सागर पण्डित, काठमाडौं ।
राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिएको निजामती प्रशासनको संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय विवादमा परेको छ । मन्त्रालयका सचिवलाई मन्त्रीको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकारको रुपमा स्थापित गरेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को मर्म र संरचनामाथि नै प्रहार हुने गरी सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्रशासन क्षेत्रभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सुशासनको हवाला दिदै आएको सरकारले सुशासन ऐनकै धज्जी उडाउनुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ ।
सुशासन कायम गर्न, प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्दै व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सुशासन ऐनले मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासनिक जिम्मेवारी सचिवलाई दिएको छ । तर अहिले सरकारले बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यक्तिलाई सचिवसरहको हैसियत दिने निर्णय गरेपछि यसले स्थायी प्रशासनको अधिकार, भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।
प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘निजामती प्रशासनको डीएनए कमजोर बनाउने प्रयास’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार सचिवलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनाउने कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गरिएमा त्यसले प्रशासनिक उत्तरदायित्व, संस्थागत स्मृति र निर्णय प्रक्रियामै असर पार्न सक्छ ।
सुशासन ऐनले नेपाल सरकारका सचिवलाई मन्त्रालय, निकाय वा आयोगको प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनले सचिवलाई मन्त्रीको निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा रही मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रशासनिक सुधारका प्रस्ताव पेश गर्ने, मातहतका निकायको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, आयोजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।
तर सरकारले नियुक्त गर्न लागेको सचिवसरहका सल्लाहकारलाई भने सुशासन ऐनले चिन्दैन् । विज्ञहरुको तर्क छ– कानुनले जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाएर कानुनले नचिनेको पदलाई शक्तिशाली बनाउने अभ्यासले सुशासन होइन, शक्ति केन्द्रको विस्तार गर्छ ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल प्रसाद कोइराला भन्छन् भन्छन्, “मन्त्रालयमा सचिव किन राखिएको हो भन्ने आधार नै सुशासन ऐन हो । यदि सचिवभन्दा बाहिरबाट समान हैसियतको शक्ति केन्द्र बनाइन्छ भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व कसप्रति रहने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।”उनले सरकारको यो कार्यले प्रशासन कमजोर हुने र त्यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा ह«ास आउने बताए ।
यसैबीच मुख्य सचिवको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । प्रशासन संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवले सचिवहरुको संस्थागत अधिकार र भूमिकामा असर पर्ने विषयलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै केही उच्च प्रशासक असन्तुष्ट छन् ।
“मुख्य सचिव नै प्रशासनको संरचना जोगाउने व्यक्ति हो । तर अहिले प्रशासनकै आधार कमजोर बनाउने निर्णय सहज रुपमा अघि बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,” एक उच्च तहका प्रशासकले भने ।
सरकारको निर्णयअनुसार १७ जना मन्त्रीले ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जनासम्म स्वकीय सचिवालयका सदस्य राख्न पाउनेछन् । यसले राज्यको खर्च र प्रशासनिक संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयमा पठाइएको निर्णयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणीसरहको एक जना वैतनिक सल्लाहकारसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । अन्य मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा थप पद सिर्जना गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
तर प्रशासन सुधारको नाममा दरबन्दी घटाउने, स्थायी कर्मचारीलाई घटाउँदै जाने र अर्कोतर्फ मन्त्रालयभित्र ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्तिहरु भित्र्याउने प्रवृत्तिले सुशासनको लक्ष्य नै कमजोर हुने विज्ञहरुको चेतावनी छ ।
उनीहरुका अनुसार सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी प्रशासन नै सुशासनको पहिलो आधार हो । यदि स्थायी प्रशासनलाई कमजोर बनाएर समानान्तर संरचना खडा गरियो भने त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढाउने जोखिम हुन्छ ।
“प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भने क्षमता बढाउनुपर्छ, अधिकार खोस्न होइन,” प्रशासनविद्हरुको भनाइ छ ।
