- प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीय कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल झर्न नसक्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक नजिर
काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारले निजामती सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दा संघीय कानुनभन्दा संकुचित वा कडा व्यवस्था गर्न नपाउने महत्वपूर्ण संवैधानिक नजिर स्थापित गरेको छ।
इजलासले संघीय कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा कम अधिकतम उमेरहद कायम गरी बायोमेडिकल इन्जिनियर पदका लागि प्रकाशित कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विज्ञापन बदर गर्दै सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
२०८२ असार २५ गते भएको फैसलाको हाल सार्वजनिक पूर्णपाठमा प्रदेश निजामती सेवा संविधानअनुसार प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन संघीय कानुनसँग बाझिने वा त्यसलाई संकुचित बनाउने गरी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।
इजलासको बहुमतले संघीय कानुनभन्दा कम उमेरहद तोक्दा योग्य उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा गर्ने संवैधानिक अधिकार अनावश्यक रूपमा सीमित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान संशोधन गरी बदर भएका विज्ञापन पुनः प्रकाशन गर्न आदेश दिएको हो।
यो फैसला प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीय कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल झर्न नसक्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, उक्त फैसलामा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले भने फरक राय व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूको मतमा प्रदेश र संघीय कानुनबीच फरक व्यवस्था हुनु मात्रैले प्रदेश कानुन स्वतः असंवैधानिक हुँदैन। संवैधानिक परीक्षणको आधार फरकपनाको अस्तित्व नभई त्यसको युक्तिसंगतता हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
फरक रायमा संविधानको धारा ५७ र अनुसूची–६ को व्याख्या गर्दै प्रदेश निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रवेशका मापदण्ड, उमेरहद तथा अन्य सेवा सर्त निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश विधायिकामै निहित रहेको उल्लेख गरिएको छ। संघीय कानुन मार्गनिर्देशक हुन सक्ने भए पनि प्रदेशले त्यसलाई अक्षरशः अनुसरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको उनीहरूको धारणा छ।
यो विवाद बायोमेडिकल इन्जिनियर सोसाइटीले दायर गरेको रिटबाट सर्वोच्च पुगेको थियो। प्रदेशहरूले संघीय कानुनभन्दा कम उमेरहद कायम गरी बायोमेडिकल इन्जिनियर पदमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलले विज्ञापन बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए। मनोजकुमार शर्मा र कुमार रेग्मीले भने असहमति जनाएका थिए। अन्ततः बहुमतको निर्णय कायम हुँदै पाँचै प्रदेशका विज्ञापन बदर भएका हुन्।
सर्वोच्चको यो फैसलाले अब प्रदेश सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा संघीय कानुनसँग बाझिने वा त्यसले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई संकुचित गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिने स्पष्ट संवैधानिक मापदण्ड तय गरेको छ। यो निर्णय आगामी प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया र निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणमा समेत मार्गदर्शक नजिरका रूपमा प्रयोग हुने कानुनविद्हरूको अपेक्षा छ।
