सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नेपालको राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिएको कर्मचारी संयन्त्र (ब्यूरोक्रेसी) अहिले इतिहासकै संवेदनशील मोडमा पुगेको अनुभूति उच्च तहका प्रशासक देखि अन्य आम कर्मचारीहले गर्न थालेका छन् । केही सीमित लोभी, स्वार्थी र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीका कारण सिंगो प्रशासन संयन्त्रलाई नै कमजोर र असफल देखाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सिंगो कर्मचारी संयन्त्रमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आए पनि ब्यूरोक्रेसीप्रति उहाँको वास्तविक दृष्टिकोण के हो भन्ने विषयमा प्रशासन वृत्त अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
यही अन्योलका बीच कर्मचारी संयन्त्रमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको र त्यसले राज्यको स्थायी प्रशासनिक संरचनालाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
कर्मचारी वृत्तमा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ– के सुधारको नाममा नेपालको स्थायी सरकार मानिने ब्यूरोक्रेसीलाई नै निम्सरो बनाइँदै त छैन ?
निजामतीभन्दा जंगी र प्रहरी शक्तिशाली बन्ने संकेत ?
पछिल्लो समय निजामती प्रशासनमाथि बढी आलोचना र आक्रमण भइरहेका कारण जंगी तथा प्रहरी संरचना तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली देखिन थालेको अनुभूति केही प्रशासकहरुले गर्न थालेका छन् ।
कर्मचारीहरुको भनाइमा भ्रष्टाचारको समस्या केवल निजामतीमा मात्र सीमित छैन । राज्यका सबै अंगमा रहेका विकृति र कमजोरीको समान समीक्षा आवश्यक भए पनि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा “कर्मचारीले देश बिगारे” भन्ने एकपक्षीय भाष्य निर्माण भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र पनि यही एकतर्फी भाष्यको पछाडि दौडिएका हुन् कि भन्ने आम कर्मचारीको चिन्ता छ ।
यस्तो भाष्यले हजारौं इमानदार कर्मचारीको मनोबल घटाउने र प्रशासनलाई थप कमजोर बनाउने उनीहरुको तर्क छ ।
मुख्य सचिवको भूमिका सशक्त बन्नुपर्ने होइन् ?
सुशासन ऐन २०६४ ले मुख्य सचिवलाई नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वको कमाण्डर मुख्य सचिव नै हुन् । प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, सचिव तथा उच्च कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने र सरकारको नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य सचिवमा रहन्छ ।
कानुनी रूपमा रक्षा र गृह प्रशासनसँग जोडिएका संरचनाको समन्वयकारी भूमिका पनि मुख्य सचिवमार्फत नै स्थापित छ ।
तर अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ– यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको प्रशासन संयन्त्र किन आफैं कमजोर र निरीह महसुस गरिरहेको छ ? किन जंगी र प्रहरी हावी देखिन थालेका छन् ?
मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले पनि प्रशासन संयन्त्रको मनोबल उच्च बनाउने र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने दिशामा अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको गुनासो केही कर्मचारीको छ ।
प्रधानमन्त्री र ब्यूरोक्रेसीबीच दूरी ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ब्यूरोक्रेसीप्रतिको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट हुन नसकेको सचिवस्तरका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ ।
केही सचिवहरुको अनुभवमा प्रधानमन्त्री शाह कर्मचारी संयन्त्रसँग खुलेर संवाद गर्नेभन्दा दूरी राख्ने शैलीमा देखिएका छन् ।
सरकारका एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग औपचारिक रूपमा एकपटक मात्रै छोटो संवाद गरे पनि नियमित र खुला छलफलको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने–“कर्मचारी संयन्त्रसँग पर्याप्त संवाद नगर्ने तर सेनासँग बढी सामीप्यता देखाउने प्रवृत्तिले प्रशासन वृत्तमा प्रश्न उठेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबै संस्थाबीच सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।”‘ कर्मचारीसंयन्त्रसँग खासै निकटता राख्न नसक्नु तर सेनासँग बढि सामीप्यता राख्न खोज्नुलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको चुनौतीको रुपमा लिनु पर्छ । ’यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको सचिवालयका सदस्यहरुले विशेष हेक्का राख्नु पर्छ ।’ती सचिवले भने ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि सुशासन हासिल गर्ने बाटो र संस्थागत प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ ।
३०–५५ प्रावधानले जन्मायो अर्को विवाद
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछि थपिएको ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा अर्को ठूलो बहस र त्रास सिर्जना गरेको छ ।
कर्मचारीहरुले यस्तो व्यवस्थाले दशकौं अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई अचानक बाहिर पठाउँदा संस्थागत स्मृति नै कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एकपटकका लागि मात्र ३०–५५ को व्यवस्था ल्याएर पुराना कर्मचारी हटाउने र त्यसपछि फेरि ६० वर्षे उमेर हद कायम गर्ने सोच प्रशासन कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट आएको हुन सक्ने आशंका केही कर्मचारीको छ ।यद्यपि यसको वास्तविकता सरकार र सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।३१ वर्ष सेवा अवधिमा रहेका एक सहसचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने–“३०–५५ को व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने गरी कसैले उक्साएको हुन सक्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले निकै ठण्डा दिमागले निर्णय गर्नुपर्छ।”
सचिवलाई प्रहरी कार्यालय पुर्याएको घटनाले उठायो प्रश्न
केही दिनअघि एक सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको सन्देशपछि उत्पन्न विवादमा मुख्य सचिवमार्फत स्पष्टीकरण वा प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरी संयन्त्र प्रयोग गरिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
कर्मचारीहरुको बुझाइमा यसले निजामती प्रशासनको संस्थागत मर्यादा र आत्मविश्वासमा असर पारेको छ ।
संकटमा ब्यूरोक्रेसीले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने
कर्मचारीहरुका अनुसार ब्यूरोक्रेसी पूर्ण रूपमा असफल वा भ्रष्ट भन्ने भाष्य सही होइन ।२०६३/६४ अघि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी संयन्त्रले राज्य सञ्चालनको ठूलो जिम्मेवारी सम्हालेको थियो ।
विभिन्न राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो, महामारी तथा संकटका समयमा कर्मचारी संयन्त्रले रातदिन खटिएर राज्यलाई चलायमान बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सफल बनाउन पनि कर्मचारी सम्मिलित सरकारले निर्णायक र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंसात्मक परिस्थितिमा समेत प्रशासनिक संयन्त्रले राज्यलाई पूर्ण रूपमा असफल हुनबाट जोगाएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
बलियो राजनीति र बलियो प्रशासन सम्बन्धी प्रशासनवीद् उमेश मैनालीको पाँच सिद्धान्त
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रशासनवीद् उमेशप्रसाद मैनालीले ब्यूरोक्रेसीलाई डर, त्रास र दबाबबाट होइन, मानसिक रूपमा बलियो बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।मैनालीका अनुसार जहाँ ब्यूरोक्रेसी बलियो हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पनि बलियो हुन्छ ।उनले राज्य सञ्चालनका लागि निम्न पाँच महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् :
- जहाँ ब्यूरोक्रेसी बलियो हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पनि बलियो हुन्छ
- जहाँ ब्यूरोक्रेसी कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पनि कमजोर हुन्छ
- शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र कमजोर ब्यूरोक्रेसी भयो भने स्वेच्छाचारिता (स्पोइल) बढ्न सक्छ
- शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसी र कमजोर राजनीति भयो भने स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा चुनौती आउन सक्छ
- राजनीति र ब्यूरोक्रेसी दुवै बलिया भए मुलुक समृद्ध हुन्छ, दुवै कमजोर भए अस्थिरता र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको जोखिम बढ्न सक्छ
मैनालीको भनाइमा दुवै पक्ष आफ्नो भूमिकामा बलियो र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।राजनीतिक नेतृत्वले नीति र दिशा दिनुपर्छ भने प्रशासनले त्यसलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।त्यसपछि मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले जनताको घरदैलोमा वास्तविक परिणाम दिन सक्छ ।
