सागर पण्डित ,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सबैभन्दा विवादित बनेको ‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश’ सम्बन्धी व्यवस्था यथास्थितिमा नआउने बलियो संकेत देखिएको छ। दुई महिना भन्दा बढिदेखि देखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको विधेयकमाथि अहिले जबरजस्ती अवकाशको सट्टा कर्मचारीलाई सुविधा र प्याकेजसहित स्वेच्छिक वा कानुनी रूपमा टिक्ने विकल्प खोज्ने गरी गम्भीर छलफल भइरहेको उच्च स्रोतले प्रशासनपोस्टलाई जनाएको छ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको स्वरूपमा रहेको ३०–५५ को ‘फोर्सफुल’ व्यवस्था कानुनी रूपमा टिकाउन कठिन हुने निष्कर्षतर्फ छलफल अघि बढेको छ। त्यसैले संविधान, विद्यमान निजामती सेवा ऐन र सर्वोच्च अदालतको सम्भावित व्याख्यालाई समेत ध्यानमा राख्दै नयाँ मोडालिटीमा गृहकार्य भइरहेको छ।
छलफलमा रहेका विकल्पमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई तीन वर्ष थप त्यसअनुसार सेवा सुविधा र पेन्सनको व्यवस्था मिलाउने तथा आवश्यक परे विशेष प्याकेज दिएर अवकाश व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमाथि गम्भीर अध्ययन भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगाना ले सोमबार राति प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै विधेयकका विवादित विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको र एकदेखि डेढ साताभित्र सबै कानुनी परीक्षण पूरा गरी विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी रहेको बताए।उनले भने,”विधेयकका विवादित विषयलाई संविधान, विद्यमान कानुन र व्यावहारिक पक्षसँग मिलाएर अन्तिम अध्ययन भइरहेको छ। कानुनसँग बाझिने व्यवस्था यथावत् राख्न मिल्दैन।”
पेन्सन व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि अतिरिक्त सेवा अवधिलाई पेन्सनमा गणना नगर्ने प्रस्तावमा समेत पुनर्विचार सुरु भएको छ।
स्रोतका अनुसार ऐन लागू हुनुअघि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार अतिरिक्त सेवा अवधिसमेत गणना गरेर पेन्सन दिने, तर नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
यसले कर्मचारी वृत्तमा बढेको असन्तुष्टि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विवाद कसरी सुरु भयो ?
रोचक पक्ष के छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ३०–५५ को अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षपछि अतिरिक्त पेन्सन नदिने व्यवस्था थिएन।
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर फर्किएपछि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी दुवै विवादास्पद व्यवस्था थपेर विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। त्यसयता यी प्रावधान कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी आलोचित बनेका छन्।
किन बदलिँदै छ सरकारको सोच ?
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको स्वरूपमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा सेवा सुरक्षाको संवैधानिक हक, विद्यमान निजामती सेवा ऐन र स्थापित कानुनी सिद्धान्तसँग बाझिने जोखिम देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट व्यवस्था निष्क्रिय हुन सक्ने कानुनी विश्लेषणसमेत गरिएको स्रोत बताउँछ।
यही कारण अहिले “जबरजस्ती अवकाश” भन्दा “कानुनी रूपमा सुरक्षित निकास” खोज्ने रणनीतिमा सरकार पुगेको देखिन्छ।
संसद पुग्न अझै बाँकी प्रक्रिया
कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय दिएलगत्तै विधेयक सिधै संसदमा जाने छैन।
त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने, लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त गर्ने र त्यसपछिको विधायन प्रक्रियापछि मात्रै संसदमा दर्ता हुनेछ।
यसैले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद पुग्न अझै केही समय लाग्ने निश्चित देखिएको छ।
अझै चार विषयमा कानुनी परीक्षण
कानुन मन्त्रालयले विशेष रूपमा यी विषयमा अन्तिम परीक्षण गरिरहेको छ—
- ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश
- सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशक तहमा बाह्य विज्ञ नियुक्ति
- ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन गणना
- संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा प्रणाली
प्रशासनपोस्ट विश्लेषण
यदि कानुन मन्त्रालयले अहिले भइरहेको छलफलअनुसार ३०–५५ को व्यवस्था खुकुलो बनायो भने, पछिल्ला महिनादेखि कर्मचारी वृत्तमा देखिएको तीव्र असन्तुष्टि केही हदसम्म कम हुन सक्छ। तर अन्तिम निर्णय राजनीतिक तहबाट हुने भएकाले विधेयकले कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ। अहिलेको अवस्थाले भने एउटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ—३०–५५ को जबरजस्ती अवकाश व्यवस्था यथास्थितिमा पारित हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।
