काठमाडौं । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले अदालतमा म्याद थपका क्रममा आफूलाई विधि, प्रक्रिया र मर्यादा विपरीत व्यवहार गरिएको तथा विभिन्न निकायमाथि दबाब सिर्जना गरेर पक्राउ गरिएको दाबी गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। यी अभिव्यक्तिहरू सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान, अदालतको परीक्षण र तथ्यहरूले नै तय गर्ने विषय हो।
तर यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ—सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा के विधिको शासन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संस्थागत प्रक्रियाको पूर्ण पालना भइरहेको छ ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य कठोर बन्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका जोसुकै व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर सुशासनको नाममा कानुनी प्रक्रिया कमजोर पार्ने, पूर्वाग्रहको आभास दिने वा व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता यही हो कि यहाँ अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइन्छ, तर व्यक्तिको अधिकारमाथि पनि शून्य अतिक्रमणको मान्यता कायम गरिन्छ। राज्यले अनुसन्धान गर्ने अधिकार राख्छ, तर अनुसन्धानको प्रत्येक पाइला कानुन, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाभित्रै हुनुपर्छ।
यदि कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीले अदालतसमक्ष आफूलाई अन्याय भएको, प्रक्रियागत अधिकार हनन भएको वा संवैधानिक संस्थाहरूलाई समेत दबाबमा राखिएको गुनासो गरेका छन् भने त्यसलाई केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति भनेर बेवास्ता गरिनु हुँदैन। त्यस्ता गुनासाहरू सत्य भए लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छन्, र असत्य भए सम्बन्धित निकायहरूले तथ्यका आधारमा त्यसलाई खण्डन गर्न सक्नुपर्छ।
सरकार, अख्तियार र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सुशासन र विधिको शासन एकअर्काका प्रतिस्पर्धी अवधारणा होइनन्, बरु एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। विधि मिचेर प्राप्त गरिएको सुशासन दीर्घकालीन रूपमा सुशासन नै रहँदैन। कानुनी प्रक्रियाको सम्मान बिना भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले पनि आफ्नो नैतिक बल गुमाउन सक्छ।
त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, बरु सत्य, तथ्य र कानुनी प्रक्रियाको पक्षमा उभिनु हो। अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, अदालत स्वतन्त्र रहोस्, र कुनै पनि व्यक्तिको दोष वा निर्दोषिता प्रमाण र कानुनका आधारमा स्थापित होस्। यही नै सभ्य लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो।
सुशासनको अभियान जति बलियो हुन्छ, त्यसको जग विधिको शासन त्यति नै बलियो हुनुपर्छ। अन्यथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्ने प्रयासमै राज्यले आफ्ना लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत मर्यादा कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। सरकार र संवैधानिक निकायहरूले यही सन्तुलन कायम राख्न सके मात्र सुशासनप्रति नागरिकको विश्वास अझ मजबुत हुनेछ।
