सागर पण्डित, काठमाडौं ।
सरकारले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अनुशासित, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, सुशासनप्रेमी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित सदाचार नीति ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ ।
कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट आचारसंहिताको व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि हालसम्म छुट्टै आचारसंहिता लागू हुन सकेको थिएन । यही अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकारले अब सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत सदाचार र नैतिकताको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारीले समेत आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक नेतृत्वका लागि त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता र नैतिकताको प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेताहरूलाई समेत अनुशासित, जिम्मेवार र सार्वजनिक जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध बनाउने उद्देश्यले सदाचार नीति तयार गरिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नियुक्त भएकै दिन १३ चैतमा स्वीकृत भएको शासकीय सुधारका प्रतिबद्धता मा समेत सदाचार नीति छिटोभन्दा छिटो जारी गर्ने विषय समेटिएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरी अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद् समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।
‘सदाचार नीतिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद् समितिमा पठाएका छौं । सम्भवत आउने साता नीति टुंगोमा पुग्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
अख्तियारको सुझावपछि सरकार सक्रिय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारलाई सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूको सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति बनाउन सुझाव दिँदै आएको थियो ।
अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै तीनवटै तहका सरकारलाई नीति निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सरकारले तयार गरेको सदाचार नीतिको मस्यौदाले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक नियुक्ति पाउने पदाधिकारी, निजामती कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, सहकारी क्षेत्र तथा विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारीलाई समेत सदाचारको दायरामा ल्याउने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राज्यकोषबाट सुविधा लिने सबैलाई नैतिक दायरामा ल्याउने लक्ष्य
राज्यकोषबाट तलब, सुविधा तथा जिम्मेवारी लिने सबै राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई सदाचारको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले नीति ल्याउन लागिएको हो ।
सदाचार नीति लागू भएपछि सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले आर्थिक अनुशासन, स्वार्थको द्वन्द्व, उपहार ग्रहण, अतिरिक्त आम्दानी तथा पदको दुरुपयोगजस्ता विषयमा कडाइका साथ नियम पालना गर्नुपर्नेछ ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सदाचार नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
सदाचार नीति, २०८३ को आवश्यकता किन ?
सदाचार नीति, २०८३ को मस्यौदामा सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अनुचित कार्य बढ्दा राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने र पदीय अनुशासन पालना नगर्ने प्रवृत्तिले विकृति बढेकाले सदाचार नीति आवश्यक भएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नीति लागू भएपछि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीसँगै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीसमेत सदाचारको दायरामा आउनेछन् ।
सदाचार नीति लागू भएमा सम्भावित प्रभाव
– राष्ट्रसेवकलाई अतिरिक्त कमाई गर्न प्रतिबन्ध लाग्नेछ
– तलब खाने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न पाइने छैन
– पदभार ग्रहण गरेपछि व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लाग्नेछ
– व्यावसायिक फर्म वा संस्थासँगको सम्बन्धबाट रकम लिन पाइने छैन
– सार्वजनिक पदाधिकारीले कसैबाट उपहार लिन पाउने छैनन्
– सरकारी बाहेक अन्य क्षेत्रको सहयोगमा आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण गर्न रोक लाग्नेछ
– निजी स्वार्थका लागि पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग गर्न निषेध हुनेछ
– निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र माफियाकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ
– न्याय क्षेत्रसहित सार्वजनिक संस्थामा सुशासन प्रवद्र्धन हुनेछ
सदाचार नीति लागू भएपछि कडाइमा पर्ने सम्भावित क्षेत्र
१. विधायिकाका सदस्य तथा पदाधिकारी
२. कार्यपालिकाका पदाधिकारी
३. न्यायपालिकाका पदाधिकारी
४. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
५. राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी
६. निजामती तथा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी
७. राष्ट्रसेवकअन्तर्गत ट्रेड युनियनका पदाधिकारी
८. सार्वजनिक संस्थान तथा विशेष कार्यका लागि स्थापना गरिएका संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी
९. उच्चपदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव
१०. राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी
११. प्राध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत कर्मचारी
१२. नागरिक समाजका पदाधिकारी तथा सदस्य
१३. निजी क्षेत्रका संस्था तथा पदाधिकारी
१४. सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी
१५. उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, सहकारी संघ, वन पैदावर संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारी
१६. गैरसरकारी क्षेत्रका संस्था तथा कर्मचारी
