प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिक संवादजस्तै प्रशासनिक संवाद पनि थाल्नुस्, मुख्य सचिवले सहजीकरण गर्ने कि ?

सागर पण्डित,काठमाडौं

चार महिनाको मौनतापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्ततः राजनीतिक संवादको ढोका खोलेका छन्। मधेशमा उत्पन्न तनावलाई मत्थर बनाउन उनले राष्ट्रपतिसँग भेट गरे, मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग छलफल थाले र राष्ट्रका नाममा सम्बोधनसमेत गरे। ढिलो भए पनि यो सकारात्मक सुरुआत हो। लोकतन्त्रमा संकटको समाधान संवाद,सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वबाटै  खोजिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।

तर, एउटा गम्भीर प्रश्न अझै बाँकी छ।राजनीतिक संवाद सुरु भएको छ, अब प्रशासनिक संवाद कहिले सुरु हुन्छ ?

सरकार केवल राजनीतिक नेतृत्वले मात्र चल्दैन। मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सारथी हुन् भने मुख्य सचिव र सचिवहरू प्रशासनिक सारथी हुन्। सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र सुधारका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी अन्ततः सचिवहरुकै काँधमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसँग जति संवाद गर्नुपर्छ, त्यति नै नियमित संवाद प्रशासनिक नेतृत्वसँग पनि गर्नुपर्छ।

यहीँ प्रधानमन्त्री चुकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिन सचिवहरूसँग भएको  छोटो  औपचारिक भेटपछि चार महिनासम्म सचिवहरूसँग कुनै नियमित सामूहिक संवाद भएको देखिएको छैन। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र  शासकीय सुधारका १०० बुँदे  कार्यसूची कार्यान्वयनबारे सचिवहरूलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने, उनीहरूको अनुभव सुन्ने र समस्या बुझ्ने अभ्यास देखिएको छैन। परिणामस्वरूप सिंहदरबारभित्र संवादको अभाव बढ्दै गएको अनुभूति प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ।

अझ अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ–सुशासनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले परिकल्पना गरेको प्रशासनिक संरचनालाई कति आत्मसात् गरेको छ ? ऐनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय र मन्त्रीहरूको सचिवालयमार्फत समानान्तर संरचना विस्तार गरेको आरोप स्वयं प्रशासनिक वृत्तबाट उठिरहेको छ। यसले सचिवहरूको भूमिका  कमजोर बनाएको मात्रै छैन, प्रशासनिक उत्तरदायित्वको शृङ्खलामै अन्योल सिर्जना गरेको छ भन्ने गुनासो पनि बढेको छ।

राजनीतिक विश्वास टुटे सडकमा असन्तुष्टि देखिन्छ। प्रशासनिक विश्वास टुटे त्यसको असर कार्यालय, नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा देखिन थाल्छ। त्यसैले राजनीतिक संकट जत्तिकै प्रशासनिक संकट पनि खतरनाक हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

राजनीतिक संवाद सुरु गर्नुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद। अब सिंहदरबारभित्र पनि संवादको ढोका खोल्नुस्। मुख्य सचिवसँग नियमित बैठक बस्नुस्। सबै सचिवहरूसँग समय–समयमा सामूहिक छलफल गर्नुस्। सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेट र सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयनबारे स्पष्ट निर्देशन दिनुस्। उनीहरूको अनुभव, सुझाव र असन्तुष्टि पनि सुनिदिनुस्।

किनभने सरकारको सफलता केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिले सम्भव हुँदैन; त्यसलाई सफल बनाउने आधार सक्षम, प्रेरित र विश्वासमा बाँधिएको प्रशासनिक संयन्त्र हो।

राजनीतिक गाँठो संवादले फुक्ला, प्रशासनिक गाँठो पनि संवादले नै फुक्छ।

यही बेला प्रधानमन्त्रीले राजनीति र प्रशासनबीच बढ्दै गएको दूरी घटाउन सके, त्यसले तत्कालको प्रशासनिक मनोबल मात्र होइन, सुशासनप्रतिको आफ्नै प्रतिबद्धतालाई पनि थप विश्वसनीय बनाउनेछ। यदि संवादहीनता लम्बियो भने त्यसको मूल्य सरकार स्वयंले प्रशासनिक जटिलता, कार्यान्वयनको सुस्तता र सुशासनप्रतिको अविश्वासका रूपमा चुकाउनुपर्ने जोखिम रहन्छ।