सरुवा हुन पाए काम गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यदि यस्तो अवस्था व्यापक हुँदै गएको हो भने यो एउटा सचिवको राजीनामामा सीमित विषय नभई समग्र निजामती प्रशासनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ ।
प्रशासनपोस्टले सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलसँग राजीनामाको कारण र मन्त्रालयमा रहँदा उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रतिक्रिया लिन पटकपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
