कर्मचारी संयन्त्रका संक्रामक रोग (ब्यूरोप्याथोलोजी ) को उपचार सुरु होला ? यस्ता छन् २० संक्रामक रोग र अन्य प्रवृत्ति

• कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : सचिव बैठकमा मुख्य सचिव कार्कीको सचिवहरुसँग आग्रह
• जनताको ध्यान धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्मचारी संयन्त्र प्रति केही हदसम्म आलोचना कम भएको जस्तो देखिएको हो । तर प्रशासनिक संयन्त्र पनि भ्रष्टाचार र संस्थागत विकृतिका हिसाबले उतिकै बद्नाम छ :उमेश प्रसाद मैनाली , पूर्व अध्यक्ष लोकसेवा आयोग

सागर पण्डित ,काठमाडौं ।

नेपालको कर्मचारी संयन्त्र लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका संस्थागत विकृति र व्यवहारगत कमजोरीले ग्रसित हुँदै आएको छ। प्रशासनशास्त्रमा यिनै विकृतिलाई ब्यूरोप्याथोलोजी  (Bureaupathology)’ अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रका ‘संक्रामक रोग’ का रूपमा चिनिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता कमजोर बनाउनुका साथै नागरिकमा प्रशासनप्रतिको विश्वाससमेत क्रमशः घटाउँदै लगेको विश्लेषण गरिन्छ।

सार्वजनिक सेवा लिन सरकारी कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरूको अनुभव, गुनासा तथा प्रशासनविद्हरूको विश्लेषण हेर्दा नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा नातावाद, कृपावाद, फरियावाद,दलवाद , अत्यधिक पदसचेतता, ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने प्रवृत्ति, निर्णय लिन नचाहने संस्कृति, नियतपूर्वक राय दिने अभ्यास, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थ, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति, सेवाग्राहीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार, सिर्जनशीलतालाई निरुत्साहित गर्ने शैलीलगायतका विकृति गहिरिँदै गएको देखिन्छ।

यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक नेतृत्व पनि सुशासन र सदाचारको कठघरामा उभिँदै आएको छ। आमनागरिकले सेवा पाउन सास्ती, ढिलासुस्ती,  व्याप्त भ्रष्टाचार,अनावश्यक झन्झट र प्रभाव–पहुँचको संस्कृतिलाई कर्मचारी संयन्त्रको दीर्घकालीन रोगका रूपमा लिन थालेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा साउन ४ गते बसेको सचिवहरूको पहिलो बैठकलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। बैठकले गरेका २२ बुँदे निर्णय कागजमै सीमित नरही इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सके कर्मचारी संयन्त्रमा वर्षौंदेखि जमेको ब्यूरोप्याथोलोजीको उपचार सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकका अधिकांश निर्णय सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सुशासन सुदृढ गर्ने, कर्मचारीको नैतिक आचरण सुधार्ने तथा प्रशासनलाई नागरिकमुखी बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्। विशेष गरी निर्णय नम्बर १३ लाई प्रशासन सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औषधिका रूपमा हेरिएको छ।

उक्त निर्णयमा कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। प्रशासनविद्हरूका अनुसार यदि यो निर्णय व्यवहारमै लागू भयो भने कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएका धेरै संस्थागत विकृति स्वतः नियन्त्रणतर्फ जान सक्छन्।

त्यस्तै निर्णय नम्बर १, ५, ६, ७, ८ र ९ समेत सेवा प्रवाहलाई छरितो, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सेवाग्राहीको अनुभवमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुधारको वास्तविक मापन भने निर्णय सार्वजनिक हुनुमा होइन, कार्यान्वयनको स्तरमा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की ले केही समयअघि प्रशासनपोस्टसँगको कुराकानीमा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए। सचिव बैठकमा पनि उनले कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका थिए। सचिवहरूको सामूहिक सहमतिमा निर्णय भएको भएकाले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि सबै मन्त्रालय र सचिवहरूमाथि रहनेछ।

प्रशासनविद् तथा  लोकसेवा आयोगका पुर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली का अनुसार विगतमा राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक विवादमा परेकाले कर्मचारी संयन्त्र तुलनात्मक रूपमा कम आलोचित देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन। उनका अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रभित्र पनि भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्वहीनता र नैतिक विचलन गम्भीर चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन्।

“जनताको ध्यान धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्मचारी संयन्त्र प्रति केही हदसम्म आलोचना कम भएको जस्तो देखिएको हो । तर प्रशासनिक संयन्त्र पनि भ्रष्टाचार र संस्थागत विकृतिका हिसाबले उतिकै बद्नाम छ ,” मैनालीको भनाइ छ।

उनले कर्मचारी संयन्त्रमा अब संरचनागत सुधारसँगै नैतिकता, इमानदारी, सदाचार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संस्कार गहिरो रूपमा स्थापित गर्न नसके सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

यस्ता छन् कर्मचारी संयन्त्रका २० ‘संक्रामक रोग’ (ब्यूरोप्याथोलोजी )

✔ नातावाद , कृपावाद र फरियावाद

✔ दलवाद र गुटबन्दी

✔ काम पन्छाउने प्रवृत्ति

✔ निर्णय लिन डराउने संस्कृति

✔ ढिलासुस्ती र फाइल अल्झाउने प्रवृत्ति

✔ भ्रष्टाचार र अनियमितता

✔ व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता

✔ पदको घमण्ड र शक्तिको दुरुपयोग

✔ उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति

✔ सेवाग्राहीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार

✔ नयाँ सोच र सिर्जनशीलता दबाउने प्रवृत्ति

✔ ओठे जवाफ, लिखित जिम्मेवारीबाट पन्छिने शैली

✔ अर्काको टाउकोमा दोष थोपर्ने संस्कृति

✔ नियतपूर्वक राय र निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति

✔ नैतिकता, अनुशासन र सदाचारको कमजोर अभ्यास

✔ सेवकको भूमिकाभन्दा ‘शासकीय मानसिकता’

✔ सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग

✔ फाइल घुमाउने  लालफित्ताशाही

✔ सामन्तीपन

✔  अत्यधिक पद सचेतता र सङ्कुचितता

यस्ता प्रवृत्तिबाट पनि ग्रसित छ कर्मचारी संयन्त्र : किन दोहोरिन्छन् उही गल्ती ?

 कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिन्छ। नीति कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही संयन्त्रले बहन गर्छ। तर यही संयन्त्र समयसँगै नागरिकको अपेक्षाअनुसार बदलिन नसक्दा यसको कार्यशैली माथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

यी रोग   तथा प्रवृत्ति कुनै एक कर्मचारी वा कार्यालयका होइनन्, बरु प्रणालीभित्र वर्षौंदेखि जम्दै आएका त्यस्ता प्रवृत्ति हुन्, जसले सेवा प्रवाहलाई सुस्त, जटिल र नागरिकविमुख बनाउँदै लगेका छन्।

१. पुरानै शैलीमा अडिग रहने रोग (Pathology of Conservatism)

प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपाली कर्मचारी संयन्त्र अझै पनि जोखिम लिनभन्दा पुरानै कार्यशैलीमा सुरक्षित महसुस गर्छ। नयाँ प्रविधि, नवीन सोच र परिणाममुखी व्यवस्थापनलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले निर्णय प्रक्रिया ढिलो बनाएको छ। सेवकको भूमिकाभन्दा ‘शासकीय मानसिकता’ बलियो हुँदा नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणमा चुनौती थपिएको उनीहरूको विश्लेषण छ।

२. पदको अहंकार (Pathology of Status)

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको आधारमा आफूलाई समाजको विशेष वर्ग ठान्ने मानसिकता पनि कतिपय ठाउँमा देखिने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले सेवाभन्दा पदलाई ठूलो ठान्ने, सेवाग्राहीसँग दूरी बढाउने तथा उत्तरदायित्वभन्दा अधिकारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति विकास गराएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

३. आफ्नै हितको नीति (Pathology of Self-Service)

नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रक्रियामा संलग्न हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नै हितअनुकूल निर्णय, व्याख्या वा अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले सार्वजनिक हितभन्दा संस्थागत वा व्यक्तिगत हित हाबी हुने जोखिम बढाउने प्रशासनविद्हरूको विश्लेषण छ।

४. जिम्मेवारी पन्छाउने संस्कृति (Pathology of Work Passing)

निर्णय गर्नुभन्दा फाइल अर्को टेबलमा सार्ने, जिम्मेवारी अरूमाथि थोपर्ने, कार्यालय समय अनुत्पादक छलफलमै बिताउने तथा अधिकार प्रयोग गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको देखिन्छ। यसले समय, स्रोत र जनविश्वास तीनैको क्षति गरिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

५. ‘भोलि आउनुस्’ संस्कृति (Pathology of Delay)

निजामती सेवामा सबैभन्दा धेरै आलोचना हुने प्रवृत्ति भनेको ढिलासुस्ती हो। ऐन–नियमको नाममा आवश्यक जानकारी नदिने, अस्पष्ट जवाफ दिने, ‘प्रक्रिया पुगेन’, ‘मिल्दैन’, ‘पछि आउनुस्’ जस्ता उत्तरमार्फत सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने संस्कृतिले नागरिकमा प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टि बढाएको छ।

६. भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग (Pathology of Corruption)

सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग, कानुनको आफूअनुकूल व्याख्या, निर्णयको जिम्मेवारीबाट पन्छिने, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग तथा अनियमितताका घटनाले कर्मचारी संयन्त्रको छविमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। यसले सेवाको लागत बढाउने, विकास आयोजनामा ढिलाइ गर्ने र जनविश्वास कमजोर बनाउने गरेको देखिन्छ।

७. ‘आफ्नो मान्छे’ संस्कृति (Pathology of Nepotism and Favoritism)

सरुवा, पदस्थापन, वृत्ति विकासदेखि सेवा प्रवाहसम्म प्रभाव र पहुँच खोज्ने प्रवृत्तिले योग्यता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ। प्रशासनविद्हरूका अनुसार यस्तो संस्कृतिले संस्थागत मनोबल घटाउने र दक्ष जनशक्तिलाई निरुत्साहित बनाउने खतरा बढाउँछ।

८. फाइल घुमाउने  लालफित्ताशाही  (Pathology of Red Tapism  )

सरल कामलाई जटिल बनाउने, अनावश्यक टिप्पणी र प्रक्रिया थप्ने, कानुनी छिद्रको अत्यधिक प्रयोग गर्ने तथा फाइल एक टेबलबाट अर्को टेबल घुमाउने संस्कृतिलाई प्रशासनको पुरानो रोगका रूपमा हेरिन्छ। यही कारण नागरिकले सेवा लिन अनावश्यक समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको गुनासो दोहोरिने गरेको छ।

९. औपचारिकतामै अल्झिएको प्रशासन (Pathology of Formalism)

परिणामभन्दा प्रक्रिया, कामभन्दा कागज र सेवाभन्दा औपचारिकतालाई बढी महत्व दिने प्रवृत्तिले आधुनिक प्रशासनका अवधारणा—डिजिटल सेवा, पेपरलेस प्रशासन, फेसलेस सेवा, टेलिवर्किङ र परिणाममुखी व्यवस्थापन—को कार्यान्वयन सुस्त बनाएको देखिन्छ।

१०. सुविधा खोज्ने, निर्णयबाट भाग्ने प्रवृत्ति (Pathology of Dysfunctionalism)

संगठनको लक्ष्यभन्दा व्यक्तिगत सुविधा र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, समयमै निर्णय नगर्ने तथा उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले संस्थाको कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

११. तदर्थवादको रोग (Pathology of Ad-hocism)

तथ्य, प्रमाण र दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालीन दबाब, स्वविवेकीय निर्णय वा परिस्थितिका आधारमा प्रशासन चलाउने अभ्यासले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाएको देखिन्छ। यसले नीति निरन्तरतामा समेत असर पुर्‍याउने गरेको छ।

१२. बन्द मानसिकता (Pathology of Bureausis)

सूचना लुकाउने, पारदर्शिताभन्दा गोपनीयतालाई बढी प्राथमिकता दिने, बाहिरी सुझाव अस्वीकार गर्ने तथा प्रशासनलाई नागरिकबाट टाढा राख्ने, तिललाई पहाड बनाउने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विश्वास घटाएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अब उपचार सम्भव छ ?

प्रशासनविद्हरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ—यी रोग एक दिनमा जन्मिएका होइनन्, त्यसैले एकै निर्णयले अन्त्य पनि हुँदैन। तर सुधारको सुरुआत्  भने नेतृत्वबाटै हुन्छ।

मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको सचिव बैठकले पारित गरेका २२ निर्णय, विशेषगरी राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार, अनुशासन, उत्तरदायित्व र नैतिक प्रशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने वर्षौंदेखि जरा गाडेका यस्ता प्रशासनिक रोगको उपचार सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर निर्णय सार्वजनिक गर्नु र त्यसको प्रभाव देखिनु दुई फरक विषय हुन्। अब सबैको नजर सिंहदरबारतर्फ छ—के नयाँ नेतृत्वले रोग पहिचानमै सीमित रहने कि उपचार र आवश्यक ‘सर्जरी’ गरेर कर्मचारी संयन्त्रलाई पुनः नागरिकको विश्वास जित्ने अवस्थामा पुर्‍याउने?यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दिनमा नेपालको प्रशासनिक सुधारको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।