- सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, वातावरणदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्म—सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता नागरिकको दैनिक जीवनमा कति रूपान्तरित भए ?
सागर पण्डित,काठमाडौं । बालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेको १०९ दिन बितिसकेको छ । आफ्नो ‘हनिमुन अवधि’ पार गरिसकेको छ। प्रारम्भिक चरणमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीले सुशासनप्रति आशा जगाएको थियो। तर नागरिकले सरकारको मूल्यांकन घोषणापत्र, भाषण वा कार्यसूचीले होइन, आफ्नै दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनले गर्छन्।
आज पनि आमनागरिकको प्रमुख चासो गाँस, बास, कपास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सहज शिक्षा, सुरक्षित जीवन, रोजगारी, महँगी नियन्त्रण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवामै केन्द्रित छ। यी आधारभूत क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन कति भयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा उकासिएको देखिँदैन, लगानी विस्तारको गति सुस्त छ र रोजगारी सिर्जनाबारे नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने उपलब्धि पनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन।महंगी दोब्बरले बढिरहदा आम नागरिक मर्माहत जस्तै बनिरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा किसानले समयमै मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार र स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न कायमै छन्। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर, पहुँच र खर्चका विषय अझै चुनौतीकै रूपमा छन्। सहकारी पीडित, सुकुम्बासी, श्रमिक, किसान, विपन्न तथा बेरोजगार युवाले सरकारबाट प्रत्यक्ष राहत र समाधानको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
सुशासनको मूल आधार उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, कानुनी शासन र परिणाममुखी प्रशासन हो। तर कर्मचारी प्रशासनको मनोबल, सरुवा–नियुक्तिको स्थायित्व, अन्तरनिकाय समन्वय, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको सहकार्य तथा निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको अन्योल र असन्तुष्टिले सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।
यसैबीच सरकारका केही निर्णय र सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणलाई लिएर ध्यान मूल मुद्दाबाट अन्यत्र मोड्ने प्रयास भएको भन्ने आलोचना पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। यस्ता आलोचनाको सरकारसँग आफ्नै व्याख्या हुन सक्छ, तर नागरिकका दृष्टिमा अन्ततः सरकारको मूल्यांकन राजनीतिक सन्देशले होइन, प्रत्यक्ष परिणामले हुनेछ।त्यसैले जनताले सरकार आफ्नै भएको प्रत्यक्ष अनूभूति समेत गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण छोटो समयमा नै बालेन्द्र सरकार असफलता तर्फ उन्मुख भएको भन्दै जनतामा चिन्ता समेत छाउन पुगेको छ । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण तथा सुकुम्बासीको समस्या अन्यत्रै मोड्न सरकारले सोमबार सञ्चार माध्यमको कार्यालय अघि गाडीहरु तेर्साएर डाइभर्सन स्टाटेजी अपनायो, जुन आत्मघाती सावित भयो । यो डाइभर्सन स्टाटेजीका डिजाइनर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन रहेको बताइएको छ । यस्ता सल्लाहकारले प्रमलाई ठुलै भड्खालोमा लगेर हालिदिने हुनकी भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीका शुभचिन्तकहरुले नै व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकार उल्टो स्टन्टमा रमाउन थालेको र जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न आत्मघाती डाइभर्सन स्टाटेजी ल्याएको देखिन्छ । जसलाई आमजनताले पूर्ण रुपमा खारेज गरिसकेका छन् । सरकार खोपीको सरकार बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उनका सचिवालयका केहि व्यक्तिहरुको भ्रमजालमा परिरहेको देखिन्छ जसलाई तोड्न सकेनन् भने त्यो उनको पतनको कारण बन्ने छ ।
सरकारसँग अझै धेरै कार्यकाल बाँकी छ । सच्चिएर अघि बढ्ने समय छ । त्यसैले अहिलेको बहस दोषारोपणभन्दा पनि उत्तरदायित्वको होला तर प्रश्न यावत् छन् । सरकारले १०९ दिनमा के उपलब्धि हासिल गर्यो, आगामी दिनमा के सुधार गर्ने योजना छ, र नागरिकले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन कहिले महसुस गर्नेछन् भन्ने प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनु अब सरकारको दायित्व हो।सुशासन केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा मात्र होइन। यसको आधार उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह, प्रभावकारी निर्णय, समन्वय, पारदर्शिता र नागरिकलाई परिणाम दिने शासन प्रणाली हो। नागरिकले सरकारको मूल्यांकन भाषण, घोषणा वा निर्णयबाट होइन, आफ्नै जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्छन्।
यही उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै प्रशासनपोस्टले सरकारसमक्ष ‘३५ सार्वजनिक प्रश्न’ प्रस्तुत गरेको छ। यी प्रश्न कुनै राजनीतिक टिप्पणी होइनन्; नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनका आधारमा सोधिरहेका प्रश्नहरूको संकलन हुन्। यिनको उत्तर शब्दमा होइन, नीतिगत निर्णय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा खोजिनेछ।
यस्ता छन् सरकार समक्ष प्रशासनपोस्टका ३५ सार्वजनिक प्रश्न
१. १०९ दिनमा कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो ?
२. कति युवालाई वैदेशिक रोजगारीतर्फ जानबाट रोक्ने वातावरण बन्यो ?
३. महँगी नियन्त्रणमा नागरिकले महसुस गर्ने उपलब्धि के हो ?
४. बजार अनुगमन भयो या भएन् ?उपभोक्ताले कस्तो राहत पाए ?
५. किसानलाई मल, बीउ र सिँचाइमा के सुधार भयो ?
६. उत्पादन बढाउन सरकारले के नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्यो ?
७. कुन सरकारी अस्पतालको सेवा उल्लेखनीय रूपमा सुधार भयो ?
८. कुन सार्वजनिक विद्यालयलाई नमुना बनाउन सकियो ?
९. स्वास्थ्य र शिक्षामा देखिएको अनियमितता तथा माफियाकरण नियन्त्रणमा के उपलब्धि हासिल भयो ?
१०. कुन राष्ट्रिय गौरव वा अन्य महत्वपूर्ण आयोजना नयाँ गतिमा अघि बढ्यो ?
११. कुन आयोजना समयमै सम्पन्न भयो ?
१२. विपन्न नागरिकका लागि नयाँ राहत कार्यक्रम के आयो ?
१३. कति सुकुम्बासीको व्यवस्थापन भयो ?
१४. सहकारी पीडितले न्याय कहिले पाउने ?
१५. ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दामा कति प्रगति भयो ?
१६. राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कस्तो उपलब्धि देखियो ?
१७. बन्द उद्योग सञ्चालन वा पुनर्जीवनका लागि के कार्यक्रम आयो ?
१८. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने ठोस कदम के चालियो ?
१९. लगानीको वातावरण सुधारमा के परिवर्तन आयो ?
२०. स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन के सुधार गरियो ?
२१. नागरिकको स्वास्थ्य खर्च घटाउने योजना कहाँ पुग्यो ?
२२. शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने नीति कहाँ छ ?
२३. डिप्रेसन, आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम किन देखिएन ?
२४. श्रमिक, मजदुर, किसान, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि नयाँ कार्यक्रम के आयो ?
२५. कर्मचारी प्रशासनमा स्थायित्व र मनोबल बढाउने सुधार किन देखिएन ?
२६. सरुवा तथा नियुक्ति प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन के गरियो ?
२७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय किन कमजोर देखियो ?
२८. दिगो वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा नयाँ उपलब्धि के छ ?
२९. प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकले के परिवर्तन महसुस गरे ?
३०. मनसुनमा सडक अवरोध तत्काल हटाउने स्थायी संयन्त्र कहाँ पुग्यो ?
३१. तस्करी तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा के उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भयो ?
३२. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूला मुद्दाको अन्तिम नतिजा कहाँ पुग्यो ?
३३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र डिजिटल बनाउन कस्तो परिणाम आयो ?
३४. सरकारका विभिन्न निकायबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय किन प्रभावकारी बन्न सकेन ?
३५. सबैभन्दा महत्वपूर्ण—१०९ दिनपछि नागरिकले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष महसुस गर्ने एउटा ठूलो उपलब्धि सरकार स्वयंले के देखाउन सक्छ ?
सरकारको मूल्यांकन प्रतिपक्ष, सामाजिक सञ्जाल वा राजनीतिक टिप्पणीले मात्र गर्दैन; अन्ततः नागरिकको दैनिक जीवनले गर्छ। सुशासनको वास्तविक अर्थ नागरिकले छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउनु, रोजगारीका अवसर बढ्नु, महँगीको दबाब कम हुनु, सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास बढ्नु र राज्यप्रति उत्तरदायित्व महसुस हुनु हो।
१०९ दिनपछि सरकारसँग अब पनि पर्याप्त समय छ। तर अब नागरिकले घोषणाभन्दा परिणाम, नाराभन्दा सेवा, र प्रतिबद्धताभन्दा प्रत्यक्ष उपलब्धिको अपेक्षा गरेका छन्। यही अपेक्षाको आवाजलाई प्रशासनपोस्टले ३५ सार्वजनिक प्रश्नमार्फत सरकारसमक्ष राखेको छ। यी प्रश्नहरूको जवाफ शब्दमा होइन, आगामी दिनका ठोस काम र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा खोजिनेछ।
