काठमाडौं । संघीय सरकार वर्षौंदेखि करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीलाई एकमुष्ट हटाउने गरी नीतिगत निर्णयको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। प्रशासनपोस्टलाई प्राप्त जानकारीअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आए संघीय सरकारअन्तर्गत मात्रै झण्डै ३० हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् भने त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार हुँदा प्रभावितको संख्या ६० हजारभन्दा बढी पुग्न सक्ने देखिएको छ।
सरकारका विभिन्न निकायमा गरी झण्डै ३० हजारको संख्यामा रहेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई विदा दिएर नयाँ भर्तीकेन्द्र बनाइने तयारी गरिएको बताइएको छ । ३० हजार कर्मचारीलाई बिदा दिएर रास्वपाले आफ्ना दलनिकट कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ । यसो भएमा वर्षौदेखि करार र ज्यालादारीमा काम गर्दै आइरहेका सामान्य कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिने छ । त्यस्ता कर्मचारीहरु अधिकांश विपन्न वर्गकै छन् ।
सरकारी स्रोतका अनुसार हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, चौकीदार, पाले, सुरक्षा गार्ड, माली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, सडक सुपरभाइजर, सडक सरसफाइकर्मी, कम्प्युटर अपरेटरलगायतका कर्मचारी करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारबाट आएका श्रमिक हुन्, जसको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार यही रोजगारी हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव द्योलक ढकालले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको स्वीकार गरे।
उनका अनुसार, “छिट्टै नीतिगत निर्णय हुन सक्छ। भविष्यमा कुनै कम्पनीमार्फत यस्ता कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ।”
यसले हाल कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर सेवा बाह्य कम्पनी (आउटसोर्सिङ) मार्फत सञ्चालन गर्ने मोडेल अपनाउन खोजिएको संकेत गरेको छ।
तर प्रस्तावित व्यवस्थाले गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। यदि उद्देश्य सरकारी खर्च घटाउनु हो भने पुराना कर्मचारी हटाएर फेरि नयाँ नियुक्ति किन आवश्यक पर्छ? कार्यसम्पादनमा गम्भीर समस्या नभएका कर्मचारीलाई विस्थापित गरेर नयाँ प्रणाली ल्याउनुको वास्तविक उद्देश्य के हो? यस्ता प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा तीव्र रूपमा उठ्न थालेका छन्।
प्रभावित करार कर्मचारीहरूले भने आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण ढंगले हटाएर राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई अवसर दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीलाई कुनै स्पष्ट मूल्यांकन वा वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै हटाउने तयारी श्रम अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ।
सरकारको तयारी संघीय तहमा मात्रै सीमित नरहने देखिएको छ। संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सोही ढाँचामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन दबाब पर्ने सरकारी वृत्तको अनुमान छ। त्यसो भए देशभरका हजारौं परिवार प्रत्यक्ष रोजगारी संकटमा पर्नेछन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार, प्रदेश सरकारमा ६ हजार, कर्मचारी यस निर्णयबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यदि सरकारले यही मोडेल लागू गर्यो भने साउन १ देखि हजारौं श्रमिकको रोजीरोटी संकटमा पर्नेछ। यद्यपि उनीहरूको स्थानमा कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने, पुराना कर्मचारीलाई कुनै प्राथमिकता दिइने वा नदिइने तथा नयाँ छनोट प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
