सरकारले सुशासनको नारा दिनु अस्वाभाविक होइन। हरेक नयाँ सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योग्यताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनतामाझ आउँछ। तर लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन उसका नाराले होइन, उसले अपनाएको प्रक्रियाले हुन्छ। प्रक्रिया नै पक्षपातपूर्ण भयो भने परिणाम जतिसुकै आकर्षक देखिए पनि त्यसले जनविश्वास जित्न सक्दैन।
यतिबेला बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सरकारी निकायका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि अपनाइरहेको छनोट प्रणालीले यस्तै गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री वा सचिवको नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यही अभ्यासले सुशासन, संस्थागत निष्पक्षता र मेरिटोक्रेसीप्रति सरकारको वास्तविक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले बारम्बार “मेरिटोक्रेसी”को कुरा गरिरहेको छ। तर मेरिटोक्रेसी केवल योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु मात्र होइन; योग्यताको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य हुनु आवश्यक हुन्छ। प्रक्रिया नै राजनीतिक वा प्रशासनिक प्रभावको दायरामा रह्यो भने अन्तिम परिणामप्रति शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने मूल आधार भनेकै संस्थागत स्वतन्त्रता हो। नेपालमा लोकसेवा आयोग दशकौँदेखि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, योग्यता र पारदर्शिताको प्रतीक संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। त्यसैले जब सरकारले महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूको छनोटमा लोकसेवा आयोगलाई पूर्ण रूपमा पन्छाएर मन्त्रालय–केन्द्रित समिति बनाउने अभ्यास विस्तार गर्न थाल्छ, तब प्रश्न केवल एउटा नियुक्तिको रहँदैन; त्यो राज्यका संस्थागत मूल्यहरूमाथिको प्रश्न बन्छ।
यदि सरकारको उद्देश्य साँच्चिकै योग्यतम व्यक्ति छनोट गर्नु हो भने स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य प्रक्रियाबाट डराउनु पर्ने कुनै कारण हुँदैन। बरु लोकसेवा आयोग वा त्यस्तै स्वतन्त्र संयन्त्रको संलग्नताले नियुक्तिप्रतिको जनविश्वास अझ मजबुत बनाउँछ। त्यसो नगरी मन्त्रालयकै नेतृत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने अभ्यासले सरकारले आफूमाथि अनावश्यक शंका निम्त्याइरहेको छ।
अहिले सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयको छनौट प्रणाली चरम विवादमा परेको छ । अन्यत्र पनि यस्तै खाले विवादहरु देखिन थालेका छन् ।
त्यस्तै अन्य सार्वजनिक निकाय र संस्थानका कार्यकारी प्रमुख छनोटमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। यी निर्णय कानुनी रूपमा सम्भव हुन सक्छन्, तर कानुनी हुनु र सुशासनअनुकूल हुनु एउटै कुरा होइन। लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक विश्वास कानुनी औचित्यभन्दा पनि प्रक्रियागत निष्पक्षताले निर्माण गर्छ।
यही कारणले आज जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्—यदि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र संस्थाको निगरानी र नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न किन हिच्किचाइँदैछ? किन मन्त्रालय आफैं छनोटकर्ता बन्न चाहन्छ? किन सरकार आफैं खेलाडी पनि हुने र रेफ्री पनि हुने अवस्थातर्फ उन्मुख देखिन्छ?
सरकारले यो प्रश्नलाई सामान्य आलोचनाका रूपमा लिनु हुँदैन। इतिहासले देखाएको छ—संस्थाहरू कमजोर पारेर बलियो बनेको कुनै पनि सरकार अन्ततः आफ्नै निर्णयको बन्दी बनेको छ। व्यक्तिमाथि टिकेको शासन क्षणिक हुन्छ, संस्थामाथि टिकेको शासन दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो दायित्व संस्था बलियो बनाउनु हो, आफूलाई होइन।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको अनुभूति कमजोर हुन थालेपछि योग्य व्यक्तिहरूको उत्साह नै घट्न थाल्छ। सार्वजनिक पदमा पुग्ने आधार क्षमता होइन, पहुँच र प्रभाव हो भन्ने सन्देश समाजमा फैलियो भने त्यसले राज्य संयन्त्रको नैतिक आधार नै कमजोर बनाउँछ। योग्य व्यक्तिहरू पछि हट्छन्, अवसर खोज्नेहरू सम्बन्ध खोज्न थाल्छन्, र अन्ततः राज्यको सेवा प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ।
सरकारले सुशासनलाई केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। सुशासनको पहिलो सर्त नै विश्वासयोग्य प्रक्रिया हो। प्रक्रिया निष्पक्ष भयो भने परिणामप्रति विवाद कम हुन्छ। प्रक्रिया विवादास्पद भयो भने योग्य व्यक्ति नियुक्त भए पनि जनविश्वास निर्माण हुन सक्दैन।
आजको आवश्यकता व्यक्ति विशेषको आलोचना होइन, प्रणालीको सुधार हो। नेपालमा धेरै वर्षदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा, नातावाद र कृपावादका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको अनुभव गरिसकेको छ। अहिलेको सरकारले यदि साँच्चिकै आफूलाई फरक सरकार प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने उसले यही चक्र तोड्नुपर्छ। नयाँ नाराले होइन, नयाँ अभ्यासले।
त्यसका लागि सरकारले केही स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदका लागि लोकसेवा आयोगकै नेतृत्वमा स्वतन्त्र, विश्वसनीय र बाह्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छनोट संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, छनोट समितिको गठन, मूल्याङ्कनका आधार, प्राप्ताङ्क र अन्तिम निर्णयका आधारहरू अधिकतम रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तेस्रो, मन्त्रालय आफैं निर्णायक बन्नेभन्दा स्वतन्त्र संस्थागत संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चौथो, नियुक्ति प्रक्रियामाथि सार्वजनिक निगरानी र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। आलोचना सरकार कमजोर बनाउन होइन, शासन प्रणाली सुधार्नका लागि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई सरकारविरुद्धको अभियानका रूपमा होइन, आफ्नै सुशासनको प्रतिबद्धताको परीक्षणका रूपमा लिनुपर्छ।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार मात्र होइन; अपारदर्शी प्रक्रिया पनि हो। मेरिटोक्रेसीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु अयोग्य व्यक्ति मात्र होइन; विश्वास गुमाएको छनोट प्रणाली पनि हो। सरकारको सबैभन्दा ठूलो पूँजी बहुमत होइन; जनविश्वास हो।
आज सरकारसँग अवसर अझै बाँकी छ। नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धामूलक बनाएर उसले आफ्ना आलोचकलाई व्यवहारबाट जवाफ दिन सक्छ। तर यदि प्रक्रिया नै सरकारको नियन्त्रणमा राखेर त्यसलाई मेरिटोक्रेसीको नाम दिइरह्यो भने सुशासनको नारा क्रमशः खोक्रो बन्दै जानेछ र मेरिटोक्रेसीको हत्या हुनेछ ।
अन्ततः इतिहासले सरकारका भाषण सम्झँदैन, उसले निर्माण गरेका संस्थाहरू सम्झन्छ। लोकतन्त्रमा संस्थालाई कमजोर पारेर सुशासनको महल ठड्याउन सकिँदैन। योग्यताको सम्मान भाषणबाट होइन, निष्पक्ष प्रक्रियाबाट हुन्छ। यदि सरकारले यो सरल सत्य समयमै बुझेन भने सुशासनको वाचा आफैं उसका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्नपत्र बन्नेछ। र त्यो प्रश्नपत्रको उत्तर जनताले चुनावमा मात्र होइन, राज्यका संस्थाप्रतिको आफ्नो विश्वासबाट पनि दिनेछन्।
