- ‘म एक्लै लड्छु’ भन्ने मनोविज्ञानले शासन चल्दैन : कौटिल्यदेखि विदुरसम्मको एउटै सन्देश—शासकले आफूलाई मन नपर्ने सत्य पनि सुन्नुपर्छ
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय व्यक्त गरिरहेको ‘एक्लै लड्ने’ मनोविज्ञानले उनको राजनीतिक यात्राभन्दा पनि शासनशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न जन्माउन थालेको छ ।
सत्ता भनेको एक्लै लड्ने मैदान होइन। सरकार भनेको एउटै व्यक्तिको इच्छा, निर्णय र दृष्टिकोणबाट चल्ने संरचना पनि होइन। लोकतान्त्रिक शासनमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छन्, तर उनी सर्वशक्तिमान हुँदैनन्। उनी निर्णयकर्ता हुन्, तर निरंकुश निर्णायक होइनन्। उनी नेतृत्वकर्ता हुन्, तर अरूको आवाज सुन्न नचाहने एकल पात्र होइनन्।
तर पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—के उनी आफ्नो वरिपरि आफूलाई मन पर्ने कुरा मात्रै सुनाउने घेरा निर्माण गर्दैछन् ?
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा आफ्नै दलका सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गर्दै ग्यास अभावलगायत जनजीविकाका समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति व्यक्तिगत दृढताको प्रतीक हुन सक्छ। तर शासनको दृष्टिले प्रश्न अझ गम्भीर छ—प्रधानमन्त्री वास्तवमै कससँग लडिरहेका छन् ?
आफ्नै नागरिकसँग ?
आफ्नै पार्टीभित्रका असहमत आवाजसँग ?
प्रतिपक्षसँग ?
मिडियासँग ?
कर्मचारीसँग ?
संवैधानिक संस्थासँग ?
वा आफ्नै निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेहरूसँग ?
यदि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक मनोविज्ञानमा आलोचना नै शत्रु र असहमति नै अवरोध बन्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासनका लागि सुखद संकेत होइन।
राज्य ‘म’ होइन, संस्था हो
पूर्वीय राज्यचिन्तनले हजारौँ वर्षअघि नै एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाइसकेको छ—राजा एक्लैले राज्य चलाउँदैन।
कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राज्य सञ्चालनका लागि योग्य, अनुभवी र विवेकी मन्त्री तथा अधिकारीको महत्वमाथि जोड दिइएको पाइन्छ। शासकले निरन्तर सिक्नुपर्ने, सल्लाह लिनुपर्ने र आवश्यक पर्दा आफूलाई अप्रिय लाग्ने कुरा पनि सुन्नुपर्ने राज्यकौशलको मूल मान्यता हो।
यसको आधुनिक अर्थ अझ सरल छ—
प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको कुरा र मुलुकलाई चाहिएको कुरा सधैँ एउटै हुँदैन।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीका वरिपरि ‘हो’ भन्ने मानिस मात्रै होइन, आवश्यक पर्दा ‘होइन’ भन्न सक्ने मानिस पनि चाहिन्छ।
सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई खुसी बनाउनु होइन।
सल्लाहकारको काम प्रधानमन्त्रीलाई गलत निर्णयबाट जोगाउनु हो।
प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्ने मानिस सय जना हुन सक्छन्। तर एउटा सल्लाहकारले समयमै ‘यो निर्णय गलत हुन्छ’ भन्न सक्यो भने त्यही एउटा आवाज सयवटा तालीभन्दा मूल्यवान् हुन्छ।
विदुरको पाठ : राजालाई मन परेको होइन, राज्यलाई हित हुने कुरा भन
महाभारतको विदुर नीति यहीँ अझ सान्दर्भिक हुन्छ।
विदुर धृतराष्ट्रका नजिकका व्यक्ति थिए। तर उनले राजालाई खुसी पार्न सत्य लुकाएनन्। आवश्यक पर्दा अप्रिय कुरा भने। चेतावनी दिए। गलत बाटोबाट फर्किन आग्रह गरे।
धृतराष्ट्रसँग विदुर थिए, भीष्म थिए, द्रोण थिए, अनुभवी र विवेकी मानिसहरूको कमी थिएन।
तर समस्या सुन्ने क्षमतामा थियो।
त्यहा के भयो ? कस्ता दुखान्तहरु भए ? इतिहासको परिणाम सबैलाई थाहा छ।
त्यसैले आजको लोकतान्त्रिक शासनका लागि पनि प्रश्न उही हो—प्रधानमन्त्री वरिपरि कति जना छन् भन्ने होइन, उनलाई असहमत हुने आँट कति जनामा छ ?
पञ्चतन्त्रको पाठ : मूर्ख मित्रभन्दा बुद्धिमान् आलोचक राम्रो
पञ्चतन्त्रको प्रसिद्ध नीति—मूर्ख मित्रभन्दा बुद्धिमान् शत्रु राम्रो—राजनीतिमा झन् अर्थपूर्ण हुन्छ।
तपाईंको आलोचना गर्ने व्यक्ति सधैँ तपाईंको विरोधी हुँदैन।
र तपाईंको हरेक निर्णयमा ताली बजाउने व्यक्ति सधैँ तपाईंको हितैषी पनि हुँदैन।
कहिलेकाहीँ आलोचकले शासकलाई बचाइरहेको हुन्छ।
चाप्लुसले भने शासकलाई विनाशतर्फ धकेलिरहेको हुन सक्छ।
आज प्रधानमन्त्री शाहले यही अन्तर छुट्याउनुपर्ने बेला आएको देखिन्छ।
लोकप्रिय हुनु र सही हुनु एउटै कुरा होइन।
निर्णायक हुनु र जिद्दी हुनु एउटै कुरा होइन।
आत्मविश्वास र अहंकार एउटै कुरा होइन।
दृढता र हठ एउटै कुरा होइन।
नेतृत्व र ‘मलाई जे ठीक लाग्छ, त्यही ठीक’ भन्ने प्रवृत्ति पनि एउटै कुरा होइन।
बालेन्द्रका १५ ‘ब्लन्डर’ : एकपछि अर्को विवादमा सरकार
प्रधानमन्त्री शाहका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर उठेका विवाद, आलोचना तथा अदालतसम्म पुगेका विषयहरूलाई हेर्दा सरकारको शासनशैलीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ।
यीमध्ये कतिपय विषय अदालतबाट रोकिएका वा न्यायिक परीक्षणमा परेका छन्। कतिपय राजनीतिक विवाद हुन्। कतिपय निर्णयमाथि सरोकारवालाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
तर यी सबैलाई जोडेर हेर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा ठूलो राजनीतिक चेतावनी देखिन्छ—गलत निर्णयभन्दा पनि गलत निर्णय दोहोर्याउने प्रवृत्ति अझ खतरनाक हुन्छ।
१. विकल्पविना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर : विकास कि मानवीय संवेदनाको परीक्षा ?
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्थापन, पुनर्वास र मानवीय संवेदनाको प्रश्न उठ्यो।
राज्यको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद नहोला। तर गरिबको टाउकोमाथिको छानो हटाउँदा राज्यसँग विकल्प र संवेदनशीलता पनि हुनुपर्छ।डोजर चलाउनु सजिलो हुन सक्छ।मान्छेको जीवन पुनःस्थापित गर्नु कठिन हुन्छ।त्यहीँ राज्यको परीक्षा हुन्छ।
यस विषयमा भएका मानवीय क्षति र आत्महत्यासम्बन्धी दाबीहरू समेत अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले तथ्य, जिम्मेवारी र पुनर्वासका प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
२. निजी मिडियामाथि विज्ञापन रोक्ने विवाद : आलोचना नसहने सरकार ?
निजी सञ्चारमाध्यममाथि विज्ञापनसम्बन्धी कडा कदम चालिएपछि सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भयो।
सरकारको आलोचना गर्ने मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने उद्देश्य थियो कि राज्यको विज्ञापन प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्य—यो प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ।लोकतन्त्रमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको सन्देश जानु आफैँमा गम्भीर विषय हो।सरकारलाई मन नपर्ने समाचार रोक्ने उपाय मिडिया बन्द गर्नु होइन, सरकारले आफ्नो काम सुधार्नु हो।तर बालेन्द्रको यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
३. आफूलाई बाहिर राखेर सम्पत्ति छानबिन ?
सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित सम्पत्ति छानबिनको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो।
यदि सुशासनको अभियान हो भने त्यसको पहिलो शर्त हो—छानबिन गर्ने हात आफू पनि पारदर्शी हुनुपर्छ।
‘अरू सबैको छानबिन, तर आफूचाहिँ किन होइन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हो।
४. न्याय क्षेत्रमाथि हस्तक्षेपको आरोप : न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कि बलियो ?
न्यायिक नेतृत्व तथा नियुक्तिसम्बन्धी विवादले सरकारमाथि न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लाग्यो।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई बलात् प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो । न्याय क्षेत्रको इकोसिस्टम खलल पार्ने कार्य भयो । यो अझै पनि विवादित छ । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर न्यायपालिकाभन्दा माथि हुन सक्दैनन्।
सत्ता बदलिन्छ, सरकार बदलिन्छ, तर न्यायपालिकामाथिको विश्वास भत्कियो भने त्यसको असर पुस्तौँसम्म पर्न सक्छ।
५. निजामती विधेयकमा ‘३०–५५’ को विवाद : कर्मचारीको भविष्यसँग खेलबाड ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरसँग जोडिएको प्रावधान तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले निजामती क्षेत्रमा ठूलो असन्तोष पैदा गरेको छ।
कर्मचारीको करिअर, अनुभव र पेन्सनजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा व्यापक परामर्श आवश्यक हुन्छ।
कानुन बनाउने नाममा कर्मचारीको मनोबल भत्काउने होइन, प्रशासनलाई थप सक्षम बनाउने बाटो रोजिनुपर्छ।
६. वरिष्ठतालाई पन्छाएर कनिष्ठलाई मुख्यसचिव ?
मुख्यसचिव नियुक्तिको विषयले निजामती प्रशासनमा वरिष्ठता, योग्यता, संस्थागत मर्यादा र चेन अफ कमाण्डको बहसलाई सतहमा ल्यायो।
सरकारले नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। तर प्रश्न अधिकारको मात्र होइन—त्यो अधिकार कसरी प्रयोग गरियो ?
प्रशासनमा वर्षौँदेखि स्थापित वरिष्ठता र संस्थागत मनोबललाई बेवास्ता गर्दा त्यसको असर एउटा नियुक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन।
त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई सन्देश दिन्छ।
७. आफ्नै पार्टीभित्र सुराकी ? विश्वासको ठाउँमा अविश्वास
प्रधानमन्त्रीकै दलभित्रका शीर्ष नेतामाथि समेत निगरानी वा सुराकी परिचालन भएको भन्ने आरोपले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यदि आफ्नै सहकर्मीमाथि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सरकार बाहिरका नागरिकले सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?
शासनको आधार डर होइन, विश्वास हो।
८. सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कमजोर हुनु
संघीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आदेश दिएर शासन गर्न सक्दैनन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन्। संसद् छ। संवैधानिक निकाय छन्। न्यायपालिका छ। निजामती प्रशासन छ। निजी क्षेत्र छ। नागरिक समाज छ। सञ्चार क्षेत्र छ।यी सबैलाई पन्छाएर ‘सरकारले भनेकै हुन्छ’ भन्ने शैली अपनाइयो भने लोकतान्त्रिक शासन क्रमशः संकुचित हुन्छ।
९. १,२०० भन्दा बढी नियुक्ति खारेज : मेरिटोक्रेसीको वाचा हरायो, आफ्नैलाई धमाधम नियुक्ति
अघिल्लो सरकारले गरेका सार्वजनिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा गर्ने घोषणा गरियो।
तर नयाँ नियुक्तिहरूमाथि समेत नातावाद, कृपावाद, फरियावाद र पहुँचको आरोप लागिरहेको छ ।पुरानो गलत थियो भने नयाँ पनि गलत गर्न पाइँदैन।मेरिटोक्रेसीको मापदण्डलाई पुरै लत्याइयो ।
१०. सुनसरीपछि सिराहा : सरकारको ‘पूर्वसावधानी’ कहाँ थियो ?
सुनसरी घटनापछि पनि सामाजिक तनाव र सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति पर्याप्त पूर्वतयारी नभएको आरोप उठ्यो।
त्यसपछि सिराहामा समेत एक युवाको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको घटनाले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको ज्यान जोगाउनु हो।गोली चलिसकेपछि छानबिन गर्नेभन्दा गोली चल्ने अवस्था नै नआउने वातावरण बनाउनु राज्यकला हो।
११. अख्तियारमाथि प्रभावको प्रश्न : संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र रहनुपर्छ
सरकारनिकट व्यवसायी वा ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी संवैधानिक निकायमाथि प्रभाव पार्न खोजिएको भन्ने आरोप उठ्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो।
अख्तियारजस्ता संस्थामाथि नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सरकारको पनि दायित्व हो।
यदि संवैधानिक निकायमाथि सरकारको छायाँ परेको सन्देश गयो भने सुशासनको पूरा अभियान नै कमजोर हुन्छ।
१२. संसद्मा सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति : शब्दको मूल्य बुझ्नुपर्छ
सार्वभौम संसद्मा सीमा तथा राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त हुने प्रत्येक शब्दको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ हुन्छ।
सीमा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा भावनाभन्दा तथ्य, कूटनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीका शब्द व्यक्तिगत हुँदैनन्।प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्दसँग राज्य बोलिरहेको हुन्छ। सार्वभौम संसदमा सिमा सम्वन्धमा राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिइयो ।जसका विरुद्ध प्रतिपक्षीहरुले महिनौ देखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।
१३. मन्त्रीका सचिवालयमा जम्बो संरचना : सचिवलाई नै बाइपास गर्ने ?
मन्त्रीका सचिवालयमा सचिवको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी ठूलो संख्यामा सल्लाहकार परिचालन गर्ने निर्णयले प्रशासनिक चेन अफ कमाण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ।मन्त्री र सचिवबीचको संस्थागत सम्बन्ध कमजोर भयो भने मन्त्रालय व्यक्ति केन्द्रित बन्न सक्छ।प्रशासन चलाउने प्रणाली हो, व्यक्तिको निजी सचिवालय होइन।
१४. राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति : संस्थागत मर्यादाको प्रश्न
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढिरहदा आफनै नीति तथा कार्यक्रम नसुनी संसदबाट बाहिरिनु सामान्य घट्ना होइन् ।
यो अमर्यादित व्यवहार र राष्ट्रपति संस्थामाथि घोर अपमान हो ।लोकतन्त्रमा असहमति राख्न पाइन्छ, तर संस्थाको मर्यादा तोडेर होइन।
१५. व्यापारीमाथि अनावश्यक धरपकडको आरोप : अर्थतन्त्रमा डर होइन, विश्वास चाहिन्छ
व्यवसायी तथा व्यापारीमाथि राज्य संयन्त्रको अनावश्यक दबाब वा धरपकडको अनुभूति पैदा भयो भने त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउँछ।
राजस्व छली, कालोबजारी र गैरकानुनी कारोबारविरुद्ध सरकार कठोर हुनुपर्छ।तर कानुन कार्यान्वयन र प्रतिशोधबीचको सीमा राज्यले बुझ्नैपर्छ।व्यवसायीलाई अपराधी ठान्ने राज्यले लगानी खोज्न सक्दैन।
१५ घटनाले देखाएको एउटा ठूलो तस्वीर
यी सबै विषय एउटै प्रकृतिका छैनन्। कतिपयमा अदालतको हस्तक्षेप छ। कतिपय राजनीतिक विवाद हुन्। कतिपयमा सरकारको निर्णयमाथि आलोचना मात्र भएको छ।
तर सबैलाई जोडेर हेर्दा एउटा साझा प्रश्न भने देखिन्छ—के प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त सुन्ने, छलफल गर्ने र संस्थागत परीक्षण गर्ने संयन्त्र बलियो बनाएका छन् ?यदि उत्तर कमजोर छ भने समस्या प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतामा होइन, निर्णय प्रक्रियामा छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई ‘हो मा हो’ भन्ने समूह होइन, ‘होइन’ भन्न सक्ने समूह बनाउनुपर्छ।वरिष्ठ पूर्वप्रशासक, अनुभवी कूटनीतिज्ञ, कानुनविद्, अर्थशास्त्री, सुरक्षा विज्ञ, समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक तथा अनुभवी राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग नियमित परामर्श गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्ने होइन।तर सही मानिसबाट सही कुरा सुनेर सही निर्णय गर्न सक्षम भने हुनुपर्छ ।
बालेन्द्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा विपक्षी होइन, ‘इको च्याम्बर’ हुन सक्छ
प्रधानमन्त्रीको वरिपरि यदि आलोचक हट्दै गए र प्रशंसक मात्र जम्मा भए भने एउटा खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन्छ।
बाहिरको वास्तविकता हराउँदै जान्छ।सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई जे सुन्न मन लाग्छ त्यही सुनाउँछन्।सामाजिक सञ्जालमा सरकारको प्रशंसा बढ्छ।
तर जनताको घरमा ग्यास हुँदैन।
बजारमा मूल्य बढ्छ।
कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ।
व्यवसायी डराउँछन्।
मिडिया असन्तुष्ट हुन्छ।
संवैधानिक निकाय असहज हुन्छन्।
र अन्ततः सरकारलाई लागिरहन्छ—सबै ठीक छ।
यही हो ‘इको च्याम्बर’।
इतिहासमा धेरै शासकको पतन बाहिरका शत्रुले होइन, वरिपरिका चाप्लुसले गराएका छन्।
बालेन्द्र अझै सच्चिन सक्छन्
तर तस्वीर पूर्ण निराशाजनक छैन।
प्रधानमन्त्री शाहसँग अझै समय छ।
उनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारविरुद्धको धारणा र पुरानो राजनीतिक शैली बदल्ने आकांक्षालाई नागरिकले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्।
समस्या उनको लक्ष्यमा भन्दा शासन गर्ने शैलीमा देखिन थालेको हो।
त्यसैले अहिले उनलाई विरोधी होइन, सच्चा सल्लाहकार चाहिएको छ।
ताली होइन, तथ्य चाहिएको छ।
प्रशंसा होइन, प्रतिप्रश्न चाहिएको छ।
आदेश होइन, संवाद चाहिएको छ।
एकल निर्णय होइन, संस्थागत निर्णय चाहिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ऐना
बालेन्द्र शाहले आफूलाई एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ—
‘मेरो वरिपरि मलाई असहमत हुने मानिस कति छन् ?’
अर्को प्रश्न—
‘मैले पछिल्लो पटक आफूलाई मन नपरेको तर सत्य कुरा कसबाट सुनेँ ?’
अर्को प्रश्न—
‘मलाई रोक्ने अदालतका निर्णयलाई मैले शत्रुको हस्तक्षेप ठानेँ कि आफ्ना निर्णय सुधार्ने अवसर ?’
र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—
‘म राज्य चलाइरहेको छु कि आफ्नै धारणालाई राज्यको निर्णय बनाइरहेको छु ?’
यिनै प्रश्नको उत्तरले बालेन्द्र शाहको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्न सक्छ।
किनकि लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई चौधौँको शैलीमा अघि बढ्न सक्दैनन्।
प्रधानमन्त्री राज्य होइनन्।
प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति मात्र हुन्।
सत्ता स्थायी हुँदैन।
लोकप्रियता स्थायी हुँदैन।
भीड स्थायी हुँदैन।
सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्ड पनि स्थायी हुँदैन।
स्थायी रहने भनेको संस्था, संविधान र जनताको स्मृति हो।
त्यसैले बालेन्द्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षीलाई हराउनु होइन।
आफ्नै हठलाई जित्नु हो।
आफ्नै वरिपरि बनेको प्रतिध्वनि तोड्नु हो।
आफूलाई मन नपर्ने आवाज सुन्न सक्नु हो।
आफ्ना निर्णयमाथि प्रश्न गर्ने मानिसलाई शत्रु नठान्नु हो।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
‘म एक्लै लड्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट ‘म सबैलाई साथ लिएर देश बनाउँछु’ भन्ने प्रधानमन्त्री बन्नु हो।
कौटिल्यको राज्यनीति, विदुरको चेतावनी र पञ्चतन्त्रको नीति आज पनि यही भन्छ—
शासकको शक्ति उसले कति ठूलो आदेश दिन सक्छ भन्नेमा होइन, आफू गलत हुँदा कसैले ‘तपाईं गलत हुनुहुन्छ’ भन्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा हुन्छ।
बालेन्द्रले यो कुरा समयमै बुझे भने १५ ‘ब्लन्डर’ उनको राजनीतिक पतनको सूची बन्नु पर्दैन।
बरु यही १५ गल्ती उनको शासन सुधार्ने १५ पाठ बन्न सक्छन्।
तर यदि आलोचनालाई शत्रु, असहमतिलाई षड्यन्त्र र प्रश्नलाई अवरोध ठान्ने क्रम जारी रह्यो भने इतिहासको कठोर नियम सम्झनुपर्नेछ—
जनताले एकपटक दिएको लोकप्रियता स्थायी शासनादेश होइन।
र लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति पनि अन्ततः जनताको फैसला सुन्न बाध्य हुन्छ।
